बीपी, संविधानसभा र संविधान

jibnath dhamalaजीवनाथ धमला

बीपी कोइराला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रमुख राजनेता हुनुभयो । राजनीतिको आधुनिकीकरणको सरल अर्थ रहन्छ– लोकतान्त्रीकरण । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई २००७ सालको जनक्रान्तिले लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा अग्रसर गरायो । राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासमा आधुनिकीकरणको प्रस्थानबिन्दु यसैलाई मानिन्छ । यस महान् ऐतिहासिक घुम्तीका एक शीर्ष निर्णायक राजनेताको श्रेय इतिहासले बीपीलाई प्रदान गरेको छ । १०४वर्षे जहानियाँतन्त्र समाप्तिका लागि राष्ट्रिय जनभावनालाई एकीकृत गराई क्रान्तिमा आबद्ध गराउन सकेकै कारण २००७ सालको जनक्रान्ति निर्णायक बन्न पुगेको हो । त्यस जनक्रान्तिमा राष्ट्रिय जनभावनालाई डो¥याएर प्रजातन्त्र प्राप्तिको अभिलाषा जगाउन बीपीको सर्वाधिक वैचारिक र साङ्गठनिक योगदान रह्यो ।
२००७ सालको त्यस युगान्तकारी घटनासँगै आधुनिक राज्यव्यवस्थाको अवधारणाअनुसार देशको राजनीतिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय हितमा कार्यान्वयन गर्न, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिकाजस्ता राज्यका प्रमुख निकायहरूलाई गतिशील बनाउन र सामाजिक व्यवस्थालाई आमजनताका आस्था र सरोकारसँग तादात्म्य राख्दै राष्ट्रको जीवनलाई मर्यादित बनाउन समय–समयमा संविधानरूपी राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरिँदै आए । प्रजातन्त्रको घोषणालगत्तै २००७ साल, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सालमा गरी ६ पटकसम्म देशमा संविधान जारी गरिए । राणा शासनको अन्त्यतिर पद्मशमशेरले २००४ सालमा प्रथमपटक जारी गरेको वैधानिक कानुन, संवैधानिक दस्तावेजको इतिहासमा उल्लेख गरिने भए तापनि त्यसको क्रियान्वयनको क्रमलाई प्रारम्भमै बन्द गरिएको हुनाले त्यसबाट राष्ट्रिय हित र मार्गदर्शनको प्रतिविम्बन नेपाली समाजमा हुन सकेन ।
बीपीले देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानमा रहनुपर्ने मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणाले आमजनताको भावनात्मक पक्षलाई स्पर्श गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान जनताद्वारा लिखित जनताका लागि हुनुपर्नेछ, संविधान जनताद्वारा स्वीकृत राष्ट्रिय मार्गदर्शक लिखित दस्तावेजका रूपमा रहनुपर्नेछ, संविधानको आसय सुन्दर भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जिम्मेवार पक्षबाट यदि उदासिनता रह्यो भने त्यो कागजको खोस्टोसिवाय केही हुँदैन भन्ने बीपीको धारणा थियो । नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानको प्रथम वैचारिक आधारशिला बीपीले नै निर्माण गर्नुभएको थियो । यसबाट उहाँको वैचारिक दूरदर्शितालाई राम्ररी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको प्रथम अधिवेशन २००३ सालको माघ १२ र १३ गते कलकत्तामा भएको थियो । त्यसै ऐतिहासिक अधिवेशनको समापनका अवसरमा बीपीले नेपालबाट जहानियाँतन्त्रको अनिवार्य समाप्तिका लागि पार्टीको सङ्गठनात्मक शक्तिलाई बलियो पारी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने र प्रजातन्त्रको स्थापना गरिसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गरी उनीहरूमार्फत देशको संविधान बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । “प्रजातन्त्रपछि जनता आफैँले आफ्नो संविधान बनाउनेछन् र ती जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो काम एक उपयुक्त संविधान बनाउनुहुनेछ । ”
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षका चरणहरू अघि बढ्दै गए । यसक्रममा कलकत्तामा २००६ साल चैत २७ गते नेपाली राष्ट्रिय काँगे्रस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसबीच एकीकरण भई ‘नेपाली काँग्रेस’ स्थापना भएको घोषणा गरियो । नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र बीपीले लेख्नुभएको थियो । त्यस घोषणापत्रमा राजालाई निरङ्कुश हुने ठाउँ नरहने तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानअन्तर्गत राजाले बस्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित हुने कुरा घोषणापत्रमा समाविष्ट थियो । घोषणापत्रमा बीपीले लेख्नुभएका संविधानसम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू यी थिए ः विश्वका जनताले शासनद्वारा प्राप्त गर्न सकेको संवैधानिक अधिकार नेपाली जनताका लागि स्वप्नवत् छ ।
संवैधानिक राजाको नायकत्वमात्र स्विकारिने कुरामा जोड दिँदै बीपीले लेख्नुभएको थियो ः हामी उहाँलाई एक वैधानिक शासकले पाउनुपर्नेजति अधिकारमात्र प्रदान गर्नेछौँ । जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधानअनुसार उहाँका नाउँमा
सरकार चल्नेछ ।
प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि विधान परिषद्को गठन हुने कुरा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको घोषणामा उल्लेख थियो ः वर्तमान शासकको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली काँग्रेसले वालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ । यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिइनेछ ।
बीपीले लेख्नुभएको घोषणापत्र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिका लागि मार्गदर्शन त थियो नै, परिस्थितिवश राष्ट्रको सुदूरभविष्यमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानसभा र त्यसद्वारा निर्माण हुने संविधानको परिकल्पना पनि थियो ।
विधानसभाको त्यो परिकल्पनासहितको घोषणापत्र बीपीको बौद्धिक व्यक्तित्व र क्षमता अनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासको अध्ययनबाट निःसृत नेपाली जनताको चाहनालाई मुखरित गर्ने दस्तावेज त थियो नै, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र कर्तृत्वमा सम्पन्न हुन लागेको जनक्रान्तिका लागि सर्वोपरि ऊर्जादायक वैचारिक शक्तिको कारक पनि थियो । दिल्ली सम्झौता (वार्ता) मा २००९ साल सम्ममा अर्थात् वालिग मताधिकारका आधारमा चुनावबाट दुई वर्षभित्रै संविधानसभा गठन गरिने एवम् त्यसैबाट नयाँ संविधानको तर्जुमा गरिने भन्ने उल्लेख थियो ।
दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । घोषणामा संविधानसभाको विषय सर्वाधिक महŒवपूर्ण थियो । राजाको घोषणामा भनिएको थियो, “हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक विधानसभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले...” भन्ने घोषणा अंशलाई बीपीले अन्य बुँदाहरूभन्दा बढ्ता महŒव दिनुभएको थियो । उक्त घोषणाको तात्पर्य स्पष्ट थियो, अब (निर्वाचनपछि) देशको शासन जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार तय गरिनेछ । गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार शासन गर्ने व्यक्तिहरू चुनिनेछन् । राजा वा अर्को कुनै व्यक्ति जो निर्वाचित हुँदैन, त्यसलाई शासन गर्ने अधिकार हुँदैन ।
तर, राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेअनुसार विधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । विधानसभाको निर्वाचन गरिएमा राजतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने शङ्का दरबारलाई भइरह्यो । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरे । २०१५ सालको संविधानले २००७ सालमा राजा त्रिभुवनद्वारा घोषित संविधानसभाको मर्मलाई बिल्कुलै बेवास्ता गरिएको थियो । त्यस संविधानमा निर्वाचनलगायत जनताका मौलिक हक–अधिकारहरूको उल्लेख गरिएको थियो । तर, राजामा स्वविवेकीय अधिकारहरू निहित हुने यथेष्ट प्रावधानहरू थिए । संविधानमा संसदीय राज्य प्रणालीको व्यवस्था, न्याय प्रणाली, निर्वाचन आदि पक्षमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई स्वीकारिएको थियो तर संविधानलाई राजाले आफूखुसी व्याख्या गर्ने ठाउँ राखेर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएका थिए । जनतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले नेपाली काँग्रेसले सो संविधानमा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको हुँदा २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा भाग लियो र दुईतिहाइ बहुमत पनि प्राप्त ग¥यो । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बीपीप्रति राजा महेन्द्र राजनीतिक तवरले आन्तरिक वैरभावको नियत राखे । उनले पिता त्रिभुवनको घोषणालाई त उपेक्षा गरे गरे, आफैँले जारी गरेको संविधानप्रति पनि अविश्वास गरे । सैनिक शक्ति उनका हातमा थियो, त्यसको प्रयोग आफैँले देशलाई दिएको व्यवस्थाविरुद्ध गरे । २०१७ साल पुस १ गते राजाले संवैधानिक संसदीय व्यवस्थामाथि सैन्य शक्ति प्रयोग गरी राष्ट्रघात गरे ।
बीपीले आजीवन २०१७ सालको प्रजातन्त्रघाती कदमको विरोध गरिरहनुभयो । २०१५ सालको संविधानले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व अंशतः गरेको भए पनि त्यसमा राजाको वैयक्तिक महŒवाकांक्षाले प्रमुखता पाएको थियो । जनताका प्रतिनिधिले त्यो संविधान नबनाएको भए पनि राजाका कृपापात्रहरूबाहेक सरकारप्रति जनताको पूर्ण समर्थन थियो । तर, राजाले संविधानसम्मत ढङ्गमा निर्मित सरकारमाथि सैनिक आक्रमण गरे ।
बीपीले सरकारमा, जेलमा वा प्रवासमा जहाँ रहँदा पनि वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्ने राजतन्त्रको भविष्य छैन भन्ने कुरा दोहो¥याइरहनुभयो । २०६२÷०६३ सालको दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनले बीपीका भनाइलाई सत्य साबित गरिदियो । संविधानभन्दा माथि बसेको राजाले जनतालाई कहिल्यै सञ्चले बस्न दिँदैन भन्ने बीपीको विचार थियो ।
बीपीको चिन्तन र दृष्टिकोणअनुसार संवैधानिक भएर रहन अस्वीकार गर्ने राजतन्त्रको भविष्य रहेन । राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुश पिताका पदचिह्न पछ्याउन खोजे । पहिलो संविधानसभाले परिणामस्वरूप राजतन्त्र इतिहासमा सीमित हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्र–युग आरम्भ भएको घोषणा ग¥यो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान–२०७२ जारी ग¥यो ।
२००३ सालमा बीपीले परिकल्पना गर्नुभएअनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित संविधानअनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न देशले लामो समय कुर्नुप¥यो । यसक्रममा सङ्घर्षका अनेक आयाम र घटनाक्रमहरू उपस्थित भए । बल्ल बीपीको परिकल्पनाले साकार रूप प्राप्त गरेको छ । असङ्ख्य ज्ञात अज्ञात सहिदहरूको आत्मबलिदानपछि मात्र यो प्राप्त भएको हो । यसको प्राप्तिका लागि देशले धेरै जनधन र समयको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । अन्ततोगत्वाः नेपाली जनताले आफैँद्वारा निर्मित संविधान पाएका छन् । यसका प्रथम स्वप्नद्रष्टा बीपी हुनुहुन्थ्यो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना