करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव : पण्डित

गोरखापत्र समाचारदाता

lalbabuकाठमाडौँ, जेठ २९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले करिब छ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाले स्थानीय तहमा ‘करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव’ भएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संवैधानिक, लोकसेवा आयोगको मूल्य मान्यता र स्थानीय तहको साङ्गठनिक संरचनाअनुरूप नै रहेकाले यसलाई रोक्न अथवा खारेज गर्न आवश्यक छैन भन्नुभयो ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोकसेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले सिर्जना गरेको अन्योल’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदीय राज्य व्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा रहेकाले पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएकाले यो कानुनसम्मत र समावेशिताकै आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।’’
उहाँले प्रदेश लोकसेवा गठन नभइसकेको अवस्थामा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार ६०३ वटा स्थानीय तहले १६ हजार पाँच कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् भन्नुभयो । उहाँले प्राविधिक कारणले सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउन नसकिएको भन्दै छिट्टै बाँकी कर्मचारीका लागि समेत विज्ञापन खुलाई रिक्त कर्मचारीको पूर्ति गर्ने बताउनुभयो । आयोगले ५१५ स्थानीय तहबाट सिफारिस भए अनुसार नौ हजार १६१ कर्मचारीका लागि जेठ १५ गते विज्ञापन गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भर्ना गरेका आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने ? त्यसैले करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव छ ।’’
वरिष्ठ प्रशासनविद् प्राडा भीमदेव भट्टले विना अध्ययन समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नै गरिमा घटाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।
लोकसेवा आयोगकै पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले विधिको शासन स्थापित गराउनका निम्ति आयोग महत्वपूर्ण निकाय भएको बताउँदै सबैको आशा र भरोसा रहेको स्वायत्त निकायमाथि धावा बोल्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले योग्य जनशक्तिले लोकसेवामाथि गरेको भरोसामाथि राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले बज्रपात भएको टिप्पणी गर्नुभयो । लोकसेवाको तयारी गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या अधिक रहेको बताउँदै उहाँले अब मुलुकको शासन प्रणालीमा ठूलो सङ्ख्यामा महिलाले प्रवेश गर्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

 

विज्ञापन रद्द नगर्न माग

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त करीब नौ हजार पदका लागि गरेको विज्ञापन रोक्ने संसदीय समितिको निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञापनको पक्षमा मङ्गलबार काठमाडौंमा जुलुस प्रदर्शन भएको छ ।
लोक सेवा तयारी तदर्थ सङ्घर्ष समिति, नेपालको अगुवाइमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले लाखौं परीक्षार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न, विज्ञापन रद्द नगर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरूले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति चाहिँदैन, लोकसेवा आयोग जिन्दावाद, विज्ञापन रद्द गर्न पाइँदैन’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । प्रहरीले उनीहरुलाई संयमित हुन र निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न आग्रह समेत गर्नुपरेको थियो ।
समितिले निश्चित मापदण्डका आधार तयार गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने भनी निर्देशन दिएपछि लोकसेवाको तयारी गरेर बसेका हजारौं विद्यार्थी आक्रोशित हुँदै सडकमा उत्रिएका हु्न् ।
कुल ५१५ वटा स्थानीय तहबाट माग भई आएबमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा आयोगले जेठ १५ गते नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन माग गरेको थियो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहँुदासम्म मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम यो विज्ञापन खुलाइएको थियो ।
नेपालको इतिहासमै एकै पटक यति ठूलो सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलाएपछि समावेशीतर्फको सङ्ख्या कम भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रतिशत निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
जेठ २७ गते संघीय–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि झन् अन्योल थपिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरुले ५१५ वटा स्थानीय तहबाट पदपूर्तिका लागि लिखित माग भएको र ५१५ वटै सरकारको आ–आफ्नै अस्तित्व रहेकाले कुल दरबन्दी संख्यालाई आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
हरेक स्थानीय तहको दरबन्दीका आधारमा समावेशी सिट प्रतिशतको निर्धारण आयोगले गरेको हो ।
स्थानीय तहका लागि माग गरिएको विज्ञापन रद्द हुने वा नहुने अन्योल कायमै रहँदा परीक्षार्थीहरूबाट अनलाइन फाराम भर्ने क्रम जारी छ । विज्ञापन रद्द हुनुपर्ने र रद्द गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा आवाज आइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।
मङ्गलबार साँझसम्म ८३ हजार २१० परीक्षार्थीले अनलाइन फारम भरेका छन् । जसमध्ये ८२ हजार १६६ खुला, २० हजार ७७१ महिला, नौ हजार ९०२ जनजाति आदीवासी, चार हजार ५६८ मधेसी, ६०६ दलित, ४४ अपाङ्गता भएका र २१ पिछडिएको क्षेत्रबाट फाराम भरेको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले अनलाइनबाट फाराम भर्ने भएकाले फाराम लिने क्रम जारी छ, आयोगको अर्को निर्णय नआएसम्म फाराम लिने क्रम जारी रहने जानकारी दिनुभयो । जेठ २७ गते संघीय–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगले मङ्गलबार प्राप्त गरेको छ ।
पत्र प्राप्त भएर यस विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ, आयोगको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । विज्ञापन रद्द गर्दा हजारौं निवेदकलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने भएकाले विज्ञापन रद्द गर्दा उत्पन्न हुने समस्याप्रति पनि आयोगमा छलफल भएको छ ।
नेपाल सरकारको थप निर्णयलाई कुर्ने वा आयोग आफैंले निर्णय गर्ने भन्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा जनताले पाउनुपर्ने सेवाका साथै विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds