हाम्रो प्रदेशको भविष्य उज्ज्वल छ : पोखरेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शङ्कर पोखरेल प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । औसत प्रदेशको तुलनामा यो चौथो नम्वरमा पर्दछ । समृद्धिका धेरै सम्भावना र आधार यस क्षेत्रमा छन् । ती सम्भावनाको खोजी, पहिचान र विकास प्रदेश सरकारको वर्तमान कार्यभार हो । धेरै सम्भावना बोकेको यो प्रदेशको विकास प्रदेशका सवै जनताको सक्रिय सहभागितामा मात्रै सम्भव छ भन्ने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । यद्यपि प्रदेश सरकारका सामु धेरै चुनौती पनि छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दैगएको छ । यी सवै सम्भावना र चुनौतीसँगै समसामयिक विषयमा हाम्रा बुटवल समाचारदाता तथा गोरखापत्र पाँचका प्रदेश संयोजक छविलाल पाण्डेले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गर्नुभएको कुराकानी ।Shankar-pokhrel

 प्रदेश सरकार निर्माण भएको साढे सात महिना भएको छ । यो अवधिलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ  ?

यतिबेला हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । यद्यपि संविधान बनेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । प्रादेशिक तहमा सरकार गठनको समयका हिसाबले हामी बनेको साढे सात महिनाको हिसाबमा अघि बढ्दै छौँ । यो बीचको अवधिमा हामीले प्रदेशको राजनीतिक उपस्थितिलाई अथवा त्यसको औचित्यलाई स्थापित गर्ने कुरामा सफल भएका छौँ ।
सुरुका अवधिमा प्रदेशलाई जनताको निकायका तर्फबाट वा मातहतका निकायका तर्फबाट खोजी गर्ने कुरा अत्यन्त न्यून थियो र अहिले त्यो बढेको छ । जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने एउटा ठाउँ प्रदेश हो भन्ने अनुभूति जनतामा पुगेको र यो सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्दछ । अर्को कुरा प्रदेशको समग्र स्थिति आङ्कलन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरिएको छ । हामीले स्थितिपत्र तयार गरेका छौँ र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ । अर्कोतर्फ हामीले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छौँ । हामीले १५ वटा कानुन निर्माण गरेका छौँ र यो काम चाही कानुनको आवश्यकताका दृष्टिकोणले पर्याप्त होइन । यो वर्षलाई हामीले कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाउने सोंचका साथ अघि बढेका छौँ ।
अर्कोतर्फ हामीले प्रदेशको विकासका सन्दर्भका  प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र बजेट तर्जुमा गर्ने खालको नीति कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनलाई महìवपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाएका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने खालका काम गरेका छौँ ।
हामीले कानुन निर्माणका चरणलाई तीन भागमा बाँडेका छौँ । पहिलो चरणमा हामीले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भका कानुनलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । त्यसैगरी सुशासनसँग जोडिएका कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र अन्य कानुनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर यो वर्ष कानुन तर्जुमा गरिसक्ने तयारीमा जुटेका छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो मातहतका स्थानीय तहलाई उनीहरूको क्षमतावृद्धिका सन्दर्भमा र संविधानको स्पीरिट अन्तर्गत समन्वय र सहकार्यको मान्यता अन्तर्गतदल परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र हामीले न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा सवै पालिकाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।
यस हिसाबमा हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा प्रतिबद्धतास्वरूप २१ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसको जगमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ र म के ठान्छु भने एउटा राम्रो समझदारीका साथ समन्वय र सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने कुरामा र जनतामा प्रदेशको उपस्थितिको बोध गराउने कुरामा हामीले महìवपूर्ण सफलता हासिल गरेका छौँ ।

 जनताले आशा र अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माणको काम अघि बढाउन प्रदेश सरकारले के भूमिका खेलेको छ ?
विकास निर्माणको कुरा गर्दा यो वर्ष हामीले पूर्वाधार विकासलाई नै मूख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ । किनकी पूर्वाधार भनेको सवै क्षेत्रको विकासको आधार हो । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा हामीले कृषिबाट प्रदेशका जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ भन्ने अर्थमा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई जोड दिएर कार्यक्रम तयार गरेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रम मौलिक प्रकृतिका पनि छन् र एक प्रकारले आधारभूत जनताको तहमा पुग्ने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा हामीले यसलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ हामीले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने कुरालाई नै जोड दिने कुरा गरेका छौँ । सँगसँगै सामाजिक विकासका सन्दर्भमा शिक्षा स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने हिसाबले पनि हामी तयारीमा अगाडि बढ्दै छौँ ।
अर्कोतर्फ हाम्रो प्रदेशमा जति बजेट हामी खर्च गर्छौं दिगो आयोजनामा गर्छौं । बजेट छर्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेका छौँ र हामीले सडक पूर्वाधारका सन्दर्भमा भन्दा ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनामा जोड दिएका छौँ । जबकि केन्द्रले हामीलाई प्रदेशस्तरका आयोजनामा पठाएको रकमको औसत रकम छ/सात लाख छ तर प्रदेशले गरेका औसत आयोजनाको छनोटको रकम ५० लाख माथि छ । भन्नुको अर्थ हामीले परिणाम देखिने प्रकृतिका काममा जोड दिनुपर्दछ भन्ने हिसाबले अघि बढ्न खोजेका छौँ ।

 जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । कानुनको अभावमा त्यो काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको हो ?
यतिबेला गर्न नसकेको हो भन्ने समय नै आएको छैन । किनकी हामीले असारमा बजेट प्रस्तुत ग¥यौँ, बजेट कार्यान्वयनको अवधिका हिसाबले भन्ने हो भने मङ्सिरबाट बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ । तसर्थ बजेट कार्यान्वयन भयो भएन भनेर अहिले नै भन्ने समय भएको छैन । हामी अझै कठिनै अवस्थामा छौँ । अझै पनि प्रशासनिक संरचना पूर्ण भइसकेको छैन ।
हामीले सङ्घीय सरकारसँग सङ्गठन संरचना र प्रशासनिक जनशक्ति समयमा पठाउन अनुरोध गरिराखेका छौँ तर हामीले सँगसँगै के भनेका छौँ भने जति जनशक्ति प्राप्त गर्छौं त्यतिबाट काम अघि बढाउँछौँ । नपुगेको जनशक्तिका हकमा हामी कन्सल्टेन्सीको प्रक्रियाबाट बजेट कार्यान्वयन गर्छौं भनेर त्यो प्रकारको सोंच बनाएका छौँ र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरी प्रदेशले तयार गरेको बजेटको परिणाम हेर्नका लागि कम्तीमा एक वर्ष पर्खिनुपर्दछ । एक वर्ष अगावै परिणामको खोजी उपयुक्त होइन भन्ने लाग्दछ ।

 सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा काममा भएको गुनासो पनि छ नि ?
समन्वयको कुरा त होइन । संविधानले स्वभाविक रूपमा तीनवटै सरकारलाई संवैधानिक अधिकार र दायित्व प्रदान गरेको छ तर पहिलोपटकका लागि संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको दायित्वभित्र छ । त्यसमा प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय स्रोतका प्रवन्धका विषयमा संवैधानिक आयोग गठन गर्ने, दोस्रो कुरा तीन तहको प्रशासनिक संरचना निर्माणको कुरा कर्मचारी समायोजन गर्ने र तीनै तहका सरकारका बीचमा परस्परको समन्वय र सहअस्तित्वलाई आधार बनाएर कानुन निर्माण गर्ने कुरा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो काम पूरा नहुञ्जेलसम्म स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई केही अप्ठ्यारा छँदैछन् तर यसको अर्थ यो होइन कि समन्वयकै अभाव छ भन्ने खालको कुरा होइन । अहिले पनि अब मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका बीचमा पनि सहकार्य भइरहेकै छ ।

 भर्खरै प्रदेश समन्वय परिषद् गठन गरिएको छ । त्यो गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देखियो ?
त्यसको पछाडि त सामान्यतया प्रदेश समन्वय परिषद् दुईवटा प्रयोजनका लागि त्यसको आवश्यकता परेको हो । एउटा विवादको निराकरणका सन्दर्भमा र अर्कोतर्फ एकीकृत प्लानिङका सन्दर्भमा समन्वय परिषद्को परिकल्पना गरेको अवस्था हो तर हामीले यसलाई अलि फरक ढङ्गले अर्गनाइज गर्ने सोंच बनायौँ । त्यो के हो त भन्दाखेरी भर्खरै तीन तहका सरकार गठन भएको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तह र प्रदेशका हकमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया रह्यो ।
त्यसैगरी योजना निर्माणको प्रक्रिया र वित्तीय स्रोतको प्रबन्धको विषय एउटा चुनौतीपूर्ण विषयवस्तु बनिरहेको परिपेक्ष्यमा एकरूपता कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञका तर्फबाट सैद्धान्तिक प्रस्तुति गर्न लगाउने र अर्कोतर्फ हामीले समूहगत छलफल गरेर एउटा साझा धारणा तयार गर्ने कुरालाई अगाडि बढायौँ । कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी रह्यो किनकी जनप्रतिनिधि उत्साहका साथ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र त्यसमा निचोडका रूपमा हामीले २१ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक ग¥यौ । यसले आगामी दिनमा हामीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि खासगरी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्ने ढङ्गले अघि बढ्नका लागि महìवपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ भन्ने लागेको छ ।

 राजधानी र नामकरण कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ ?
प्रदेशको राजधानीको विषय संविधानत प्रदेशसभाको बिजनेसका रूपमा तय भएको अवस्था छ र त्यसमा दुई तिहाईबाट प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रबन्ध गरेको छ । हामीले अब प्रदेशसभाबाट कमिटी गठन गरेका छौँ । त्यो कमिटीले आफ्नो अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउला ।
सामान्यतया मैले कमिटीका साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भन्दा प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयको बहसबाट भन्दा पनि प्रदेशको राजधानी कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयको बहसमा केन्द्रित हुनुभयो भने साझा दृष्टिकोण तयार गर्न सम्भव हुन्छ । सकेसम्म हामीले प्रदेशको राजधानीको विषय र प्रदेशको नामकरणको विषय विवादबाट होइन सहमतिबाट निरूपण गर्नुपर्छ । त्यो हिसाबले कमिटीका साथीहरूलाई अहिले तपाइँहरूले आफ्नो राय प्रकट गर्ने होइन जनताको राय सुन्ने हिसाबले छलफललाई अघि बढाउनोस् भन्ने खालको कुरा गरेको छु । हामी प्रदेश स्थापना दिवस मनाउनुपूर्व नै यो सवै विषय टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ ।

 पछिल्लो समय सङ्घीयताका विषयमा जनतामाझ नकारात्मक टिप्पणी धेरै गइरहेको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका पनि महìवपूर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकारले अहिले यस विषयमा के गरिरहेको छ ?
अब सङ्घीयताको प्रश्नमा निराशा भनेको यो वस्तुपरक विश्लेषणको परिणाम हो यो । हामीकहाँ सङ्घीयताको अभ्यासमा जान थालेको समय नै कति भएको छ र ? स्थानीय तहको हकमा एक वर्ष भएको छ भने प्रदेशको हकमा त छ महिनामात्र भएको छ भनौँ । अब छ महिनाको अवधिमा निराशाजनक भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने त होइन । फेरि हामी अढाइ सय वर्ष पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । त्यो अवस्थामा हामीले अढाइ सय वर्षको समीक्षा आवश्यक नठान्ने र एक डेढ वर्षको अवधिलाई चित्रण गर्न खोज्नु उचित होइन । सङ्घीयताबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुराका सफल उदाहरण पनि छन् । सङ्घीयताले समस्या पैदा गरेको उदाहरण पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छन् ।
हामी सङ्घीयताको असफल अनुभववाट प्रभावित भएर धेरै विश्लेषण गर्ने कि सफल भएकाबाट अनुसरण गरेर जाने भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा हामीले सफल भएका दृष्टान्तबाटै शिक्षा लिनुपर्दछ । त्यसमाथि हाम्रो सङ्घीयता मौलिक प्रकारको सङ्घीयता छ । यो तीन तहका सरकारको बीचको समन्वयकारी सङ्घीयता हो । जसलाई हामीले सहकारी सङ्घीयता भनेका छौँ । यो सङ्घीयता भनेको एक अर्काको परिपूरकका रूपमा सरकार रहन्छन भन्ने मान्यता हो । त्यस अर्थमा निराशा प्रकट गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन । भर्खर त हामी अभ्यासमा जादैछौँ भनेपछि अहिले नै अतिरञ्जित ढङ्गले चित्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन ।

 केही स्थानीय निकायले कर सङ्कलन आ–आफ्नै तरिकाले गर्दा जनताले करको भार बढी नै परेको गुनासो गरेको कुरा आइरहेको छ । कतै यसका कारण पनि सङ्घीयताप्रति निराशा उत्पन्न भइरहेको हो कि ?

दुईवटा समस्या भयो । एउटा अब करको दायरा बढ्दा कर नतिरी बसेकालाई कर तिर्नुपर्ने भयो भन्ने एक प्रकारको छटपटी पनि होला । किनकी केन्द्रीय सरकारले कर सङ्कलन गर्दा नजरमा पर्दैनथ्यो होला । स्थानीय सरकारले कर सङ्कलन गर्दा नजरमा पर्नेभयो । अर्को कारण के हुनुपर्दछ भन्दा स्थानीय निकायले उठाउँदैआएको कर पनि यथावतै रहेको र स्थानीय तहका रूपमा संविधानले दिएका करका हक पनि कार्यान्वयनमा जाँदा करको चाप बढी भयो भन्ने खालको अनुभूति भएको होला । आम सञ्चारमाध्यममा जुन प्रकारको चित्रण भयो त्यसबाट के देखियो भने यो हाटबजारको जुन कल्चर छ हाम्रो, टे«डिसनल कल्चर, त्यो हाटबजारमा ठेक्का प्रथामा हाटबजारको जिम्मा दिने चलन छ । ठेक्कामा लिएका हाटबजार सञ्चालकले हाटबजारको व्यवस्थापनका विषयमा उठाएको करलाई नै नगरपालिकाको करका रूपमा चित्रण गर्नाले पनि समस्या भयो । यो आजको चीज त होइन, हाटबजारभित्र स्थान उपलव्ध गराएबापत राजस्व तिर्ने खालको ढाँचा धेरै पुरानो ढाँचा हो । त्यो रसिदलाई आधार बनाएर मान्छेले सङ्घीयतासँग चित्रण गरेको पाइन्छ त्यो वास्तवमा सङ्घीयताका कारणले होइन ।

 प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न सरकारलाई गाह्रो भयो भन्ने कुरा आएको थियो । अहिलेको अवस्था के छ ?

अहिले पनि अभाव नै छ किनभने न क्षेत्रीय केन्द्र थियो न जिल्ला सदरमुकाम हो । जिल्ला सदरमुकाम भएकोमा जिल्लास्तरका कार्यालयको सञ्जाल हुन्थ्यो, क्षेत्रीय विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयको सञ्जाल हुन्थ्यो तर बुटवल कुनै समय अञ्चलाधीश कार्यालय रहेको ठाउँ हो । अञ्चलाधीश कार्यालय भनेको प्रशासनिक रूपमा अब एउटामात्रै प्रशासनिक भवन रहने ठाउँ, त्यो पनि खण्डहरमा परिणत भइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा बुटवलमा भौतिकरूपमा स्थायी संरचनाको अभाव छ र हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र व्यापार सङ्घको भवनसमेत प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीलाई अझै भवनको अभाव नै छ ।
अहिले पनि बुटवलमा तीनवटा मन्त्रालय एउटै भवनमा बसेको अवस्था छ । त्यो ठाउँको सन्दर्भका कुरा गर्दा अपर्याप्तता हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ र हामीले सङ्घीय सरकारकसँग भएका केही भवन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेका छौँ । सडक विभागको जग्गा हामीले मागेका छौँ र त्यसो भए मोटामोटी रूपमा अहिलेको आवश्यकता पूरा हुने अवस्था छ ।

 प्रदेश सरकार अझै पनि प्रदेश कानुनको अभावमा फूल फेजमा काम गर्न नसकिरहेको कुरा छ । कानुन निर्माणको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र सरकार आफ्नो गतिले कसरी अघि बढ्छ ?

कानुन निर्माणले गति नलिने कुरा होइन । हाम्रो आवश्यकताले कानुन वनाउँदैछौँ । जे चीजमा हामीलाई समस्या खडा हुन्छ, त्यो चीजमा हामी कानुन बनाएर अघि बढ्छौँ । कानुन अभावका कारणले काम रोकिने अवस्था आउन दिदैनाँै र जतिबेलासम्म हाम्रो कानुन बनेको हुँदैन हामी केन्द्रीय कानुनअन्तर्गत काम गर्दैगर्छौं । केन्द्रीय कानुन त अस्तित्वमा छँदैछ । त्यसकारण कानुनकै अभावमा धेरै अप्ठ्यारो परेको भन्ने अवस्था छैन ।

 प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले पूरा अधिकार हस्तान्तरण नगरेकै कारण प्रदेश सरकार कमजोर भएका छन् भन्ने कुरा आएको छ नि ?

अलिअलि त त्यसमा समस्या छन् । त्यस विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन जानुभएको छ र उहाँ फर्केर आएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो विषयमा छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ ।

 प्रदेश पाँचलाई समृद्ध प्रदेश बनाउन के गर्नुपर्ला ?

अहिले हाम्रो यो ५ नं. प्रदेश प्रदेशका हिसाबले औसत प्रदेशका रूपमा छ र मैले यो प्रदेशलाई समग्र नेपालको विशेषता बोकेको मिनी नेपालका रूपमा छ भन्ने गरेको छु । किनकी दुई नम्बर प्रदेशको विशेषता पनि छ । कर्णाली प्रदेशको विशेषता पनि यहाँ पाइन्छ । नेपालको अलिकता अगाडि बढेको समाजको विशेषता पनि यो प्रदेशमा पाइन्छ । त्यो हिसाबले यो प्रदेश एउटा मिनी नेपालका रूपमा रहेको छ र यो प्रदेशको विकास भन्नु नै समग्र प्रदेशको विकास हो ।
यदि हामीले यो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनसक्छौँ भने नेपाल समृद्ध हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि यो प्रदेशको महìव छ । अर्कोतर्फ हामी मध्य नेपालमा छौँ । मध्य नेपालमा भएका कारणले पनि हाम्रा लागि अवसर पर्याप्त छन् । हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने हो भने प्रदेशको समृद्धि छिटै हासिल गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि खाँचो के कुरामा छ भने सामूहिक एकतामा, प्रदेशका जनताको सक्रिय सहभागितामा । हामी त्यो हिसाबले जनताको साथ लिएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

 प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हैसियतले प्रदेशका जनतालाई आशा र भरोसा दिने सन्देश के दिनुहुन्छ ?

हाम्रो प्रदेशको त बडो राम्रो सम्भावना देखिराखेको छु । कृषिमा हामी छोटो अवधिमै निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ । त्यो एउटा ‘एडभान्टेज’ हाम्रा लागि छ । केही निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुने बित्तिकै हाम्रो कृषि उत्पादकत्व बढेर जान्छ । औद्योगिक विकासका पोजिसनका हिसाबले पनि हामी राम्रो अवस्थामा छौँ । भर्खरमात्र प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनेक्रममा यस क्षेत्रमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको आकर्षण बढेको देखिन्छ । त्यो पनि एउटा राम्रो सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधार विकास सन्दर्भका कुरा गर्दा हामीले जुन हिसाबले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ र खासगरी लुम्बिनी र बुद्ध सर्किटसँग जोडिएका सम्पदा हाम्रो भविष्यको समृद्धिको महìवपूर्ण आधारका रूपमा रहेका छन् । त्यसैगरी महाभारत रेन्ज हाम्रो पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको महìवपूर्ण आधार हो भन्ने लाग्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा हेर्दा अब हाम्रो प्रदेशको भविष्य उज्यालो छ । यसर्थमा आशावादी भएरै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds