छ वटै नाकामार्फत् चीनसँग पारवहन


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । नेपालले उत्तरतर्फका छ वटै नाकामार्फत चीनसँग दोहोरो पारवहन गर्न सक्ने भएको छ । नेपाल र चीनबीच बिहीबार पारवहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल)मा भएको सहमति अनुसार चीनसँग जोडिएका ती नाकामार्फत व्यापारका लागि पारवहन सुविधा उपयोग गर्न सक्ने भएको हो ।
नेपाल तर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्चुङ्गोलामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सकिने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । ‘यी सबै नाकालाई नेपालले चीनसँग पारवहनका लागि ‘इन्ट्री–एक्जिट पोइन्ट’का रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
पारवहन प्रोटोकल अनुसार नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेम्म आउन जान सक्ने सहमति भएको छ ।
नेपालले सिगात्सेमा रहेको सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्ने छ । यसबाहेक सबै सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने गरी तत्काललाई लान्जाओ र ल्हासाको सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति पनि भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
प्राटोकलमा नेपाललाई चीनले उपलब्ध गराएका सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म पुग्न जुनसुकै मार्ग पनि प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि नेपालले चीनका रेल, इन्ल्यान्ड वाटरवेज र अन्य यातायातको माध्यम पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ । ‘आवश्यकता अनुसार यातायातका यस्ता साधन फेरिरहन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाललाई सबैभन्दा उपयुक्त र किफायती मार्ग प्रयोग गरी नेपालको कार्गो ढुवानी प्रयोग गर्न दिने विषयमा चिनियाँ पक्ष पनि सहमति भएको छ ।
पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुङ्ग्याउने विषयमा काठमाडौँमा बुधबार र बिहीबार दुई देशका सहसहचिवस्तरको छलफल भएको थियो । त्यसअघि चीनको ल्हासा र बेइजिङमा पनि कार्यविधि तयार गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ ।
तेस्रो पटक काठमाडौँमा भएको बैठकले दुई देशबीचको पारवहन यातायात सम्झौता र उक्त सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन र पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरिय संयुक्त परामर्श संयन्त्र पनि गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
सचिव घिमिरेका अनुसार उक्त संयन्त्रको बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने टुङ्गो लागेको छ । त्यस्तै सहसचिव स्तरमा सम्झौताको प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न संयुक्त परामर्श उपसमिति रहने सहमति पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँमा भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि शङ्कर सैंजु र चीनका तर्फबाट यातायात सेवा विभागका महानिर्देशक वाङ् सुपिङ्को नेतृत्वमा छलफल भएको थियो ।
पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको प्राविधिक विषयमा सहसचिव स्तरमा टुङ्गो लागे पनि यसको अन्तिम कार्यान्वयन भने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय छलफलपछि मात्र हुनेछ । प्रोटोकलको सबै तयारी पूरा भए पनि दुई देशबीच विशेष अवसर पारेर यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइने मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
ढुवानी थप सहज
नेपालले अहिले विशेषगरी भारतको कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो देशसँग ब्यापार गरिरहेको छ । चीनसँगको पछिल्लो सम्झौतासँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि ढुवानी थप सहज बनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताउनुभयो । ‘भू परिवेष्ठित मुलुकका रुपमा नेपालले ढुवानीका लागि सबै सम्भावना खुला राख्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रोटोकलमा भएको सहमतिले त्यस्तो सम्भावनाको बाटो खुला गरेको छ’ । यो सहमतिसँगै नेपालले चीन र त्यस आसपासमा रहेका ताजकिस्तान, किर्गिस्तान, कोरिया, जापान लगायत मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानीमा थप सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ’

Pursushotam Ojha(पुरुषोत्तम ओझा, पूर्ववाणिज्य सचिव)

सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कार्यविधिले नेपाललाई चीनका बन्दरगाहसम्म पहुँचको सुविधा दिएको छ । तत्काल यसबाट लाभ लिन नसके पनि यो दीर्घकालीन हितमा छ । रणनीतिक हिसाबले पनि भारतसँग मात्र निर्भर पारवहन सुविधा बढेको छ । यो नेपालको पारवहन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको ढुवानी प्रक्रियाले मात्र यसको प्रभावकारीता मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । भारतबाट भन्दा चीनबाट हुने आयात निर्यात नेपालका लागि कति सहज, सस्तो हुन सक्ने भन्ने विश्लेषणबाट यो कार्यविधिको समीक्षा हुनसक्छ ।

‘व्यापारमा केही सहुलियत हुन सक्ला’

Shekhar-Golchha(शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)

चीनसँग पारवहन सुविधा उपलब्ध भएमा तत्काल नै यसको फाइदा लिन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, भविष्यमा यसको केही न केही प्रभाव रहन्छ । धेरै बन्दरगाहसम्मको पहुँच हुने हिसाबले व्यापारमा केही सहुलियत हुनसक्छ भन्ने अपेक्षा छ । तर चीनतर्फको पारवहनको लागि पूर्वाधार र ढुवानी समस्या रहेकाले यो सस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । केरूङसम्म रेल आउने कुरालाई जोडेर हेर्ने हो भने सुख्खा बन्दरगाहसम्मको पहुँच त्यसले सहज बनाउनेछ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना