सार्थक निष्कर्षको अपेक्षा (सम्पादकीय)

विभिन्न माग राखी असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका राजनीतिक दल, सङ्गठन, समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै मन्त्रिपरिषदले भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उक्त पाँच सदस्यीय राजनीतिक वार्ता टोलीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पुनःवार्ताको आह्वान गरेको छ । यो टोलीले सङ्क्रमणकालीन परिवेशमा भएका विभिन्न आन्दोलन र सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता गरी सहमति, सम्झौताका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तीन महिनाभित्र आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेजारी पाएको छ । 

संविधान निर्माणकै क्रममा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका लागि वार्ता समितिले विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको थियो । वार्ता गरेकामध्ये केही सहमतिमा आए र सरकारसँग सम्झौता समेत भए । केही असन्तुष्ट नै रहे । वार्ता गरी सहमतिमा आएका समूहसँग भएका सहमति केही कार्यान्वयन भए, केही भएनन् । त्यसबेला सहमति हुन नसकेका वा छुट भएका समूहसँग यो समितिले वार्ता गर्नेछ । समितिले आफ्नो काम थालनी गरिसकेको जनाउ दिएको छ । हालसम्म करिब तीन दर्जन समूहको फाइल अध्ययन भइसकेको र करिब दुई दर्जन समूहको पहिचान भइसकेको टोलीले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये तीन–चारवटा समूहसँग वार्ता सुरु भएको छ । समितिले सोमबार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूसँग वार्ता गरेको छ । राजपासहित मधेशकेन्द्रित दलहरू वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने मुख्य राजनीतिक दल हुन् । मधेसी मुद्दा उठाइरहेको र संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक फोरम भने अहिले सरकारमा सामेल छ । तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट फुटेर बनेका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दसहितका समूह अर्का प्रमुख समूह हुन् ।
विभिन्न भागमा जातीय र भौगोलिक नारा दिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका समूहसँग सफल वार्ता गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । केही समूहले संविधानका अपरिवर्तनीय विषयविरुद्ध नै आवाज उठाइरहेका छन् । वार्ताको पहल भइरहेको अवस्थामा कतिपय समूहले दमन र धरपकड नरोकिए वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने अडान लिएका छन् । विगत लामो समयदेखिको प्रयासका बाबजुद पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका असन्तुष्टि र मागको सम्बोधनका लागि अहिले टोलीलाई दिइएको अधिकार पर्याप्त नहुनसक्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा थप प्रयास पनि हुनसक्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको देखिन्छ । दीर्घकालीन शान्ति स्थापनार्थ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ तर ती समूहले चलाइरहेको चन्दा असुली र आक्रमणका घटनालाई पनि सँगसँगै रोक्नु ती समूहको दायित्व हो । समग्रमा सरकार र असन्तुष्ट समूह माग सम्बोधनप्रति इमान्दार बन्नैपर्छ । वार्ता गर्नु, सहमति गर्नु र तिनलाई मूलधारको राजनीतिमा संलग्न गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सबै असन्तुष्टि निवारण गरेर मुलुकको निर्माणमा एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
समाजमा रहेका सबै प्रकारका हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त पारी सहमतिका माध्यमबाट शान्ति, सहिष्णुता र पारस्परिक सद्भाव कायम गर्न र समावेशी, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न सरकारले सबै प्रकारका असहमति वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्ग्याउन खोजेको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । पटकपटकका आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक सङ्क्रमणलाई पार गरेर मुलुक शान्ति र विकासको चरणमा आइपुगेको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । मुलुक राजनीतिक स्थिरतासहित लामो समयदेखि थाती रहेका जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा अग्रसर भएको यो अवस्थामा विद्यमान असन्तुष्टिलाई अब वार्ता र छलफलबाट नै निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । अब कुनै पनि बहानामा हुने सशस्त्र र हिंसात्मक आन्दोलनले मुलुकलाई झन् अविकासको अवस्थामा पु¥याउँछ र जनताले अपेक्षा गरेको शान्ति र समृद्धि झन् टाढिन्छ । त्यसैले कुनै पनि खालका असन्तुष्टिलाई वार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सबै असन्तुष्ट समूह, राजनीतिक दल र सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds