बीमा ऐन २०७५ को त्रास

budhhakaji shresthaबुद्धकाजी श्रेष्ठ

 


हालै नेपाल सरकारले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानुन बीमा ऐन, २०२५ र बीमा ऐन, २०४९ लाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले बीमा ऐन, २०७५ प्रस्तावित गरिएको छ ।
राज्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रगत ऐन कानुन बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर क्षेत्रगत ऐन कानुन बनाउँदा भने त्यस क्षेत्रको वृहत् विकासको लागि त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला तथा चासो समूहलाई पनि सहभागी गराई उनीहरूको पनि विचार र अभिमतलाई समेटी ऐन कानुन ल्याइएमा अझ प्रभावकारी र बढी सहमतिमूलक हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । सन्दर्भ संसद्मा हालै प्रस्तावित बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक वा भनौं बीमा ऐन, २०७५ को हो जसमा यी कमजोरी र त्रुटिहरू प्रशस्त रहेको प्रक्षेपित हुन्छ । सर्वप्रथम त यस ऐनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरू बीमा नियमनकारी निकाय, बीमित, बीमक, बीमा व्यवसायमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू वा सञ्चालकहरू, बीमा व्यवसायी वा कर्मचारीहरू, बीमा सर्भेयरहरू, बीमा अभिकर्ताहरूलाई कहीं न कहीं पक्षपात गरेको हो कि भनी सोच्न वाध्य बनाएको छ र सरोकारवालाहरूले त्रस्त भई यस व्यवसायबाट पलायन हुने वा अन्य कुनै बिकल्पको खोजी गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ ।
यो प्रस्तावित बीमा ऐन बिषेशतः बीमितको हक हित संरक्षणको गर्नको लागि आएको छ जुन स्वागतयोग्य छ र हुनुपर्ने पनि त्यही हो । राज्यले ल्याउने कुनै पनि ऐन कानुन आम नागरिकको हक हितको संरक्षणको लागि आउने भए तापनि नागरिक कर्तव्यको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ र उसलाई पनि जवाफदेही पनि बनाइएको हुन्छ । तर यस ऐनले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन खोजेको किञ्चित् पनि देखिन्न । यस अवस्थालाई हाललाई हेर्दा एकातिर कानुन बीमितप्रति बढी नै लचक र उदार बनेको देखे तापनि अर्कोतिर दफा १२३ मा बीमक खारेज हुँदा दायित्वको भुक्तानी प्राथमिकतामा बीमितलाई (घ) अर्थात चौंथो क्रममा मात्र राखिएको छ । बीमा क्षेत्र र व्यवसायलाई हाल पनि केही निहीत स्वार्थ बोकेका व्यक्ति वा समूहले बीमितको भेषमा वा बीमितलाई प्रयोग गरी अस्वभाविक फाईदा लिने, गलत दावी गर्ने, वास्तविक क्षतिभन्दा बढी दावी गर्ने आदि कारणले बीमा क्षेत्रलाई दुषित बनाउनुको साथै बीमा अपराधीकरणमा वृद्धि भइरहेको सत्य तथ्यलाई पनि नकार्नु सकिंदैन साथै फर्जी दावी र फर्जी कागजात पेश गर्ने बीमितलाई दण्ड सजायको व्यवस्था नभएमा भविष्यमा बीमा अपराधहरू बृद्धि हुनेमा कुनै शंका छैन । परिणाम स्वरूप कालान्तरमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
त्यसैगरी नियामक निकाय हालको बीमा समिति वर्तमान परिवेशमा स्वतन्त्र र स्वशासित भए तापनि अव आउने ऐनले बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरी स्वशासित बनाउने बहानामा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखी लगाम लगाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । जवकि हाल बीमा कम्पनीहरूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको एक प्रतिशत रकम बीमा समितिलाई नियमन सेवा शुल्क बापत बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको र त्यस बापत बीमा समितिले बीमाको विकास र प्रचार प्रसारमा कुनै पनि भूमिका नखेलेको भनेर बीमा समितिले आरोप खेप्नु परिरहेको अवस्थामा अव झन् बीमा समितिको आयको पच्चास प्रतिशत सङ्घीय सरकारको कोषमा जाने व्यवस्था र नियमन गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरूको बृद्धि भई प्राधिकरणले थप कर्मचारी र अन्य व्यय भार बहन गर्नुपर्दा कति अपजस व्यहोर्नुपर्ने हो, त्यो त हेर्नै बाँकी छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, व्यवसाय र उद्योग धन्दामा ह्रास र मन्दीको साथै हालसालै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको धारण शक्ति बृद्धि गरीे जीवन बीमाको चुक्ता पुँजी दुई अर्व र निर्जीवन बीमाको चुक्ता पुँजी एक अर्ब पुर्याउनुको बावजुद पनि यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिएको छ । तर बीमा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सञ्चालक, कर्मचारी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको लागि व्यवस्था भएको कडाभन्दा कडा दण्ड, सजाय र कहालीलाग्दो जरिवानाले कहीं कतै यी सेवा प्रदायक व्यक्तिहरू पलायन भई बीमा उद्योग नै धरासायी हुने, लगानी डुव्ने डरले लगानीकर्ताहरू त्रस्त छन् ।
सम्भावित हुन सक्ने गल्तीलाई र गल्ती गर्नेलाई सच्याउनेभन्दा पनि दण्ड सजायले नै तह लगाउनु पर्छ भन्ने मनसायले हदैसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरी नियन्त्रित गर्ने पद्धतिको सुरुआत गर्न खोजिएको झलक यस प्रस्तावमा देखिन्छ । यी सरोकारवालाहरूले गर्ने काम देवानी प्रकृतिको भए तापनि कुनै गल्ती भएमा वा गल्ती गरेमा लामो समयसम्म जेल बस्नुपर्ने सरकारवादी मुद्दा झेल्नुपर्ने फौजदारी प्रकृतिको अपराध गरेजस्तो प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी बिगो भर्नुपर्ने र पाँच हजारदेखि करोडौंसम्म जरिवाना तिर्नुपर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कारणले पनि सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू र बीमा सर्भेयरहरूले बीमितलाई सहजै सेवा दिने कुरा बिचारणीय नै छ ।
बीमा सर्भेयरहरूको सम्वन्धमा त परिभाषामा नै त्रुटि भएको छ । बीमा सर्भेयर विशुद्ध प्राविधिक विषय भएकोले बीमा सर्भेयरलाई बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायक भन्ने शव्दले समेट्न सकिंदैन । त्यसैगरी हाल निर्जीवन बीमामा प्रचलित छ प्रकारका बीमाहरूबीमा समितिले तोकिएको र बीमा सर्भेयरले चार किसिमको योग्यतामध्ये कुनै एक योग्यता भई बीमा समितिले सञ्चालन गरेको सर्भेयर सम्बन्धी तालीममा सहभागी भई तालीम पूरा गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सर्भेयर भई सबै प्रकारको सर्भे गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब उप्रान्त एक इजाजतपत्रले एक प्रकारको मात्र सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय छुट्टै प्रकृतिको भएको र यसको क्षतिको मूल्यांकनमा पनि विशेष प्रकारको प्राविधिक र प्रक्रियागत ज्ञान हुनुपर्ने भएको हुनाले बीमा समितिले तोकिएको योग्यता भएको व्यक्तिले समितिले सञ्चालन गरेको तालीम पश्चात सहजैसँग हाल कायम रहेको एकै इजाजतपत्रबाट सबै प्रकारको बीमा सर्भे गर्न सक्षम हुन्छन्् ।
हाल निर्जीवन बीमाको मोटर प्रकारमा मात्र अत्याधिक दावी पर्ने हुँदा लगभग सबैजसो सर्भेयरले त्यही मात्र प्रकारको छनौट गरी अन्य अत्यन्त न्यून संख्यामा दावी पर्नेे प्रकारमा इजाजतपत्र नलिइने भएकोले त्यस्तो दावीमा सर्भेयरको समस्या पर्ने निश्चित भई चर्को शुल्कमा विदेशी सर्भेयरलाई भित्र्याउने वा नेपाली सर्भेयर व्यवसाय नै धरापमा परी बीमा उद्योगलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । झन् महाभूकम्प जस्तो राष्ट्रिय विपत्तीमा सर्भेयरको अभाव भई आम नागरिकले आपत्तको बेलामा राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । सर्भेयरको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पीडित बाहेक जो कोहीले पनि उजुरी गर्न सक्ने र गल्ती भेटिएको मितिले एक वर्षभित्र कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोगको जस्तो प्राधिकरणको अधिकारले त झनै सर्भेयर पेशालाई अन्योल पारेको छ ।
बीमा अभिकर्तालाई आफ्नो व्यवसायको बिकास र बिस्तार गर्ने मौका दिनुको सट्टा एकै कम्पनीमा मात्र सिमित हुनुपर्ने प्रावधानले निश्चित रूपमा आगामी दिनमा बीमा अभिकर्ताहरूलाई पनि त्यति सहज स्थिति छैन ।
यो ऐन पूर्व बीमा सम्वन्धी ऐन कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न निर्माण भएको हुँदा विगतमा भएको कमी, कमजोरी र त्रुटिलाई हटाई वर्तमान समय सापेक्ष हुन आवश्यक छ । नियमनकारी निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाई बीमितलाई पनि जवाफदेही बनाउन पर्दछ । बीमा सर्भेयरलाई स्पष्ट परिभाषित गरी साविक बमोजिम नै सबै प्रकारको सर्भे गर्ने इजाजत दिनु पर्दछ । बीमा अभिकर्तालाई पनि एउटा मात्र बीमा कम्पनीमा सीमित नगरी अझ झन् एउटै इजाजतपत्रले जीवन र निर्जीवन बीमामा समेत कार्य गर्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्नु पर्दछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बीमा उद्योगमा गरिएको लगानीको सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्नु पर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना