सही दिशामा स्थानीय सरकार (सम्पादकीय)

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भयो । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गते प्रदेश १, ३ र कर्णाली प्रदेशका गरी ३८३ स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको थियो । असार र असोजमा दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन भयो । २०७३ फागुन अन्त्यतिरबाटै स्थानीय तह गठन गरिएका भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल हुँदासम्म स्थानीय तहका कार्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव र कार्यसञ्चालनमा अस्पष्टता थियो ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्रोत साधन र अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संरचना, अधिकार र जिम्मेवारीमा व्यापक फेरबदल र थप भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा बहाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शून्य अवस्थाबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । कतिसम्म भने स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नै बनेको थिएन । स्थानीय जनप्रतिनिधि बहाल भएको करिब सात आठ महिनापछि मात्रै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ल्यायो । त्यसपछि अरू केही ऐन बने पनि स्थानीय तहको कामलाई सहजीकरण गर्ने र साझा जिम्मेवारीका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका एवं जिम्मेवारी
स्पष्ट पार्न सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने केही ऐन अझै बनेका छैनन् । केही ऐन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ तर प्रदेश सरकार बनेको एक वर्षमा पनि ती ऐन बनेका छैनन् । कतिपय प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नै हुने गरेको छैन । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा समस्या देखिने गरेको छ । आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि स्थानीय तहले आफै ऐन बनाउनुपर्छ । यी दुई वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले ऐन, कानुन बनाउने र आवश्यक संरचना निर्माणमा बढी ध्यान दियो । कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन आउन ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावले जनअपेक्षाबमोजिम काम हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने कानुन तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने सङ्घीय कानुन हालसम्म पनि निर्माण नहुँदा
स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको समस्या गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ । सुशासनमा स्थानीय सरकार अपेक्षाअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विविध समस्या भए पनि स्थानीय तहका यी दुई वर्षको अवधि कम महŒवपूर्ण छैन । स्थानीय लोकतन्त्र र संविधानले परिकल्पना गरेको सबल स्थानीय सरकारको जग बसाउने प्रयास भएको छ । केही कमी कमजोरी छन् तर गाउँ÷गाउँ र टोलटोलबाटै सेवा प्रवाहको थालनी गर्नु स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । केही स्थानीय निकायले सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा उदाहरण नै प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् । एकीकृत विकास योजनादेखि स्थानीय स्तरमा जनताको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने परियोजनाको पहिचान गरेका छन् र केहीले कार्यान्वयन पनि गरेका छन् । स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, सामुदायिक भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउनु, स्थानीय समस्याको न्याय निरूपण हुनु, आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारका उपलब्धि नै हुन् ।
स्थानीय सरकारको दुई वर्षको काम हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । समस्याका रूपमा देखिन थालेका राजनीतिक विवाद, भ्रष्टाचार, जनशक्ति र पूर्वाधारको कमी, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई
बेवास्ताजस्ता समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मूलभूत रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मअनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम तथा दक्षतापूर्ण उपयोग गरेर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । सुशासन र पारदर्शितामा पनि सुधार आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना