बिम्स्टेक सम्मेलन र सफल कूटनीति

JK Bishwokarmaजे.के. विश्वकर्मा

 

यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल–खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गरियो । स्थापनाको दुई दशक पार गरिसक्दा पनि कुनै संरचनागत आधार, सञ्चालन विधि र बडापत्र निर्माण गर्न नसकेको यस संस्थाको अध्यक्ष चयन भएको चार वर्षपछि नेपालले चौथो शिखर सम्मेलनको सफल आयोजना गरेर क्षेत्रीय स्तरमा राम्रै सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । यो शिखर सम्मेलनले संगठनको आफ्नै संरचनागत सुधारदेखि बिम्स्टेक मुलुकहरूको आर्थिक तथा पूर्वधार निर्माण लगायतका विषयमा दूरगामी महìवको निर्णय गरेको छ । तथापि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयले भने बिम्स्टेकभित्रै र बाहिर आशंकाको बीजारोपण गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) कै सदस्य राष्ट्रहरूको बाहुल्य रहेको तथा दक्षिण पूर्वी एशियाका थाइल्याण्ड र म्यानमारलाई समेट्ने बिम्स्टेक सम्मेलनको तयारीदेखि समापनसम्मका गतिविधि तथा उपलब्धिलाई लगभग पाँचवटा कोणबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ ।
गरिब संस्कार
दशैंको टीकाको दिन टीका लगाउने बेला भइसक्यो, बालबच्चाको कपडा सिलाउन भ्याएको हुँदैन, सिलाइसकेको भए पनि टाँक हाल्नै भ्याएको हुँदैन, छोराको पाइन्ट खुकुलो भयो, न त त्यसलाई घटाउने समय हुन्छ, न त पेटी किन्ने पैसा नै । अब त्यो बच्चाले एउटा हातले पाइन्ट समातेर हिँड्नु
पर्छ – यो नेपाली समाजको विपन्न परिवारको साझा समस्या हो । हिजो, राजनीतिक स्थिरता भएन, बीसौं वर्षदेखि निर्वाचित स्थानीय निकाय नहँुदा विकास निर्माणका कामले कुनै गति लिन सकेन, स्थानीय निकायको अभावमा जनसरोकारका कुरा छायामा परे भनेर फलाकिरह्यौं । आज स्थानीय निकायमा सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, केन्द्रमा स्थिर सरकार गठन भएको छ महिना भइसक्यो । तर, अति विपन्न परिवारको ‘टीकाको दिन टाँक हाल्ने’ त्यो हतारो दशैं अगावै आइलाग्यो सरकारी निकायका लागि ।
बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना पूर्व देखिएको सडक सुधारको रमझम र हतारोले यही देखायो । काठमाडौंमा उच्च तहका विदेशी पाहुनाको आगमन तथा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हुनु भनेको नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायका लागि त्यो विपन्न परिवारमा आएको दशैं सरह हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा जनसरोकारका सवाल, सडक सुधार, खाने पानी, ढल व्यवस्थापन लगायतका अत्यावश्यक काम केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन । आम नागरिक कष्टकर सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
तथापि सरकारका सरोकारवाला निकायहरू बेखबर झँै देखिन्छन् । अनि हाम्रो ‘टाँक हाल्ने हतारो’ त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला या त विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ या त बजेट सकाउनै पर्ने हुन्छ । तथापि, पाहुनाका लागि सडकमा लगाइएका ती लेपन पाहुना गएसँगै उप्किन्छन्, पखालिन्छन् । बिचरा टाँक हाल्न नपाएर पुरानै पाइन्ट लगाएर दशैं गुजारे झैँ सडक मर्मत गर्न नभ्याएका कारण बिम्स्टेक पाहुनालाई गोकर्णमा दिने भनिएको ‘रिट्रिट’ सोल्टीमै आयोजना गर्नुप¥यो ।
संरचनागत सुधार
करिब २१ वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो संगठनको संरचना अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म संगठनको न त बडापत्र बन्न सकेको छ, न त सचिवालय नै व्यवस्थित हुन सकेको छ ।
तथापि, चौथो सम्मेलनले भने संरचनागत सुधारमा महìवपूर्ण निर्णय गरेको छ । जस्तोकि, स्थायी कार्यसमिति निर्माण, बडापत्रको मस्यौैदा लेखन, सबै सदस्य मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, सदस्य राष्ट्रको स्वैच्छिक योगदानमा आधारित ‘बिम्स्टेक विकास कोष’को स्थापना, बिम्स्टेक सचिवालयमा सातै सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराउने, आदि । अतः संगठनको संस्थागत संरचना सुधारका दृष्टिकोणले यो चौथो शिखर सम्मलेन बिम्स्टेकको आगामी यात्राका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ, भए÷गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगियो भने ।
पूर्वाधार निर्माण
कुनै पनि क्षेत्रीय संगठन स्थापनका खास, उद्देश्य, लक्ष्य तथा सीमाहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन् । बडापत्र, प्रशासनकि, तहगत, विधागत संरचना, लक्ष्य तथा उद्देश्य किटान गरिएको सार्कको हरेक शिखर सम्मेलनले दक्षिण एशियामा आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, आतंकवाद तथा लागु औषधको कारोबारमा नियन्त्रण, मानव बेचबिखनमा नियन्त्रण लगायतको दर्जनांै प्रतिबद्धता घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । काठमाडौं सम्मेलनको महìवपूर्ण उपलब्धि भनेको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता नै हुन् । विद्युत् प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग
(बिम्स्टेक ग्रिड कनेक्टीभिटी)को समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर, बिम्स्टेक राष्ट्रहरूलाई स्थल र जलमार्गद्वारा एकअर्कामा जोड्न तथा ‘बुद्ध सर्किट’ निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउने समझदारी कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यसले वास्तवमै बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको बीचमा आर्थिक ‘करिडोर’को निर्माण गर्नेछ । यद्यपि समझदारी र सम्झौताभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष महìवपूर्ण हुनजान्छ ।
सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही आकर्षक त केही आशंका लाग्ने खालका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका आकर्षक प्रस्तावहरूमा महिला सांसद् मञ्च तथा बिम्स्टेक अध्ययन केन्द्रको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन, राष्ट्रिय ज्ञान सञ्जालका लागि डिजिटल कनेक्टिभिटी, लागु औषधको नियन्त्रण देखि ‘ब्लु इकोनोमी’ लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । तथापि मोदीका यिनै आकर्षक प्रस्तावलाई अनाकर्षक बनाइदियो बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच गरिने संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्तावले । भारतीय प्रधानमन्त्रीले एकाएक त्यसप्रकारको प्रस्ताव ल्याएको विश्वास गर्न सकिन्न । सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा यस अघि नै औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा घनीभूत रूपमा छलफल भएको हुनुपर्दछ । जे होस् यो विषयले अहिले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ ।
पहिलो कुरा त बिम्स्टेक विशुद्ध रूपमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि स्थापना भएको संगठन हो । यसप्रकारको संगठनभित्र सैन्य तालिम तथा अभ्यासको थालनी गर्नु उचित हुन्न । त्यस्तै समान अवधारणा बोकेको अर्को क्षेत्रीय संगठन सार्क पनि छ । के अब सार्कमा पनि सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव ल्याउने हो त ? विपद् व्यवस्थापनको नाममा होस् वा अन्य कुनै, यसप्रकारका सैन्य प्रदर्शनलाई प्रवेश नगराउनु नै उचित हुन्छ । यसप्रकारका क्षेत्रीय संगठनले सामूहिक सैन्य अभ्यास गरिरहँदा छिमेकमा रहेका अन्य मुलुकले सुरक्षा चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो । भारत–पाकिस्तान जन्मजात शत्रु तथा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी भएको कारण पनि भारतद्वारा प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्तावका कारण अन्य देशले आफ्नो सुरक्षामा ‘थ्रेट’ महसुस गरिसकेका छन् । यद्यपि नेपाल सरकारका तर्फबाट यससम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको र यो अभ्यास कसैप्रति लक्षित नभएको भनी स्पष्टीकरण आइसकेको छ ।
विदेश नीति
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छवि निर्धारण गर्ने मुख्य आधार भनेकै सम्बन्धित देशले अवलम्बन गर्ने विदेश नीति तथा कूटनीति नै हो । नेपालको सन्दर्भमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विदेश नीति तथा कूटनीतिको मुख्य आधार भनेको हाम्रो इतिहास, संस्कार, राष्ट्रिय स्वार्थ, भू–राजनीति, नेपाल पक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता लगायतका तìवहरू नै हुन् । यद्यपि हाम्रो विदेश नीति धेरै हदसम्म सत्ता र शक्तिद्वारा प्रभावित हुँदै आएको छ । अर्थात् सरकार परिवर्तनसँगै विदेश नीतिमा समेत ठूलै उतरचढाब आउने गरेको छ । यो राम्रो होइन ।
नेपालको विदेश नीति निर्धारण गर्दा कुनै पनि सरकार भावनामा बहकिनु हुन्न, व्यवहारको कसीमा विदेश नीतिको निर्धारण हुनुपर्दछ । कूटनीतिमा कसले कति मीठो शब्द बोल्यो वा के के आश्वासन दियो त्यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा त हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको विदेश नीतिबाट हामीलाई के फाइदा भयो र त्यसबाट के पाठ सिक्ने भन्ने हो । कुनै पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा स्वार्थ बाझिनासाथ दरार उत्पन्न हुन्छन् । त्यो दरार उत्पन्न हुँदा के गर्ने भन्ने विकल्पको ढोका खुल्ला राख्न सक्नु नै सही विदेश नीति हो । त्यसकारण हाम्रा सबै छिमेकी मुलुकहरूसँग सबै कुरा मिलिसक्यो, हाम्रो सम्बन्ध भनेको एउटै कलेजो सिरानी हालेसरह छ, अब त रुखको पात पनि हल्लिन्न भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ, विदेश नीति निर्धारणका सन्दर्भमा । अर्थात् छिमेकीसँग समान दूरी र समान सामीप्य कायम गर्नसक्नु पर्दछ । बाँकी कुरा सरकारले नै बुझोस्, यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् संविधानका केही प्रावधानलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखापरेको उतारचढाव यहाँ खोतलिरहन आवश्यक छैन । यसै सेरोफेरोमा भारतकै प्रभाव रहने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन नेपालले सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुलाई निश्चित रूपमा सरकारको सफल कूटनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना