कानुन निर्माणमा केही भ्रम र यथार्थ

khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा

 

नेपालको संविधान जारी भएको यही असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दैछ । संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षका अवसरमा राज्यका तर्फबाट भव्यतापूर्वक संविधान दिवस मनाइने नै छ, गैर सरकारी तवरबाट पनि खुशियालीका कार्यक्रमहरू देशैभरी हुने नै छन् । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन शीर्षक अन्तर्गत ‘‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ । ’’ भन्ने व्यवस्था छ ।
नयाँँ कानुनको खाँचो
स्वभाविक हो कि नयाँँ संविधान जारी भएपछि संविधानसँग बाझिने कानुनहरू बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने मान्यताका आधारमा ती संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूलाई संविधान अनुकूल बनाउन नयाँँ कानुन बन्न जरुरी छ । नयाँँ संविधानले कतिपय नयाँँ मान्यताको विकास गरेको, नयाँ कानुनको अपेक्षा गरेको र नयाँ संरचना सिर्जना गरेका कारणले ती संरचना सञ्चालन गर्न स्वभाविक रूपमा नयाँँ कानुनको माग गर्दछ । ती कानुनहरूको निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । ती कानुनहरूको निर्माण विना संविधानको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनका लागि राज्यले नयाँ कानुन बनाउन जरुरी छ । संविधानको कार्यान्वयनकै लागि मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका अतिरिक्त सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक कानुनको निर्माणको आवश्यकता पर्दछ । राज्यको कानुनको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि निर्वाध रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।
प्रदेशसभाले निर्माण गर्ने कानुन
नेपालको संविधानले राज्यका तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाटै राज्य शक्तिको प्रयोग हुनेछ भने राज्य शक्तिको बाँडफाँडको हकमा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ तोकिएको छ । उक्त अनुसूचीहरूले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको अधिकारको साथसाथै साझा अधिकारको सूची समेत गरी अधिकारको बाँडफाँड गरिदिएको छ । ती अधिकारको सूचीभित्र परेका विषयमा कानुन बनाउने र कर लगाउने दुवै अधिकार छन् । यसै आधारमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्ना सभामा सङ्घीय संसद्मा झैं नै बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने र करका दरहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् भने आफ्नो कामलाई अघि बढाउन आवश्यक कानुनहरूको अभाव रहेकोले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा घोषणा गर्दै कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको पनि पाइएको छ । यो सराहनीय विषय हो । कतिपय प्रदेशहरू अत्यावश्यक कानुनको निर्माण भइकन पनि थप अतिरिक्त कानुनहरूको निर्माणको दिशामा लागेको, कतिपय प्रदेशहरू कानुन निर्माणको स्पष्टताका लागि अलमलमा रहेको र कतिपय कानुनहरूमा विविधता रहेको र कतिपय कानुनहरू समाधानमुखी हैन समस्यामुखी पनि बन्न गएका अनुभवहरू गरिएका छन् ।
अवसर र चुनौती
राज्यका तीनै तहले कानुन बनाउने र कर लगाउने अधिकारको प्रयोग गरेका छन् । यो सङ्घीयताले प्रदान गरेको अभूतपूर्व अवसर हो । तर यो अवसरका साथमा चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । कानुन निर्माणका बारेमा अवधारणामा नै चुनौती पहिलो चुनौती हो भने त्यसपछि ज्ञान, क्षमता, कला र सीपका चुनौतीहरू पर्दछन् । यी चुनौतीलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कला सबैभन्दा जटिल चुनौती हो जसलाई हम्मेसी स्वीकार गरिएको हँुदैन ।
कानुन निर्माणका क्रममा राज्यका तीनै तहले आफू बाहेक अरु सबैलाई बिर्सने प्रमुख चुनौती हो । आफूलाई मात्रै राज्य सम्झने आफूलाई वाहेक अरुलाई पनि अधिकार छ भन्ने कुरा बिर्सने र सबै काम आफैंले मात्रै गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञानका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने दिशामा जुन तह लाग्यो उसले यतिबेला समस्या भोगेको छ । सबै काम आफैंले गर्ने हो भन्ने मान्यता नै गलत थियो । गलत मान्यताका आधारमा उभिएर कानुन निर्माण गर्दा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । यो अति एकातर्फ देखियो भने अर्को अतिका रूपमा स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्नो सेवा शर्त सुविधा र कार्यसञ्चालन गर्ने कार्यविधि बाहेक अरु कानुनहरू निर्माण गर्ने काम सङ्घको हो, सङ्घले तोकिदिएको मापदण्डका आधारमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने हो, यो बाहेक बनेका कानुनहरूको वैधता र प्रभावकारिता पनि छैन भन्ने अर्को मनोविज्ञान देखा परेको छ । यो मनोविज्ञानले कानुन निर्माण गर्न मात्रै हैन, स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई सङ्घीयताको मर्म बमोजिम सञ्चालित हुनमा समेत बाधा गर्दछ । तेस्रो धार पनि छ– सङ्घ सङ्घ पौँठाजोरी खेल्ने प्रवृत्ति । आफूलाई आवश्यक परेको कानुन निर्माणको सन्दर्भमा हैन, आफूलाई काम गर्न खाँचो परेको विषयमा पनि हैन, केन्द्रसँग जुध्ने र संविधान उल्लङ्घन गर्ने नियतले संविधानले नदिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने ध्येयले संविधानसँग बाझिने कानुनहरूको निर्माण गर्ने प्रवृत्ति । यो प्रवृत्ति पनि रचनात्मक हैन, जसले दुःखले बनाएको संविधान र दुःखले आर्जन गरेको सङ्घीयतालाई सघाउ पु¥याउँदैन ।
ध्यान दिनैपर्ने विषयहरू
पहिलो तथ्य यो हो कि, नयाँ संविधान नयाँ प्रणाली बोकेर आएको छ । एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, हिन्दू अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षतामा र असमावेशी राज्यबाट समावेशीमा परिणत हँुदै गर्दा राज्यको समग्र संरचना र लक्ष्यमा नै उल्लेख्य फेरबदल ल्याएको छ । राज्यको लक्ष्य र सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन आएपछि सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका र ती संरचना सञ्चालन गर्ने संरचनालाई नै निर्देशन गर्ने साधनका रूपमा रहेको कानुनको व्यापक र आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । तर पनि ख्याल गर्न जरुरी छ, मुलुक कानुन विहीनताको अवस्थामा छैन । विगत डेढ सय वर्षदेखि सञ्चालन भई आएको राज्य सञ्चालनका साधनका रूपमा रहेका कानुनहरू केही त सोही रूपमा र केही सामान्य फेरबदल गरेर लागू हुन सक्दछन् । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने कानुनको शून्यताको परिकल्पनाका कारणले सिर्जना गरिएको आतंक शून्यमा परिणत हुनेछ । कानुनहरू छन्, तिनको मर्म र ध्येयका आधारमा राज्य र राज्यका संरचनाहरू निर्वाध रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । त्यसका लागि कानुनी शून्यताको अवस्था छैन भन्ने कुरा मान्न जरुरी छ ।
दोस्रो तथ्य हो, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन आवश्यकतानुसार यो संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ भनेको ती कानुनका अभावमा कुनै पनि मौलिक हक कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने होइन । मौलिक हक ३१ वटैको सन्दर्भमा कानुन बनाउन पर्ने होइन । यदि त्यसो हो भने मौलिक हक मौलिक नभएर कानुनी हकमा परिणत हुनेछन् । सबैका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन पर्ने पनि हैन । खासगरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकसँग जोडिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यको आर्थिक दायित्व बढी नै पर्ने भएको र सोका लागि राज्यले पर्याप्त तयारी गर्नपर्ने भएकाले समेत यो व्यवस्था गरिएको हो । संविधानका सबै मौलिक हक कानुन नबनाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने बनाएको होइन । यो संविधानमा नयाँ थप गरिएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकका रूपमा रहेका केही हकहरूको सहज कार्यान्वयनका लागि यो बन्दोवस्त गरिएको कुरा आत्मसात् गर्ने हो भने कानुनी शून्यताको आतंक मत्थर पर्नेछ ।
अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो
तीन वर्षभित्र केही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन पर्ने दायित्व राज्यले जसरी पनि पूरा गर्न जरुरी छ, त्यो दिशामा सङ्घीय संसद् अगाडि बढेकै छ । तर तीन– तीन वर्षसम्म मौलिक हक कार्यान्वयनका बारेमा मात्रै हैन, संविधानले परिकल्पना गरेका सबै कानुनहरूको निर्माण गरी ती कानुनको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेर परिणामको समीक्षा गर्नुपर्ने अवधि हो । विडम्बना ! हाम्रो पछौटेपनका कारण तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हामी यो चरणमा छौं । आगामी दिनमा यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
त्यसैगरी राज्यका तहको काम कानुन बनाउने र कर लगाउने मात्रै हो भन्ने भ्रमले पनि काम गरेको छ । जताततै कानुन बनाउने र कर लगाउने बाहेक अरु कुरा सुन्नै छाडियो । जनताको सेवा विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा त लगभग बिर्सेजस्तो भान हुन्छ । यो कुरा बिल्कुल गलत हो । यो गलत प्रवृत्तिबाट पनि मुक्ति पाउन पर्दछ । तेस्रो र महìवपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रसँग जुध्ने र संविधानसँग बाझिने कानुनहरू खोजी खोजी तयार गर्ने र संविधानले तोकेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयताको मर्ममा प्रहार गर्ने प्रवृत्तिले पनि अब बिदा लिन पर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds