प्रतिपक्षीय भूमिकाको काँग्रेस

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई


गत निर्वाचनपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली काँग्रेस अझै सच्चिने अवस्थामा देखिएको छैन । पार्टीको हैसियत साँघुरिएर मुसा आकारमा पुगे पनि त्यसका नेताहरू आपसी द्वन्द्वमा रुमल्लिएका छन् । उनीहरूको दम्भ र हुँकार पुरानै छ । पार्टीभित्रको भाँडभैलोले जोरीपारी हँसाएको छ । नेतृत्व तहमा जनताले दिएको जिम्मेवारीको न बोध नै छ, न त आफूलाई समयसापेक्ष बनाउने जाँगर नै । लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेकोले होला प्रतिपक्षीय भूमिकाको जोहोसम्म गर्न सकेको छैन । बरु सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकामा देखापरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने मुलुक सङ्कटमा पर्दा हमेशा जनताको पक्षमा रहेको पाइन्छ । विगतमा नेतृत्व तहमा रहेकाको परिपक्व र दूरदृष्टिले गर्दा काँग्रेसले लामो समय सत्ताको स्वाद चाखेको हो । तर जब काँग्रेस सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पुग्यो, त्यहाँबाट आरालो यात्रा सुरु भयो । हुँदाहुँदा अहिले शेरबहादुर देउवाको हातमा नेतृत्व पुगेपछि त काँग्रेस रसातलमै पुग्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको काँग्रेसको ताल हेर्दा लाग्छ – निर्जीव र निष्क्रिय राजनीतिक शक्तिको अनुपम उदाहरण विश्वमै सायद यही हो ! अहिले जनताका पीरमर्का र गुनासोको भारी काँग्रेसले बोक्नु पर्ने हो । दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार भए पनि जनजीविकाका सवालमा परिवर्तन अनुभूत हुन सकेको छैन । दशैँको मुखमा व्यापारीले आफूखुसी सामानको भाउ बढाएका छन् । नयाँ सरकार आएपछि सर्वसाधारणले राहत पाउने अपेक्षा थियो । यस्तो बेला प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेको पार्टी भने बेखबर छ ।
जनताका पीर मर्काबारे संसद्देखि सडकसम्म आवाज उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षी काँग्रेस नेतृत्व आफ्नै साथीभाइ खुइल्याउने हानथापमा रमाएको छ । सकेसम्म पार्टी नेतृत्व औपचारिक बैठक राख्नै चाहँदैन । बैठक बसिहाले पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन उद्यत हुन्छ । भर्खरै काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मध्यरातसम्म बसेको बैठकले भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा उमेर हद लगाउने निर्णय गरेको छ । सङ्घको सदस्य हुन अब ३२ वर्ष उमेर हद तोक्ने गरी विधान संशोधनको निर्णय गराइएको छ । पार्टीका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको भावनाको बर्खिलाप बहुमतको आडमा यस्तो निर्णय भएको छ । निर्णयमा केही नेताले लिखित असहमति नै जनाएका छन् । यो अवस्थाले पार्टीलाई अब कहाँ लैजान्छ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमै नेपाली काँग्रेस यति कमजोर बनेको यो पहिलो अवसर हो । प्रजातन्त्रमा जनमत नै अन्तिम सत्य हो । जनताले पत्याएको राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने दोस्रो हैसियतमा पुगेको दलले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । सत्तामा रहनेले स्वाभाविक रूपमा गर्न खोज्ने अनियमित कार्यलाई सच्याउने र विरोध गर्ने काम प्रतिपक्षले गर्ने हो तर भूमिका काँग्रेसले पूरा गर्न सकिरहेको छैन । उसले जनमतको कदर गरेन भने फेरि पनि हालत उही हुने हो । काँग्रेस नेतृत्वले यो यथार्थ कहिल्यै बुझेन वा बुझ्न चाहेन । आज मरिचजस्तै चाउरिएर बस्नु परेको अवस्थामा समेत नेताहरू गुटगत राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेनन् भने सिङ्गो पार्टी कहिले बन्ने हो ?
यही परिवेशमा नेपाली काँग्रेस आफ्नो विधान परिवर्तनको कसरतमा छ । बहुमतको बलमा संस्थापन पक्षले विद्यार्थीको उमेर हददेखि पार्टी पदाधिकारीमा सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न बलमिच्याइ गरिरहेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको यात्रामा रहेको विश्व सम्पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिक आचरण स्वीकार्न बाध्य छ तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व पक्ष भने निर्वाचनभन्दा मनोनय प्रणालीलाई स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छ । सभापतिलाई बलियो बनाउने नाममा पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षको रहेको छ । जबकि अहिले ‘अधिनायकवादी’ भनिने कम्युनिस्ट पार्टी सबै पदका नेता निर्वाचनबाट ल्याउने अभ्यासमा छ । आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठान्ने दलका नेता व्यवहारमा भने निरङ्कुश बन्नेतर्फ उन्मुख देखिएका छन् । खासगरी देउवा पक्षको दाउ यसैमा केन्द्रित रहेको छ । यसले काँग्रेसलाई थप कमजोर बनाउनेछ । कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने नेतृत्वले न्याय गर्न सक्दैन ।
पार्टीभित्र एउटा पक्षले अहिले बहसमा ल्याएको विषय हो–सभापति निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन । झट्ट सुन्दा यो वास्तवमा गज्जब लाग्छ । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्तासँग पार्टी सभापतिको सोझो सम्बन्ध र सम्पर्क हुने यो निर्वाचन प्रणाली हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रभावकारी हुन सक्छ तर मतदाता परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली अपनाउँदा गुटबन्दी अन्त्य हुन सक्ला तर यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । पार्टीमा नेताको चाकडी वा नातागोताका मान्छेले जिम्मेवारी पाउने अवस्था पनि कमजोर हुनेछ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने काँग्रेस साँच्चै बौरिन सक्ला ।
नेपाली काँग्रेसमा सामूहिक जिम्मेवारी लिने परिपाटी कहिल्यै बसेन । निर्णय प्रक्रियामा समेत सामूहिक छलफल वा विचार मन्थन गरिन्न । सभापतिले चाहेको भन्दा फरक केही हुने चलन नै छैन । सबै निर्णय एकल गर्ने तर समस्या आयो भने सामूहिकताको कुरा गर्ने विचित्रको स्वभाव वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको छ । गएको निर्वाचनमा सबै काम एकल र लहडमा गरेका देउवाले पनि परिणाम आएपछि भने जिम्मेवारी एक्लै नलिने अडान लिनुभयो । पराजयको दोष सबैले लिनुपर्ने उहाँको धारणा सार्वजनिक भयो । नेतृत्व गर्ने तर नतिजा नकारात्मक आए जिम्मेवारी नलिने विचित्रको संस्कारको विरासत उहाँले थाम्नुभयो ।
यही प्रवृत्तिको उदाहरण हो – नेपाल विद्यार्थी सङ्घको उमेर हदबारे भएको निर्णयलाई संस्थागत गर्न हिजो बिहीबारका लागि डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एकाएक स्थगित भयो । उक्त निर्णयमा लिखित असहमति जनाउने नेताहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने थाहा पाएपछि स्थगनको निर्णय भएको छ । यसरी समस्याबाट पन्छने प्रवृत्ति र सोचले काँग्रेसको के हविगत होला ? स्वयं नेताले सोच्ने विषय हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds