भ्रष्टाचारमा निगरानी (सम्पादकीय)


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार २८औँ स्थापना दिवस मनायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा क्रियाशील संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गहन जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ । आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महìवपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ तर समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यस्ता गतिविधिमा शक्तिशाली समूह र व्यक्तिकै संलग्नता रहने भएकाले आयोगको जिम्मेवारी र चुनौतीहरू पनि दिनप्रतिदिन थपिँदै गएका छन् ।
आयोगको मुख्य दायित्व भनेकै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान र त्यसको अभियोजन हो । संवैधानिक दायित्व र जनअपेक्षाअनुरूप आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आएको छ । आयोगमा वार्षिक १९–२० हजार उजुरी पर्छन् । आ.व. २०७४÷७५ मा आयोगले १९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा १७४ वटा मुद्दाको फैसला भयो जसमा करिब ६८ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ तर सानातिना भ्रष्टाचारका मुद्दाकै सङ्ख्या धेरै रहने गरेको छ । सफलता प्राप्तभएका अधिकांश मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्र र रङ्गेहात घुससम्बन्धी छन् । दर्ता भएका मुद्दामा घुससम्बन्धी ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १३, गैरकानुनी लाभ हानितर्फ आठ, राजस्व हिनामिनाका पाँच, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका चार र अन्य विषयमा तीनवटा मुद्दा रहेका छन् । आयोगमा पर्ने गरेका उजुरीमा पनि यस्तै खालका बढी छन् । मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर ठूला अपराध र धेरै बिगो रहेका मुद्दाहरू अनुसन्धान, अभियोजन र सफलता कम देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग २१, धारा २३८ र २३९ मा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै आयोगको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्छ । सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्नसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आयोगको दायित्व हो । यसैअनुरूप कार्य गर्दै आएको छ तर सानातिना घुस, अनियमितता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता उजुरीको चाङले आयोगले ठूला र महìवपूर्ण मुद्दामा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारका गतिविधि यति जटिल र शक्तिशाली भएका छन् कि यिनको अनुसन्धानमा सामान्य दायर, दक्षता, प्रविधि र प्रक्रियाले भेट्न सक्दैन । निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार ठूलो छ तर यो आयोगको दायरामा पर्दैन । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको आयोगले सूक्ष्म निगरानी समूह र नागरिक निगरानी समूह गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यो आयोगको सकारात्मक काम हो । तर कहिलेकाँही आयोग नै विवादमा पर्ने भएकाले विश्वासनीयतामा उतारचढाव आउने गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रकृति र तरिका फरक र जटिल हुँदै गएकाले आयोगको भूमिका अझ गहकिलो हुँदै गएको छ र चुनौती थपिदै गएको छ । अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारका गतिविधिको निगरानी, नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्यमा आयोगप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । यो पूरा गर्न आयोग अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । तटस्थता र निष्पक्षता मुख्य आधार हुन् । तथ्य र प्रमाणका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आयोग सफल भए मात्र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन हुन्छ । यसका लागि नीतिगत, कार्यविधिगत र प्रविधिगत सुधार अपरिहार्य छ । आयोगको एक्लो प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले सर्वसाधारण नागरिकबाट सहयोग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds