कृषिको आधुनिकीकरण (सम्पादकीय)

भूमि उपयोगमा सुधार गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले भू–उपयोग ऐन, २०७५ संसद्मा पेश गरेको छ । विधेयकले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता घटाउने उद्देश्य राखेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका माध्यमबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको सन्दर्भमा यो विधेयक तयार भएको हो । विधेयकमा खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमीन बाँझो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई भन्दा कम छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । बहुसङ्ख्यक मानिसको रोजगारी र आय आर्जनमा कृषि क्षेत्रकै योगदान छ तर धेरै समस्या छन् । खेतीयोग्य जमीन २९ लाख ६८ हजार हेक्टरमध्ये झण्डै १३ लाख हेक्टरमा खेती नै गरिएको छैन । यो बर्सेनि बढ्दो छ । यसको प्रभाव उत्पादनमा देखिएको छ, जसले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको उपभोग आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ८९ अर्ब ४० करोड रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १४ प्रतिशतले बढी हो । यो अवधिमा दुई खर्बको चामल, १३ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको धान, दुई अर्ब ३९ करोड रुपियाँको गहुँ, छ अर्ब ९८ करोडको तरकारी, पाँच अर्ब ७१ करोड रुपियाँको फलफूल, चार अर्ब ९९ करोडको दाल र ८५ करोड ५६ लाख रुपियाँको मासु आयात भएको छ तर निर्यात निकै कम छ । एकातिर खेती गरिएको जग्गा बर्सेनि घटिरहेको छ भने कृषिमा जनशक्तिको कमी, सिँचाइ, मलबीउ, आधुनिक प्रविधि, यन्त्र उपकरणको अभाव छ । बजारीकरण अर्काे ठूलो समस्या हो ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्रयास भएका छन् । आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको नीति छ । विगत वर्षदेखि नै सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणाअगाडि सारिएको छ । कृषिमा अनुदान, सस्तो ब्याज दरमा कर्जा, रासायनिक मलमा अनुदान, बीमाको व्यवस्था र प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था शुरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ तर पनि यी प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । खेतीमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि जमीनको अभाव देखिएको छ । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । जमीन खण्डीकरण र खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत हुने क्रम तीव्र रहेकाले व्यावसायिक खेतीमा लगानी गर्न चाहानेलाई जमीनको कमी छ । यसले गर्दा ठूलो लगानी हुन सकेको छैन । एकातिर खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्काेतिर व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेले जग्गा नपाउने समस्या छ ।
कृषि, पशुपालन क्षेत्र रोजगारी, आयआर्जन र गरिबी निवारणका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो । कृषि र पशुपालनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पाउन एक वर्ष पनि पर्खनु पर्दैन । थोरै लगानी र सामान्य प्रविधि तथा ज्ञानले पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त नीति भए गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई उकास्न प्रभावकारी हुन्छ । यति मात्रै होइन, व्यापार घाटा कम गर्न यो उपयुक्त क्षेत्र पनि हो । तर यसका लागि उपयुक्त नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । ती नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता महìवपूर्ण हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा पुँजी, प्रविधि प्रयोग गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds