अफगानिस्तानमा शान्तिको चुनौती

Ram prashad Acharyaरामप्रसाद आचार्य

अफगानिस्तानमा सरकारले युद्धविरामको घोषणा गरे पनि तालिवान विद्रोहीले वार्तामा आउन अस्वीकार गरेकोले शान्ति कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्ला दिनमा तालिवान लडाकुले देशका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण गर्दा सयौँ सर्वसाधारणको समेत ज्यान गएको छ । तालिवान विद्रोहीलाई वार्तामा ल्याउन गरिएको युद्धविरामलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकार वार्ताका लागि तयार भए पनि तालिवान विद्रोही तयार नभएकाले वार्ता हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।
तालिवानका प्रमुख नेता मुल्लाह अख्तर मन्सुर मारिएपछि तालिवान वार्तामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर सो घटनापछि तालिवान झन् बिच्किएको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको अख्तियारी लिएर अमेरिकी सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा मन्सुर मारिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी सङ्गठन अल कायदाका प्रमुख ओसमा विन लादेनपछि मारिने उनी दोस्रो ठूलो विद्रोही नेता थिए । ओबामाकै अख्तियारी लिएर अमेरिकी सेनाको विशेष कमान्डोले सन् २०११ म पाकिस्तानमा लुकी बसेका लादेनलाई मारेको थियो । अमेरिकाले सर्वाधिक खोजी गरेको र टाउकाको मूल्य तोकेका लादेन र मन्सुर मार्नुलाई ओबामाको दुई कार्यकालका दुई ठूला उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि मन्सुर सबैभन्दा ठूलो बाधक बने । मन्सुरले पुनः अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाउने दुस्प्रयास गर्दै ठूला ठूला आक्रमणसमेत गरे । उनी समाजको प्रगतिको बाधक बने । विद्यालयका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने दुस्प्रयास गरे । सयौँ बालबालिकालाई विष खुवाउनेजस्ता जघन्य अपराध गरे । हिंसाको बाटोलाई नै लक्ष्य बनाएका उनी अन्त्यमा भने हिंसात्मक कारबाहीमै मारिए ।
अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्न १४ वर्षसम्म अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा खटिएको बहुराष्ट्रिय सेना सन् २०१४ को अन्त्यसँगै फिर्ता भएपछि अफगान सरकारले तालिवान नेतृत्वसँग शान्तिवार्ताका लागि प्रयास गरेको थियो । एक चरणको वार्ता पनि भयो तर त्यसैबीच सन् २०१५ को जुलाईमा तालिवानका प्रमुख नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमारको मृत्यु भयो । ओमारको मृत्युपछि नयाँ नेता चुनिएका मन्सुरले पहिलो चरणको शान्तिवार्ता खारेजमात्र गरेनन् शान्तिवार्ता शत्रुको प्रचारमात्रै रहेको भन्दै जियाद अर्थात् धर्मयुद्ध जारी राख्ने घोषणा गरेपछि शान्तिवार्ता भङ्ग भयो र पुनः हिंसात्मक गतिविधि बढ्यो । अफगान सेनाले तालिवानविरुद्ध आक्रामक कारवाही तीव्र बनायो । यो कारबाहीमा पाँच सयभन्दा तालिवान विद्रोहीको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए ।
पछिल्लो पटक ओमार पक्षधर तालिवान नेताहरू शान्तिवार्ताको पक्षमा थिए तर मन्सुरले शान्तिवार्ता भङ्ग गरी हिंसाको बाटो लिए । उनी सङ्गठनभित्र सर्वसम्मत नेता पनि थिएनन्, जसले गर्दा तालिवानभित्र मत विभाजन देखियो । यो विभाजनले तालिवान विद्रोह झन् अराजक बन्यो । नयाँ तालिवान नेतृत्वसित पनि वार्ता गरी चरम हिंसा अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति असरफ घानीको प्रयास सफल भएन । उहाँले शान्तिवार्ताका लागि तालिवानको नयाँ नेतृत्वलाई पनि आह्वान गर्नुभयो । मन्सुर शान्तिवार्तामा बस्नै अस्वीकार गरे । उनी अफगानिस्तानका लागिमात्र नभएर अमेरिकी सेनाको सुरक्षाका लागि पनि प्रमुख बाधक बने । सोही कारणले निकै कठिन गृहकार्य गरी अमेरिकी सेना ड्रोन आक्रमणमार्फत उनलाई मार्न सफल भयो ।
अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति घानी सत्तामा आएपछि लामो गृहकार्य गरी तालिवानसँग वार्ता शान्तिको एकमात्र विकल्प भएको भन्दै चरम हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्ने प्रयास सुरु गर्नुभयो । उहाँको प्रयासमा अफगान सरकार र सशस्त्र तालिवान विद्रोहीबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद नजिकको पर्यटकीय नगर मुरीमा पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भयो । वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताए । नेता ओमारका नामबाट आएको विज्ञप्तिबाट उत्साही सरकारले दोस्रो चरणको वार्ता गरी सम्भव भएसम्म तालिवानलाई सरकारमा ल्याउनेसम्मको तयारी गरेका बेला ओमारको मृत्यु भयो । नयाँ तालिवान नेतृत्वले भने शान्तिवार्ता अस्वीकार ग¥यो । नयाँ नेतृत्वले शान्तिवार्तामात्र अस्वीकार गरेन उसले सशस्त्र हिंसाबाटै अफगानिस्तानमाथि पुनः कब्जा जमाउने अभियान सुरु ग¥यो जसले गर्दा अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि बढे ।
तालिवान विद्रोहीको कब्जामा रहेको अफगानिस्तानलाई मुक्त गर्न सैन्य कारबाही गरेको अमेरिकाले चाहेजस्तो राजनीतिक सुधार र शान्तिसुरक्षा सुदृढ हुन नसके पनि पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार सेना फिर्ता बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता ग¥यो । अफगानिस्तानको सुरक्षा जिम्मा अफगान सेनाले लियो । सुरक्षाको जिम्मा सुम्पेर बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता हुनु अफगानिस्तानको स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि सुखद् समाचार त थियो तर नयाँ तालिवान नेतृत्वको हिंसामोहले शान्ति स्थापनामा गम्भीर चुनौती थप्यो । तालिवानले पुनः अफगानिस्थानमाथि कब्जा जमाउने खतरा बढ्यो । अफगानिस्तान र अमेरिका दुवैलाई खतरा मानिएका मन्सुर मारिएपछि भने अहिले केही राहतको अनुभव गरियो । तालिवानले मन्सुरको ठाउँमा गैर लडाकु धार्मिक नेता मलावी हैवतुल्लाह अखुन्जदालाई सर्वसम्मत नेता चयन ग¥यो । अखुन्जदाले पनि मन्सुरको बाटो समाए ।
घटनाक्रमले के स्पष्ट गरेको छ भने अब तालिवान विद्रोहीले हिंसात्मक गतिविधि गरे पनि अफगानिस्तामाथि सशस्त्र आक्रमण गरी कब्जा जमाउने अवस्था छैन । सशस्त्र आक्रमणले अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले अब तालिवान विद्रोेही शान्तिवार्तामा आउनुको विकल्प छैन । सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन पुनः पहल गर्नुपर्छ । अफगान सरकारले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गरी ताालिवानको विद्रोह व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने निश्चय नै अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले जरा गाड्ने छ । तर इस्लामिक अतिवादको खतरा कायमै रहेकाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । बहुराष्ट्रिय सेना अफगानिस्तानमा तालिवान र अल कायदालाई पराजित गरी शान्ति स्थापना गरेर फिर्ता भएको अवस्था होइन । जसले गर्दा त्यहाँ विद्रोहहरूको मनोबल घटेको छैन बरु तालिवान र अल कायदा उत्साही बनेको अवस्था छ ।
अहिले पनि अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको जग असाध्यै कमजोर छ । कमजोर लोकतन्त्रको जगमा तालिवानको विद्रोहको समाधान नखोजी लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित बनाउन गाह्रो छ । अफगान जनताका लागि अहिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत स्थायी शान्ति र राहत दिनसक्ने सरकार चाहिएको छ ।
सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बन्न नसक्दा एकातिर जनताले लोकतन्त्रको फल पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर इस्लामिक अतिवादी सङ्गठनहरूको मनोबल बढेको छ, जसले गर्दा त्यहाँ शान्ति स्थापना अहिले पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरू कमजोर छन् । दलहरू एकआपसमा मिल्न सकेको छैनन् । नेताहरूमा विश्वासको कमी छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर छ, जसले गर्दा चुनाव निष्पक्ष गराउन गाह्रो भएको हो । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजायीको दुई कार्यकाल विवादमुक्त भएन । लोकतन्त्रको जग भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो । उहाँका पालामा पनि एक चरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव भएन । दुई चरणमा भएका राष्ट्रपति चुनाव पनि विवाद मुक्तभएन । अहिले अफरफ घानीको सत्ता पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।
अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । दलहरू मिल्न नसकेकै कारण मुलुक कमजोर र विदेशी हस्तक्षेप भएको हो भन्ने आत्मसात् गरेर दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने बेला आएको छ । दलहरू मिल्न सकेनन् भने अल कायदा र तालिवानको मनोबल कमजोर हुने छैन । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिन दुवै सङ्गठनले आतङ्कवादी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको अफगानी सेनाले अब मुलुकलाई पूर्ण सुरक्षित दिन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । जगेडमा राखिएका १२ हजार अमेरिकी सैनिकको सक्रिय भूमिका नहुने भएकाले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्नेछ । अफगान सेनाको मनोबल बढेन र मुलुकको सुरक्षा दिन सकेन भने फेरि विदेशी सेना गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने कुराप्रति सेचत र सजग हुन आवश्यक छ । अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि अब सेना र राजनीतिक दलले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना