स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षक बनेन


नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, भदौ २८ गते ।देशमा नयाँ संविधान अनुसार सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि स्थानीय तह भने कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीका लागि आकर्षण नहुँदा कर्मचारी समायोजन कार्य समेत अन्योलमा परेको छ ।
सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीहरू पहुँचवालाका आसपासमा घुम्ने, यातायात पारवाहन सुविधा पाउने, अध्ययन र भ्रमणको पर्याप्त अवसरमा हुने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूती सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भयले कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नमानेको कतिपयको बुझाइ छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास छिट्टो हुने कानुनी व्यवस्था गर्नेपर्ने, सङ्घ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित भत्ता (इन्सेन्टिप) को व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा छोटो अवधि काम गरेपछि स्वतः बढुवा हुने र बढुवा भएपछि ती कर्मचारी सङ्घमा आउन पाउने व्यवस्था हुने हो भने स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द बन्नसक्ने तर्क कतिपय कर्मचारीहरूको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने रसङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा अवसर तथा सेवा सुविधा कम हुँदा कर्मचारीका लागि स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
‘हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थामा कर्मचारीहरू काठमाडौंँ केन्द्रित भए र कतिपय कर्मचारीले काठमाडौँमै घरजम गरेर बसेकाले कर्मचारीलाई गाउँमा जान असहज भएको हो ’ उहाँले थप्नुभयो, “अवस्था जे जस्तो भए पनि कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जानुका विकल्प भने छैन ।”
कर्मचारीको सेवा सुविधा कम भएकाले अहिले कतिपय कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारले वैकल्पिक पेशा अपनाएकाले पनि उक्त पेशा छाडेर कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमाने बताइएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई पर्याप्त सेवा सुविधा प्रदान गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।
प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारीका लागि अवसर भन्दा पनि चुनौती बढी हुने भएकाले स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
नागरिकले कर तिरेको पैसाले तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न जानैपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू पनि जनताकै कर तिरेको पैसाले तलब भत्ता खाने हुन, उहाँहरू जहाँ खटाए पनि जाने तर निजामति कर्मचारी स्थानीय तहमा सेवा गर्न नजानु अराजकता हो ।’
मिश्रका अनुसार अहिले पनि गाउँमा शिक्षक र वडा सचिव कार्यरत छन उहाँहरूलाई आमनागरिकले सरकार भनेर बुझेकाले पनि कर्मचारीहरू गाउँमा गएर सेवा गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकास समय सापेक्षरुपमा गर्नुपर्छ तर समय सापेक्षा वृत्ति विकास भएन भनेर कर्मचारी स्थानीय तहमा नजानु गैरजिम्मेवारी काम हो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारी टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको तर ऐन कार्यान्वन नगरी नजिकका आसेपासे व्यक्तिलाई राम्रा कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाउँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
‘सङ्घ र प्रदेश भन्दा स्थानीय तह कर्मचारी मैत्री नभएकाले स्थानीय तहप्रति कर्मचारीको आकर्षण हुन नसकेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई कर्मचारीको आकर्षण केन्द्र बनाउने हो भने अहिले पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा जान प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्,’उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( ओएनएम) स्वीकृत भने गरिसकेको छ । जस अन्तर्गत सङ्घमा ४५ हजार आठसय जना, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार अझै पनि करिब २२ हजार जना कर्मचारी अपुग हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds