वैयक्तिक गोपनीयता विधेयकमा प्रेसलाई राहत

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरण लगायतका विषय गोप्य नरहने प्रावधानसहित वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ । दफाबार छलफलपछि समितिले मंगलबार विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक भदौ २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ ।
सार्वजनिक हितको प्रयोजनाका लागि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका त्यस्ता तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गर्दै विधेयक समितिबाट पारित भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलसहितका सदस्यले दर्ता गर्नुभएको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गर्दै त्यस्ता सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । हामीले कुनै पनि कानुनबाट संविधानको त्यो प्रस्तावना खुम्च्याउन हुँदैन भन्ने मान्यताबाट सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हकमा नागरिकता, प्रमाणपत्र, सम्पत्ति लगायतका विषय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थामा संशोधन राखेका थियौँ, समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेका छ’ नेकपाका सांसद् पोखरेलले भन्नुभयो । parlament of nepal
संविधानले व्यक्तिको जीउ ज्यान, आवास, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार लगायतका विषय अनतिक्र्म्य अधिकारका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यही विषयलाई समेटेर सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो । तर, विधेयकले प्रकाशन प्रसारण स्वतन्त्रतालाई समेत असर पारेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएपछि संशोधनसहित समितिबाट पारित गरिएको हो ।
समितिमा भएको सहमति अनुसार अब सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा थप हुनेछ । यस्तै, मूल विधेयकको दफा ५(४) मा रहेको ‘अन्यथा प्रमाणित’ भन्ने शव्द हटाइएको छ । उक्त शव्द हटाइएपछि अब सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि बसेका सुरक्षाकर्मीले अनिवार्य रूपमा पदीय पहिचानको पोसाक लगाउनु पर्नेछ ।
यस्तै, समितिले मूल विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ५ थप गरेको छ । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको प्रस्ताव अनुसार उपदफा ५ थप गरिएको हो । उपदफा ५ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रशासन, न्याय परिषद् तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था समेत संशोधन गर्नुपर्नेछ । यस्तै समितिले मूल विधेयकको दफा १२(४) को खण्ड ‘ग’ हटाउने सहमति गरेको छ । उक्त खण्डमा रोजगारी सम्बन्धी विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी संहितासँग बाझिएको मूल विधेयकको दफा १६ लाई संहिता अनुसार एकरुपता बनाउने समितिले निर्णय गरेको छ । संहितामा कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी बिना तस्वीर खिचेमा वा बिगारेमा तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । तर, मूल विधेयकले तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कसुर हेरेर दुवै सजाय समेत हुनसक्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । संहिताको व्यवस्थासँग विधेयक बाझिएपछि एकरुपता कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।
यस्तै, समितिले दफा २२ मा रहेको सार्वजनिक निकाय, पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सुरक्षा निकायको भवन लगायतको क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धको दायरा फराकिलो बनाएको छ । समितिले सीमामा पनि ड्रोनको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेकपाका सांसद् भीम रावलको प्रस्तावमा मूल विधेयक संशोधन गरिएको हो ।
यस्तै, फौजदारी कानुनबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिको पृष्ठभूमि सार्वजनिक नगर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । पेस भएको विधेयक सभामा पनि छलफल हुनेछ । छलफलपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना