राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन


khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा

 

यतिबेला सङ्क्रमणकालीन न्यायको चर्चा चलेको छ । एक दशक लामो माओवादी जनयुद्धले शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्ष प्राप्त गरेको एक दशक नाघे पनि सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन मामिलाले निकास पाएको छैन । शान्ति प्रक्रियाका ठूला र जटिल मानिएका विषय सेना समायोजन र पुनःस्थापना एवं संविधान लेखनका काम सकिए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न अझै केही समय पर्खन पर्ने भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा अनौठा परिघटनाहरू भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको डाभोस बैठकमा सहभागिता विश्वका धनाढ्य राष्ट्रका प्रतिनिधिका लागि तथा नेपालीका लागि पनि एउटा भिन्न विषयवस्तु बन्यो । प्रधानमन्त्री र पराष्ट्रमन्त्री देश बाहिर भएका बखत देशभित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिलगायत नेपालमा रहेका केही पश्चिमा मुलुकका राजदूतको संलग्नतामा एउटा विज्ञप्ति बाहिर आयो । नेपालका राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई सक्रियतापूर्वक सल्टाउन कोसिस गरिरहेकै बखत अनपेक्षित विज्ञप्ति आउनुले देश भित्र र बाहिर एक खालको हलचल ल्याइदियो । जसका बारेमा सरकारका प्रवक्तासहित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी आयो भने बौद्धिक वृत्तमा पनि नियत जेसुकै भए पनि यो विज्ञप्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो भन्ने स्तरको प्रतिक्रिया थियो । यसै समय पारेर भेनेजुएलामा निर्वाचित र वैधानिक सरकारका विरुद्ध विद्रोह गरेको र स्वघोषित राष्ट्रपतिलाई अनायासै अमेरिकाले मान्यता दिने घोषणा गरेपछि नेकपाका एक अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को कडा विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।
यी विज्ञप्तिको आ–आफ्नो ठाउँमा समीक्षा भइरहेको होला तर अर्कोतिर कसलाई के धन्दा घर ज्वाइँलाई खानकै धन्धा भनेझैँ दुई अध्यक्षलाई फुटाउन सकिन्छ कि भनेर अहोरात्र धुप हालेर बस्नेहरूका लागि भने यो राम्रै बजार भएको छ ।
सत्तारुढ पार्टीमा एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको यस हप्ताले कुनै उत्साह दिन सकेन । अधिकार सम्पन्न भनिएको कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कारणले यसो हुन पुगेको सन्देश कार्यकर्ता पङ्क्तिमा गएको छ । यो सन्देश पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि सकारात्मक छैन । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षको देशव्यापी सङ्घर्षको हँुकार गोविन्द केसीको अनशन समाप्तिसँगै विलखबन्दमा मात्रै परेन केही सरकारी गाडी आगजनी काण्ड र फौजदारी मामिलामा अवसान हुन पुग्यो । प्रतिपक्ष मुद्दा विहीन र सत्तापक्ष मुद्दाहरू भइकन पनि सन्देश विहीन हुन पुगेको यस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिँउदे अधिवेशन यतिबेला धमाधम विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा छ । यसै मेसोमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । राष्ट्रिय सभामा नियम निलम्बन गरेर र प्रतिनिधिसभामा नियमित प्रक्रियाका माध्यमबाटै उक्त विधेयक पारित भएको छ । स्वास्थ्य विधेयक पारित भएपछि डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडिएको, काँग्रेसले उत्पन्न गरेको सदन अवरोध हटेको अवस्था छँदै थियो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसँग सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुने कुराले देशभित्र तथा बाहिरबाट फुटाउ र राज गर नीतिमा अभ्यस्त सबैलाई चकित पारेको छ ।
सके सत्तारुढ पार्टीका दुई अध्यक्ष, त्यसो नसके सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा भए पनि फुट पारेर आफ्नो धन्दा गर्न खोज्नेहरूका लागि निद्रा हराम हुनेगरी नेपाल र नेपाली राजनीतिक दलहरूले चोटिलो सन्देश दिएका छन् । नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू देशी, विदेशीका जस्तासुकै षडयन्त्रलाई चिर्न तथा विद्यमान समस्याको सहज निकास निकाल्न सक्छन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ । सत्तारुढ पार्टी भित्रै खेल्ने वा सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा फाटो पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने उनीहरूको चाहनामा तुषारापात भएको छ । खासगरी बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन उपरको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा अब देशभित्रै खेल्न खोज्नेहरू र विदेशी शक्तिहरू, जोसुकैले पनि यस मामिलामा नेपाल गरिने दुष्प्रयास निरर्थक हुने कुरा सबैले बोध गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
उक्त विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि अब सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको पदावधि बढीमा आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि निर्धारित भएको छ । सो अगावै पनि सरकारले पदाधिकारीहरू फेर्न सक्ने र नयाँ नियुक्त भएर आएमा हाल बहाल रहेका पदाधिकारी स्वतः हटने प्रावधानले यो सन्देश प्रष्ट दिएको छ, विद्यामान आयोगहरूले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सकेनन् । आरम्भमा दुई वर्षका लागि गठन गरिएका आयोगले चार वर्ष काम गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेन । बरु आयोगले मिलेर बसेका मामिलालाई पनि उजुरी गर्न प्रेरित गरेका कारणले ७० हजारको हाराहारीमा दर्ता गर्ने र फाइल खडा गर्ने काम ग¥यो ।
आयोगका पदाधिकारीले जागिर खाने काम त गरे सरकार, द्वन्द्वरत् पक्ष, पीडित, पिडक, स्वदेशी, विदेशी कसैको पनि विश्वास जित्न सकेनन् । धन्न सरकारले आयोग र पदाधिकारीलाई छुट्टाएर पदाधिकारीलाई बिदा गर्ने तर आयोग बचाइराख्ने आशयको विधेयक संसद्बाट पारित गराएको छ । यही सङ्केत बुझेर दुईमध्ये एक आयोगका अध्यक्षले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ तर सदस्यहरू आपूmले निरन्तरता पाउने आशामा अल्मलिएको देखिन्छ । यो कुरा प्रष्ट थियो, जुन गम्भीर्यताका साथ यस विषयलाई लिइएको थियो त्यसैअनुरूपको आयोग बन्न सकेन । आयोगको गम्भीर जिम्मेवारी अनुसार पदाधिकारीहरूको चयन पनि हुन सकेन । जुन आशयले आयोग गठन गर्न ऐन बनेको थियो सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले पनि यो मामिलामा गडबडी उत्पन्न भयो । अब नयाँ ऐन, नयाँ पदाधिकारी र नयाँ कामबाट यस मामलाले तार्किक निष्कर्ष भेट्नेछ भन्ने आशा जागृत भएको छ ।
स्वाभाविक रूपमा विदेशीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामिलामा विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमाथि गरेको हस्तक्षेपको विभिन्न ढङ्गले भएको प्रतिवाद होस वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको कदमको नै किन नहोस् सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष, महासचिव र सरकार तीनैथरीको विज्ञप्तिले अब नेपाल हिजोजस्तै जसले जे भन्यो त्यही सुनेर वा पचाएर वा टाउको लुकाएर हिँड्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । साथै आन्तरिक मामिलामा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका विषयमा विगतमा जस्तो नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू विभाजित छैनन्, अरू कसैले उचाल्दा विभाजित हुने छैनन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । राष्ट्रको गहन दायित्व उचित किसिमले समाधान गर्न सकिएन भने सरकार विकल्प खोज्न पनि तयार हुन्छ र समाधान दिन नसक्नेहरूले बाटो छाड्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस पटकका काम व्यवहारले प्रष्टैसँग दिएको छ ।
यसपछि अबको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामिला समाधान गर्न सरकार समाधानमुखी विकल्पसहित आगामी चैत मसान्तभित्रै प्रस्तुत हुने कुरा त छँदैछ, यसका अतिरिक्त शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम समाधान गर्न विगतमा भएको हेल्चेक्याइ वा असावधानी अब सच्चिनेछ । विगतमा जानी वा नजानी भएको विभाजन
(सरकार, दलहरू, पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत) अब मान्य हुने छैन भन्ने हेक्का पनि दललाई भएको हुनपर्छ । विश्वको मोडेल बन्ने शान्ति प्रक्रियामा विदेशीहरूले जस लिन नपाएको आक्रोशका कारणले आएका प्रतिक्रियालाई पनि संयमतापूर्वक समाधान गर्दै नेपालले अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना