व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी (सम्पादकीय)

नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्त्व धेरै छ । आ।व। २०७४/७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबर विप्रेषणबाट प्राप्त भयो । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकचौथाइ हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा यति धेरै विप्रेषणको हिस्सा रहेका मुलुक कमै छन् । करिब ४३ लाख नेपाली विदेशमा रहेको विश्वास गरिन्छ । २०७४/७५ मा साढे तीन लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिए । बर्सेनि पाँच लाख जति युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका अवस्थामा करिब एक लाख युवाले मात्रै मुलुकभित्रै रोजगारी पाउने गरेको मानिन्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणले पु¥याइरहेको भरथेग उच्चस्तरको छ । तर यसको अर्को पाटो हेर्ने हो भने त्यति नै कहालीलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा ज्यान गुमाउने वा अङ्गभङ्ग र रोगी हुनेको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो छ । जसोतसो प्राप्त हुने विदेशको आर्जनले परिवारको पालनपोषण र शिक्षा, स्वास्थ्यमा निकै सहयोग पु¥याइरहेको भए पनि पारिवारिक विखण्डनबाट उत्पन्न सामाजिक समस्याले चर्को रुप लिन थालेको प्रति बेवास्ता गरिँदैछ । मुलुकभित्रको गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्याले गर्दा यी जोखिम मोल्न हिम्मत गरेर वैदेशिक रोजगारीको बाटो पक्डिनेहरू पनि पाइलापाइलामा ठगिनुपर्ने पीडा छ । निःशुल्क टिकटको सरकारी प्रावधान छ, अत्यन्तै न्यून सेवा शुल्क तोकिएको छ तर विना भर्पाई वा बिल विना तिर्नुपर्ने रकम ठूलो हुन्छ र विभिन्न परीक्षणका बहानामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि सम्झौताअनुसारको काम, पारिश्रमिक र सुविधा नपाएर विदेशमा बधुँवा मजदुर जस्तो जोतिनुपर्ने अवस्था छ । आवश्यक बलियो प्रमाणको अभावमा ठगी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुनसक्दैन । कतिपय ठगी राजनीति र सत्ताको आडमा हुने मानिन्छ । यस्तो सञ्जाल भत्काउन सरकारी प्रयास पनि असफल हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप विश्वासिलो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न कदम चालिरहेको छ । यसको पछिल्लो कदम हो – श्रम, परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयबीच संयुक्त इन्टरनेट सर्भर सञ्चालन । यो सर्भरका माध्यमबाट राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानीमा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरण, अध्यागमनबाट विदेश जाने र आउनेको विवरण तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिनेको विवरणमा सरोकारवाला निकायहरूको तत्काल पहुँच हुनेछ । अहिलेसम्म राजधानीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा कार्यालयबाट मात्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएकोमा अब सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ । गत वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ लागू भएको छ । यसले वैदेशिक रोजागरीमा पठाउनुपूर्व स्वीकृतिका लागि पेश हुने मागपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धित मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावरसँगको सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाए कामदारले लागतको डेढगुनासम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । मलेसिया रोजगारीसँग सम्बद्ध चार संस्थाले ठगी गरेको पाइएपछि ती संस्था खारेज भए र अहिले मलेसिया जाने क्रम रोकिएको छ । नेपाल सरकार मलेसिया जानेले थप शुल्क तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । कामदार नियुक्तिको सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोनुपर्ने अडान नेपालको छ ।
वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छैन । तर अहिले आन्तरिक बजारमा श्रमको माग र आपूर्तिबीच तादात्म्य नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई पकड्नुको विकल्प पनि छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी वैदेशिक रोजगारीबाट कमभन्दा कम आर्थिक–सामाजिक लागतमा बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले भोग्नुपर्ने ठगी, शोषणलाई अन्त्य गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ । पछिल्लो पटक सरकारले वैदेशिक रोजागरीमा देखिएका अनियमितता, विकृति, विसङ्गति घटाउने प्रयास हुन थालेका छन् । यसलाई सफल बनाउन आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds