बीउबिजन ऐन संशोधनको तयारी

सुरेश यादव

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बीउविजनको गुणस्तर कायम गर्न ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय जथाभावी बीउविजन बिक्री वितरण हुने गरेको र खरिद गरेको बीउमा पनि धेरै समस्या देखिएको ऐन संशोधन नै गरेर त्यसमा कडाइ गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको जनाएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइएको बीउबिजन पनि गुणस्तरहीन हुन थालेपछि र किसानले त्यसबापतको क्षतिपूर्ति पनि पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न
लागेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कृषि मन्त्रालयले दर्ता गराएको ‘बीउविजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा किसानले सरकारी वा सरकारले अनुमति दिएको निकायबाट लिएको बीउ प्रयोग गरेर खेती गर्दा बाली नलागे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारबाट अनुमतिप्राप्त निकायबाट किसानलाई उपलब्ध भएको बीउमा बाली नलागे वा उत्पादनमा कमी आएमा अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गर्न लागेको हो ।
कसैले मानव, पशुपक्षी, बिरुवा, वातावरण, संस्कृति र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पु¥याउन सक्ने कुनै खास जातको बीउविजन निकासी वा पैठारी गर्नुअघि तोकिए बमोजिम जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनुवंश परिवर्तित जीव वा जीवित रूपमा रूपान्तरित जीव वा वंश नपुंसक बीउको निकासी वा पैठारी गर्नुअघि पनि जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । जोखिम विश्लेषणको आधारमा निकासी, पैठारी गर्न उपयुक्त नदेखिएमा सरकारले त्यसलाई रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ ।
विधेयकको दफा ११ (घ) मा लेखिएको छ, ‘कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउविजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउविजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गरिएको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउविजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ ।
यो व्यवस्थाले कम गुणस्तरको बीउविजनको बिक्री, वितरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने कृषिमन्त्री चन्द्रपाणि खनालले दाबी गर्नुभयो । कम गुणस्तरको बीउ बिक्री वितरण गरेको फेला परेमा जफत गर्ने र त्यस्तो बीउबाट किसानलाई आर्थिक क्षति हुने भएकाले क्षतिपूर्तिको यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ ।
सरकारबाट अनुमतिपत्र नलिई बीउविजन बिक्री गरेमा र सूचीकृत नभएको बीउविजन बिक्री गरेमा हुने सजाय पनि बढाइएको छ । त्यस्तो काम गर्नेलाई दस हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था ऐनमा गर्न लागेको हो ।
कसैले अनुमतिविपरीत बाली निरीक्षण गरे, बीउविजन सङ्कलन वा बीउविजनको विश्लेषण गरेमा हुने सजायमा पनि वृद्धि गरेको छ ।
यस्तो काम गर्नेलाई यसअघि २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्थामा संशोधन गरेर जरिवाना यथावत राख्दै एकदेखि दुई महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने लेखिएको छ । त्यस्तै, बीउविजन प्याकेजिङ गरिएको प्याक वा भाँडामा आवश्यक विवरण नखुलाई बिक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको योग्यता पूरा गरेका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई बीउविजन निरीक्षक तथा बीउविजन विश्लेषक तोक्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सङ्घीय मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार तोकिएको योग्यता पुगेका र समितिबाट सञ्चालित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेत बीउविजन निरीक्षक तथा बीउविजन विश्लेषक नियुक्त गर्न सक्ने छ ।
‘प्रदेशमा बीउविजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउविजनसम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिन प्रदेश सरकारले प्रदेश बीउविजन व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने छ’, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
बीउविजन गुणनियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाले देश सङ्घीयतामा गइसकेको हुनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले यो संशोधनको आवश्यकता परेको बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले अहिले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा दण्ड जरिवानाको दायरा पनि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यसअघि किसानले गुणस्तरहीन बीउविजन लिँदा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, ऐन नै स्पष्ट नहुँदा किसानको गुनासो आउँथ्यो । ऐन संशोधन भएपछि त्यस्ता समस्याको समाधान हुने विश्वास छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds