स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक परीक्षण

Madhav Adhikariडा. माधव अधिकारी

 

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वास्थ्य जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको छ ।
नेपालमा विगत तथा चालु योजनाहरूमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको फलस्वरूप शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा झरेको छ । साथै पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा २५८ मा झरेको छ । यसैगरी, परिवार नियोजनको साधन प्रयोग दर ४९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने कुल प्रजनन दर (१५–४९ वर्ष उमेर समूहका प्रतिमहिलाले जन्म दिएका बच्चाको औसत सङ्ख्या) २ दशमलव ३ रहेको छ । तौल नपुगेका बच्चाको प्रतिशत घटेर २८ दशमलव ८ पुगेको छ । क्षयरोगको सफल उपचार ९० प्रतिशत र आयोडिनयुक्त नुन उपयोग गर्ने घरधुरी ८१ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था एवम् दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने सोचका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएको सर्वविदितै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवम् जनसङ्ख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, निःशुल्क वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हित अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु¥याएको छ । नेपालको संविधानले “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ ।
जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट माथिका आधारभूत उद्देश्यहरू पूरा भए कि भएनन् भनेर पत्ता लगाउनका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले विभिन्न मूल्याङ्कनका साधनहरू प्रयोग गर्दछन्, सोमध्ये एक महŒवपूर्ण साधन हो– स्वास्थ्य सेवाको सामाजिक परीक्षण । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षण भन्नाले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक निकायको नीति, नियम, कार्यक्रम कार्यान्वयन, व्यवहार, स्रोत परिचालनको नियमितता, पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे सेवाग्राही, सेवाप्रदायक र सरोकारवालाहरू सबैको धारणाका आधारमा गरिने विश्लेषणात्मक लेखाजोखालाई बुझाउँछ । यसैक्रममा यहाँ स्वास्थ्य सेवामा गरेको सामाजिक परीक्षणको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक होला । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नौवटा स्वास्थ्य चौकीमा जनस्वास्थ्य कार्यालयका लागि एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको स्वास्थ्य सेवाको सामाजिक परीक्षणमा आएको नतिजा यहाँ संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको सामाजिक परीक्षणको क्रममा उल्लिखित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्थानीय जनतालाई यस्ता फाइदा भएको पाइयो– स्थानीयवासीको पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था रहेको, स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा र औषधि उपलब्ध रहेका, निःशुल्क औषधि वितरण हुने गरेको, सुत्केरीबापत महिलाले नियमअनुसार पाउने प्रसूति भत्ता पाउने गरेका, घरदैलो नजिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको, स्थानीय जनता स्वस्थ रहने विषयमा सचेतना वृद्धि भएको, कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा कम खर्चिलो हुने गरेको, स्वास्थ्य सेवामा निम्नवर्गका जनतालाई राहत पुगेको, सचेतना कार्यक्रम बेलाबेलामा सञ्चालन हुने गरेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक अभिवृद्धि हुँदै गएको ।
यसै अध्ययनको क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू निम्नप्रकारको देखिएको छ– रोगको निदान गरी औषधि दिनुपर्ने, पर्याप्त मिति भएको औषधिको व्यवस्था, सेवाग्राहीलाई निःशुल्क औषधिको जानकारी हुनुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधि हुनुपर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी कम रहेको ठाउँमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने, सुत्केरी गराउने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने, केही संस्थाहरू प्रयोगशाला सञ्चालनमा प्राविधिक र अन्य पूर्वाधारको कमीले कठिनाइ भएकाले सो समस्या हटाउनुपर्ने देखियो । स्वास्थ्य संस्था÷चौकीमा आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको अभाव हटाउनुपर्ने तथा भएका पूर्वाधारहरूको सही उपयोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको नम्र व्यवहार हुनुपर्ने, महिला हिंसा हुन नहुने, सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सामाजिक परीक्षण समय–समयमा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सामग्रीको दुरुस्त रेकर्ड एवम् बुझबुझारथ गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याएको पाइयो ।
माथिको तथ्यबाट स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्दछ । आवश्यक औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्दछ । आमनागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । निःशुल्क औषधि बेलैमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सो औषधि कति प्रकारको पाइन्छ, सबै नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने, कमसेकम आवश्यक मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरू हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र स्वास्थ्य संस्थाले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा गहन भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना