न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता

sivalal pandeyशिवलाल पाण्डेय


न्याय लोकतान्त्रिक राज्यको साध्य हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता सो साध्यसम्म पु¥याउने एउटा साधन हो । न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कानुनको शासनको आधार स्तम्भ वा जगको रूपमा मानिन्छ । स्वतन्त्र शब्दले कसैको पनि नियन्त्रण वा दबाब नहुनुलाई जनाउँछ । अतः न्यायिक स्वतन्त्रताले दबाब, प्रभाव र अभावमुक्त न्यायपालिका भन्ने बुझाउँछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नीति निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिकाले गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्ने र नीतिको व्याख्या गर्ने र दण्ड निर्धारण गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्ने सर्वमान्य र विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा
रहेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि विभिन्न संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूका घोषणापत्र वा निर्णयहरू तथा विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरूलाई मार्ग दर्शनको रूपमा लिन सकिन्छ । विश्वव्यापी मान्यतालाई आधार मान्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत स्वायत्तता हुनुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूति हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने तथा त्यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप हुन नहुने भनेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा न्यायपालिकालाई आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । भारतमा प्रशासनिक र नीतिगत स्वायत्तता प्रदान गरी न्यायपालिकाका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा निवृत्तिभरण र प्रशासनिक खर्च क्रमशः भारतीय सञ्चित कोष र राज्यको सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने व्यवस्था भए पनि न्यायपालिकाको बजेट सरकारले बनाउने हुँदा आर्थिक स्वायत्तता रहेको पाइँदैन । भारत, दक्षिण अफ्रिका र जापानका संविधानले न्यायपालिकालाई नियम निर्माण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइन्छ भने नेपालमा पनि न्याय प्रशासन ऐन र सर्वोच्च अदालत ऐनले नियम बनाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । यी त भए न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने कुरा ।
यी सबै हुँदैमा न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय निष्पक्ष र गुणस्तरीय हुन्छ नै भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने कुरा संविधान, ऐन कानुन र नीति नियमभन्दा माथि भई छाडा र स्वेच्छाचारी हुने भन्ने कदापि होइन । न्यायाधीश पनि मान्छे नै हो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छन्, हुन सक्छन् भनेर नै विभिन्न तहका अदालत र न्यायाधीशका गल्ती छानबीन गरी कारबाही गर्न छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हो । विवाद समाधानको औपचारिक समाधान गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । विवादको औपचारिक समाधानका लागि अदालत प्रवेश गरेका पक्षहरूको समदूरीमा बसेर निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्णय दिनु न्यायपालिकाको दायित्व र कर्तव्य हो । यो दायित्व र कर्तव्यलाई बिर्सने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायिक स्वच्छन्दता नित्याउँछ ।
न्यायाधीशका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक पर्दा नियन्त्रण समेत गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन नसक्दा न्यायिक स्वछन्दता हावी हुन थालेको आभास हुनु स्वभाविकै हो । न्यायिक सक्षमताबाट नै न्यायिक निष्पक्षता र स्वायत्तता कायम हुने हो । मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, सामाजिक न्याय र कानुनी राज्यको सबलताका लागि न्यायिक सक्षमता, न्यायिक निष्पक्षता र स्वायत्तताको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि न्याय सम्पादन गर्ने जनशक्तिको छनोटको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । न्यायपालिका सम्बन्धी बेइजिङ्ग सिद्धान्तले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सक्षम, इमान्दार र स्वतन्त्र रहेको प्रमाणित हुनुपर्ने भनेको छ ।
न्यायाधीशहरूको विश्वव्यापी बडापत्रको धारा ९ मा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया व्यवसायिक दक्षताका आधारमा वस्तुगत र पारदर्शी हुनुपर्ने र छनोट स्वतन्त्र निकायबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुलाई १९९८ मा युरोपियन परिषद्द्वारा स्थापित बडापत्रमा नियम कानुनलाई निष्पक्षतापूर्वक बुझ्न सक्ने र इमान्दारीपूर्वक ती कानुनहरूलाई लागू गराउन सक्ने क्षमताका आधारमा उम्मेदवारलाई नियुक्ति तथा छनोट गर्न एक स्वतन्त्र निकाय वा प्यानलको स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा विगत २०४७ सालको संविधान जारी भएदेखि हालसम्मको व्यवस्था हेर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनको लागि एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रूपमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । न्याय परिषद् ऐन र नियममा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निश्चित प्रकृया, मापदण्ड र योग्यता पनि उल्लेख गरिएको छ । तर न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना पनि गरेन, न्यायाधीश नियुक्तिको कुनै मापदण्ड पनि बनाएन र ऐन, नियमका व्यवस्था पनि वास्ता नगरी हचुवाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै आए । २०७० सालमा एकपटक न्याय परिषद्ले पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क बिनाको प्रस्तुतीकरणलाई नियुक्तिको आधार बनाएकोमा त्यस उपर मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई खारेज गरी दिएको छ । त्यस पश्चात् न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड र सूचकाङ्क निर्धारण गर्न सकेको छैन भने पारदर्शी रूपमा छनोट प्रकृया सार्वजनिक गर्न पनि सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक र समूहगत भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपथ्यभित्रबाट अनेक चलखेल हुने, व्यक्तिगत मरमोलाहिजाले प्रश्रय पाउने स्वभाविक नै हुन्छ । पुनरावेदन तहको अदालत हालको उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अनुभव र विशेषज्ञतालाई कुनै विचार नै गरिएन । जसले गर्दा सेवाभित्रका कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार जिल्ला न्यायाधीशहरूमा नैराश्य र विचलन आउनु पनि स्वभाविकै हुन्छ । संगठन नैतिकता, योग्यता प्रणाली र नियमित प्रक्रियाको धरातलबाट जब विचलित हुन्छ, त्यसबेला संगठनभित्र विकृति, विसंगति आउनु, स्खलित हुनु स्वभाविक नै हुन्छ । निर्णय गर्नु र न्याय प्रदान गर्नु फरक कुरा हुन् । निर्णय जसले पनि गर्न सक्छ तर न्याय प्रदान गर्न न्यायिक विवेक, दक्षता, क्षमता र अनुभव आवश्यक पर्दछ । यी कुरा कुनै कोरा व्यक्तिले तत्काल बनाउँछु भनेर बनाउन सक्ने र बन्ने कुरा होइनन् । न्याय दिने काम नितान्त प्राविधिक विषय हो । यसको लागि प्राविधिक ज्ञान र अनुभव आवश्यक हुन्छ । यो कुनै परीक्षणको विषय हुन सक्दैन । एउटा कलमको चुच्चोले व्यक्तिका घरबासको उठीबास हुन सक्छ, व्यवसाय चकनाचुर हुन पुग्छ, विकास निर्माण अवरुद्ध हुन पुग्छ ।
हालको संविधानमा रिक्त जिल्ला न्यायाधीशको पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा, ४० प्रतिशत पदमा निरन्तर रूपमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट र ४० प्रतिशत पदमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदमा निरन्तर रूपमा आठ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरेका अधिकृतहरू वा निरन्तर रूपमा आठ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि कानुन व्यवसाय तथा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेकामध्येबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गरिएपछि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विशेषज्ञता विनाका कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीबाट कुनै प्रक्रिया र मापदण्ड बिना नै व्यक्तिगत मोरमोलाहिजाका आधारमा सोझै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ र जिल्ला न्यायाधीशबाटै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु पर्दछ ।
जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको जाँचबुझ गर्न र ती अदालतका न्यायाधीशले अनुशासनहीन कामकारबाही गरेको अवस्थामा कारबाहीको सिफारिस गर्न केन्द्रीय तहमा रहेको न्याय परिषद्बाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले त्यसको लागि हरेक उच्च अदालत तहमा न्याय परिषद्को मातहतमा रहने गरी एक विशेषज्ञसहितको स्वतन्त्र जाँचबुझ समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, जसले कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद्मा सिफारिश गर्न सकोस् । जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षताका लागि लोक सेवा आयोगबाट लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । लिगलिगे दौड र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्याय परिषद्बाट गलत गर्नेलाई संरक्षण नगरी अनुशासनको घेराभित्र ल्याई कारबाही गरिनु पर्दछ । न्यायाधीशको अभिलेख व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्यांकन र अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्ने समेतको जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पनि जरुरी छ । तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठ छाडी कनिष्ठलाई नियुक्ति गरिनुका आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाइनु पर्दछ । न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय प्रणाली र पद्धतिमा समय सापेक्ष सुधार तथा परिवर्तन आवश्यक र अपरिहार्य छ । यसको लागि नेतृत्वले पहल र प्रयास गर्नु पर्दछ । यसैबाट न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना