एक सय दिनको निर्वाह भत्ता दिइने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २९ गते । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिन पनि रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेका नागरिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । उक्त रकम न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फागुन १ वा आउँदो बुधबार घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जानकारी दिन श्रम मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोबारेमा जानकारी दिइएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम’ शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले भन्नुभयो, सबै बेरोजगारले निर्वाह भक्ता पाउने होइन, निर्वाह भत्ता लिनका लागि परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको, न्यूनतम आय र रोजगारी नपाएको अवस्थामा परिवारको एक जनालाई मात्रै यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
वार्षिक ५१ हजार सात सयको रोजगारी नहुने वा सरकारले तोक्ने आय बराबरको रकम नकमाउने नागरिकले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर सरकारले रोजगारी दिन नसक्नेलाई भने वार्षिक औसत २६ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिनेछ । यो रकम एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिम स्वरोजगार नरहेको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक हुनुपर्नेछ ।
यस कार्यक्रमको उद्देश्य सकेसम्म सबै बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भएकाले निर्वाह भत्ता दिन धेरैलाई नपर्ने मन्त्रालय विश्वत रहेको पनि संयोजक दाहालले बताउनुभयो । उहाँले बेरोजगार युवालाई विकास निर्माणका आयोजनामार्फत स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम घोषणाको तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक दाहालले यस कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धन र विस्तार रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार निर्वाह भत्ताका लागि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइसकिएको छ तर यो रकमबाट रोजगार संयोजकको लागि तलब सुविधा तथा संरचना निर्माणमा पनि खर्च गर्नेछ ।
श्रमिकको तलब स्थानीय तहले तोक्नेछ अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको तलब १३ हजार ४५० रुपियाँ तोके पनि हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा श्रमिकको तलब तोक्ने अधिकार राख्नेछ । त्यो स्थानीय तहको मूल्यवृद्धिको अवस्था र आयलाई ध्यानमा राखेर श्रमिकको तलब भत्ता तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार अहिले एक दिनको ५१७ रुपियाँ रहेको छ । यसअनुसार सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा भने एक व्यक्तिलाई २६ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले आमनागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराउने अभियानस्वरूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना