सेवाग्राही सहयोग

nurhari khatiwada_1नूरहरि खतिवडा

अधिकांश नेपाली जनता सार्वजनिक निकायमा आफ्नो समस्याका बारेमा खुलस्त बोल्न, गुनासो व्यक्त गर्न र सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकृष्ट गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्ना आवश्यकताको पहिचान गर्न, त्यस्ता आवश्यकता पूर्तिका लागि उपयुक्त उपायहरूको खोजी गरी अवलम्बन गर्न र परिवर्तित परिवेशबमोजिम आफ्नो जीवनलाई समृद्धिको मार्गमा डोहो¥याउन सक्ने ज्ञान, सीप र क्षमता प्रायः नेपालीमा पाइदैन । राज्यको काम के हो ? राज्यले आफ्ना नागरिकको हित र सुविधाका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह
गर्नुपर्छ ? नागरिकको अधिकार र कर्तव्य के हो ? आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आफूले के कस्तो प्रक्रियाबाट कहाँ र कसरी अग्रसर हुनुपर्छ ? भन्ने जस्ता आधारभूत कुराहरूमा प्रायः नेपाली नागरिकहरू अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ ।
कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनता साक्षरसम्म भएको यो मुलुकमा समाजका अगुवा लगायत प्रायः सबै नागरिकले सरकारी वा गैरसरकारी सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्ने कागजी लेखापढीमा आधारित सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै रूपमा अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । एउटा निःसहाय र अवोध नेपाली नागरिक आफू स्वयं कुनै सार्वजनिक निकायमा पुगेर आफ्नो समस्या व्यक्त गरी आफूलाई आवश्यक परेको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था कहीँ कतै देखिँदैन । सानोभन्दा सानो सेवाका लागि समेत अर्को कुनै व्यक्तिको सहयोग लिनै पर्छ, स्वतः सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विरलै मात्र देख्न पाइन्छ ।
जनताको सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले नेपाली नागरिकको चेतनाको स्तर र क्षमता अनुकूल हुने गरी सेवाप्रवाहको उपयुक्त पद्धति स्थापना गर्न नसकेका कारणले एकातिर जनता निरन्तर पीडामा पर्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने नीतिको सफल कार्यान्वयन हुन नसकी मुलुक ‘समृद्धि’ महाअभियानमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकका बीचमा रहेको यो दूरीका कारण जनताको काममा सहजीकरण गर्ने नाममा अनेकौँ विचौलियाले अवाञ्छित चलखेल गर्ने र वातावरणलाई अझ बढी दूषित बनाउने मौका पाइरहेका छन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तथा आफू कार्यरत संस्थाले जनताको सेवामा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पर्याप्त सचेत र संवेदनशील भएको पनि देखिँदैन । आफ्नो अधिकार र सुविधाको बारेमा बढी चासो राख्ने तर जिम्मेवारी, कर्तव्य, आचरण र व्यवहार अनि जनताको अधिकार जस्ता कुरामा पर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति नेपालको सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र समेतको कर्मचारीतन्त्रमा हावी भएको छँदैछ ।
मुलुकको विकास र समाज परिवर्तनको अभियानलाई अपेक्षित गति दिनका लागि कर्मचारीले सेवाग्राहीमैत्री भावना र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने, जनताको अधिकारलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने र जनताको कठिनाई हल गर्नमा आफ्नो सफलता अनुभूत गर्ने किसिमले उनीहरूको सोचाइ र भावनामा नै परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । कर्मचारीले गरेको राम्रो कामको कदर तथा गलत कामको दण्डसमेत समान रूपमा दिइने परिपाटीको विकास गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन उसले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र कागज मात्र हेरेर होइन सम्पादन गरेको कामबाट प्राप्त नतिजा र प्रयास समेतको आधारमा गरिने प्रणाली स्थापना गराउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरू सेवाग्राहीको सर्वाङ्गीण हित र सुविधा अनुकूल हुनुपर्छ र यसमा कहीँ कतै कमजोरी पाइएमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनी सोको आधारमा तत्काल उचित समाधानको उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरी सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्ने प्रयास गरेको छ । हरेक सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुनुवाइ गर्ने अधिकारी (नोडल अफिसर) को व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको भए पनि यी सबै प्रयास केवल देखाउनका लागि मात्र गरिएको जस्तो भइरहेका छन् । निःसहाय र अबोध नेपाली नागरिकका लागि सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्राप्त गर्नु आज पनि एक जटिल र दुर्भेद्य किल्ला पार गर्न जस्तै कठिन छ ।
नेपालका सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू विशेष ज्ञान, सूचना र क्षमता तथा भावनात्मक परिवर्तन समेतको आवश्यकता रहेको छ । कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो प्रवृत्तिका कारणले राष्ट्रिय विकास अभियानमा नै नकारात्मक असर परिरहेको छ र अन्ततोगत्वा यसको परिणाम आफ्नो तथा आफ्ना भावी सन्ततिका लागि समेत प्रतिकूल भइरहेको छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्ने हो भने उनीहरूले आचरण र कार्यशैली सुधार गर्नेछन् । यस अर्थमा पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा रहेका मानिसहरूको बोधक्षमतामा बढोत्तरीका साथ उनीहरूको मनोभावनामा परिवर्तन गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
हालको अवस्थामा सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी असल मनसायका साथ निर्वाह नगरेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको र अकुशल तथा अक्षम रहेको आरोप लगाइरहेका छन् भने कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै गुनासो छ । खासगरी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको उचित मूल्याङ्कन हुने नगरेको, सुविधाको वितरण विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण नभई पहुँच र प्रभावको आधारमा हुने गरेको, उपलब्ध सेवा सुविधा न्यूनतम गुजाराका लागि समेत पर्याप्त हुन नसकेको, राजनीतिक वा अन्य दबाबका कारण सहज रुपमा र कानुनको परिधिभित्र बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नरहेको, असल नियतले गरिएको काममा समेत कुनै कमजोरी पाइएमा कठोर रुपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था रहेको र समग्रमा कर्मचारीतन्त्रको महìवबोध गर्ने कुनै प्रयास नभएको जस्ता गुनासा कर्मचारीतन्त्रले प्रस्तुत गर्ने गरेकोे छ ।
राष्ट्रले अवलम्बन गरेका कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध हेर्दा सबै प्रावधानहरू जनताको हित र समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको पाइन्छ । तर यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनको पाटोमा भने धेरै ठूलो खाडलको अनुभव गर्न सकिन्छ । सरकारी नीति र निर्णयबाट केही सीमित व्यक्ति र टाठाबाठाले मात्र लाभ लिएको तर अधिकांश सेवाग्राही सो लाभको स्वाभाविक हकबाट वञ्चित हुँदै आएको लामो इतिहास छ । यसबाट निराश जनतालाई संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका हक अधिकारहरू सहजरूपमा उपभोग गर्न समर्थ बनाउनु, जनताले जुनसुकै निकायबाट सहजै सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु र जनतामा रहेको क्षमता, सामथ्र्यलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने कुरामा अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
सेवाप्रदायक निकाय र सेवाग्राहीका बीचमा सङ्गतिपूर्ण सम्बन्ध विकास हुन नसकेका कारणले मुलुकमा चालिएका सुधारका, विकास अभियान, समाज रूपान्तरणका प्रयासहरू र मुलुकको समृद्धिको गतिमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसकारण अबको हाम्रो प्रयास यी दुई पक्षको आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर र सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेछ । यी दुवै संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सोचमा परिवर्तन गराई समाज विकासका लागि दुवैले एकसाथ हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकमा सेवाग्राहीको समस्या भनेको मेरो आफ्नो समस्या हो र उसको समस्याको समाधानमा नै आफ्नो समेत भलाइ निहित रहेको हुन्छ भन्ने बुझाइ विकास हुने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । दुवै पक्षको क्षमता अभिवृद्धि र सोच परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तथा हरेक समस्या समाधानको निम्ति उपयुक्त मार्ग पहिल्याउन सक्ने एक छुट्टै संयन्त्रको स्थापना, विकास र विस्तार गर्नुपर्छ, जसलाई सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै पक्षले पूर्ण रूपमा भरोसा
गर्न सक्छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds