विद्यालयसम्म पुगेको सत्यतथ्य

baburam paudelबाबुराम पौडेल

 

 

विद्यालय तहको शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका रहने शिक्षा विभागले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकबाट शिक्षाका सामग्री प्रकाशन गर्न प्रारम्भ गरेको पनि झण्डै १२ वर्ष भयो । २०६३ साल मङ्सिर ४ गते पहिलोपटक गोरखापत्रको पृष्ठ ९ मा शिक्षाका विविध सूचना, सामग्री तथा जानकारी सङ्कलन गरेर पूरै पृष्ठ प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसयता यसलाई निरन्तर प्रकाशन गरिएको छ ।
सरकारी तथ्य, सूचना जानकारी सरकारी मिडियाबाट प्रकाशन प्रसारण भएर गएकै थियो तर हामीले ती सूचना जानकारी तथा नयाँ तय गरिएका नीति नियम तथा निर्णयलाई सरोकारवाला निकायका बीचमा एकीकृत हिसाबले प्रकाशन गर्न सकेका थिएनौँ । त्यही खाँचो पूरा गर्नेतर्फ शिक्षाका अधिकारीकै बीचमा बहस चल्दै गर्दा गोरखापत्रबाट नियमित रूपमा सामग्री प्रकाशनको निधोमा पुगिएको हो ।
शिक्षाका सूचना तथा जानकारी विचारको प्रवाह आमसञ्चार माध्यमबाट गर्ने सन्दर्भमा सबैको पहुँचमा पुग्ने र प्रभावका हिसाबले पनि हामीले यही मिडिया रोजेका हौँ । शिक्षाको विषयमा हामीले सीमित मात्रामा सामग्री प्रकाशित ग¥यौँ तर ती सबै सामग्रीलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सकेनौँ । सीमित पत्रिका, पम्पलेट पुस्तकलगायतका सामग्रीको पहुँच सबैमा पुग्न सम्भव हुने कुरै भएन । आमसरोकारका विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ र त्यसमा पनि राष्ट्रिय दैनिक नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा हामी पुगेपछि गोरखापत्र रोजियो ।
शिक्षाका विद्यमान नीति नियमलाई सरोकारवालाले ब्रेक उल्लङ्घन) गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा निकै बढेर गएको थियो । त्यस्तै मेसोमा के कस्तो खालका सामग्री पहिलोपटक निकाल्ने भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ । यस सन्दर्भमा पहिलो पटकको अङ्क भएकोले विधिसम्मत हिसावले सञ्चालन भएका विद्यालयका बारेमा आम अभिभावक तथा सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने निधोमा हामी पुग्यौँ ।
पहिलोपटक हामीले ललितपुर जिल्लाको विधिसम्मत हिसावले शिक्षा ऐन नियमको प्रावधानअनुसार अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन भएका विद्यालय यी यी हुन् भनेर निजी विद्यालयको सूची हामीले सार्वजनिक गरिदियौँ । कसैलाई पनि राम्रो नराम्रो खराब गैरकानुनी केही पनि भनेनौँ । मात्र यत्ति भन्यौँ कि यी विद्यालयले अनुमति लिएर विद्यालय तथा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस सूचनाको प्रकाशनपछि अनुमति लिएर सञ्चालन भएका निजी विद्यालयको बारेमा आम अभिभावकलाई जानकारी भयो । जिल्लामा कक्षा थप, विद्यालय स्वीकृति, स्थान लगायतका विषयमा धेरै समस्या थियो । जसले विधिसम्मत सञ्चालन गरेका छैनन् ती विद्यालयका सञ्चालकले यो सूचनाको प्रकाशनपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आएर ढुङ्गामुडा नै गरे ।
गोरखापत्रबाट सूचना प्रकाशिन गर्न थालेको पहिलो अङ्कमा नै यस्तो भयो । यस खालको सूचना प्रकाशनलगायतका कुरामा धेरै खालको अवरोध भयो । हामीले के बुझ्यौँ भने गलत काम गर्ने विद्यालयका सञ्चालकहरू विरोधमा आए । यो सूचना जारी भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकमा अब राज्यले छोड्दैन भन्ने सन्देश गयो ।
फेरि अभिभावक पनि सचेत देखिए । अनुमति नलिइकन विद्यालय किन सञ्चालन गरेको भन्दै गोरखापत्र नै लिएर अभिभावकहरू नै सम्बद्ध विद्यालयमा पुगेछन् । अभिभावकले नै त्यसरी विद्यालयमा जाने खालको वातावरण भएपछि धेरै खालको तनाव आयो । विद्यालय तहको शिक्षामा एकखालको तरङ्ग नै ल्यायो शिक्षा विभागको यो सूचनाले ।
यो सूचना प्रकाशनपछि ललितपुरको निजी विद्यालयको क्षेत्रमा केही सुधार आयो । अरू जिल्लाले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे भन्ने कुरा बाहिर आयो । कक्षा नै अनुमति नलिइकन सञ्चालन गरेका, विद्यालयको अनुमति नै नलिएका विद्यालयका सञ्चालकहरू भोलिपल्टबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिन आउन थाले । जब सरोकारवालाले दबाब सिर्जना गरे, विद्यालयका सञ्चालकलाई निकै असुविधा हुन थाल्यो ।
गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि हामीले यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन पनि ग¥यौँ । त्यसमा हामीलाई सन्तोषजनक नै छ । हामीले शिक्षा विभागबाट जारी गर्ने सूचना शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, स्रोत केन्द्रलगायतका सरोकारवाला कार्यालयमा एकैपटक पुग्ने गरेको छ । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न थालेपछि सूचनाको प्रवाहमा पनि छिटो भएको छ । शिक्षा विभागबाट विद्यालयमा सूचना पुग्न धेरै दिन लाग्थ्यो । क्षेत्र, जिल्ला हुँदै विद्यालय तहसम्म सूचना पुग्ने परिपाटीले निकै काममा विलम्ब पनि गराएको थियो तर यसले त्यो समस्यासमेत हटेको छ । अहिले त जिल्ला शिक्षा कार्यालयभन्दा कतिपय अवस्थामा विद्यालयले हाम्रो सूचनाको छिटो ‘रेसपोन्स’ (सम्बोधन) गर्ने गरेका छन् । सूचना नपुग्ने, थाहा नपाउने भन्ने समस्या नै हटेको छ ।
अबको योजना
हामीले १५ दिनको अन्तरमा प्रकाशित गर्दै आएको सूचना अब एक सातामा नै गर्नेतर्फ सोचिरहेका छौँ । ७५ लाख त विद्यालय तहमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो भनेको धेरै ठूलो सङ्ख्या हो । ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अब खासमा शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई चाहिने खालको सामग्री प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ । शैक्षिक घटनाक्रम, महìवपूर्ण सामग्री प्रकाशित गर्न सकिएको अवस्थामा यसको प्रभावकारिता अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
गोरखापत्रले पनि राज्यको दायित्व सम्झेर यस खालको सूचना जानकारी प्रकाशित गर्दै आएको छ । अब हामी सार्वजनिक विद्यालयले पाएका सफलताका बारेमा सबै विद्यालय तथा सरोकारवालालाई ससूचित गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ । विद्यालयमा कसरी पढाउँछन्, उनीहरूको अरू विद्यालयको भन्दा फरक पहिचान के छ, त्यसमा खोजबिन गरी हामी कुनै एउटा विद्यालयले पाएको सफलताका बारेमा देशभरका सबै विद्यालयलाई जानकारी दिन पनि यही माध्यम प्रयोग गर्ने सोचमा छौँ । यसलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । साथै आगामी दिनमा यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानै पर्छ । शैक्षिक सन्देशमा नयाँ उद्गार, सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । शिक्षा विभागले दिने सूचना कारण विद्यालयले पाउने छात्रवृत्ति, शिक्षकको कोटा, पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक लगायतका धेरै सूचना एकैचोटि पाउँछन् । यसलाई अझ हामी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ । यसका साथै कुन विद्यालयको नयाँ भवनको निर्माण हुने हो, आर्थिक स्रोत कति परेको छ, त्यसको निकासा खर्चविधि लगायतका धेरै कुराको जानकारी प्रवाह गरेका छौँ । शिक्षा विभागले विद्यालय तहसम्म पु¥याउनै पर्ने साना साना सूचना पनि प्रकाशन गरेर हामी विद्यालय तहमा सबै खालको सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छौँ ।
सार्वजनिक महìवका र सरोकारका शैक्षिक सूचनाहरू सम्बद्ध निकायमा पु¥याउन सकेको अवस्थामा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनेमा हामीले विश्वास लिएका थियौँ । साथै शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको तयारी, कार्यान्वयन एवं अनुगमनसमेतमा सम्बद्ध सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता रहने अपेक्षा त्यस समयमा गरेका थियौँ । जे होस्, हामी लक्ष्यको नजिक छौँ ।

शिक्षा विभागमा महानिर्देशक बाबुराम पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित । प्रस्तुति : शेषकान्त पण्डित

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना