गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ,  जेठ ३० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतको औपचारिक भ्रमणक्रममा गोरखा भर्तीसम्बन्धी नेपाल , भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि कतिपय सन्दर्भमा पुरानो भएकाले त्यसलाई द्विपक्षीय सन्धिका रूपमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन राखेको प्रस्तावलाई बेलायतले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बेलायतको भ्रमण पूरा गरी बुधबार फ्रान्सको औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रेडियो नेपालका नरेश फुयाल र नेपाल टेलिभिजनका बद्री गौेतमलाई लण्डनमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा सो कुरा बताउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई सन्धिका समग्र पक्षमा नेपालले पुनरावलोकन गर्न चाहेको बताउनुभएको र त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ भनेर बेलायती पक्षले जोड दिएको बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ता : pradip_1

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री तहमा हिजो भएको वार्ताबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
यो भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा हिजोको द्विपक्षीय भेट रह्यो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले २०३ वर्ष लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्ष गर्नुभयो । हाम्रा सम्बन्धहरू विश्वास र सहयोगका स्तर माथि आधारित रहेको र सम्बन्धको अहिलेको अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै सहयोगका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने विषयमा छलफल गर्नु भएको छ ।
नेपालले लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गरेर जुन राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेको छ त्यो स्थायित्वको जगमा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । त्यसप्रति बेलायती सरकारको दृढ समर्थन रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बताउनुभयो । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि बेलायतको साथ रहने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले तय गरेको विकासको बाटो, यसका प्रथामिकताका क्षेत्रहरू र लोकतन्त्रलाई केबल औपचारिकतामा सीमित हुन नदिई त्यसलाई जनताको जीवन पद्धतिसँग जोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जुन समग्र लोकतन्त्रको अवधारणा छ, त्यसका विविध आयामबारे छलफल भयो । त्यसमा बेलायती प्रमको समर्थन रहने र नेपालको विकास प्रयासमा बेलायत सधैं साथ रहने कुरा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका विकासका क्षेत्रमा सधैं सघाउन र विशेष गरेर हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउन नेपालले शुरु गरेका सुधारका प्रक्रिया बारेमा पनि जानकारी गराउनुभयो । बेलायती प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौतालाई टुङ्गोमा पु¥याएर लगानीको वातावरणलाई अझ बढी अनुकूल बनाउन सकिन्छ र त्यसका लागि मिलेर काम गर्न तयार रहेको कुरामा पनि जोड दिनु भएको थियो । यसका अतिरिक्त नेपाल र बेलायत दुबै मुलुक अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा रहेका र दुवै देशले परिषद्मा रहेर मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मिलेर काम गर्ने कुरामा सहमति भयो ।

बेलायती सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिकको विषयलाई पनि नेपाल बेलायतबीचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण यथार्य रूपमा लिइएको छ भूपू ब्रिटिस गोरखा संगठनका प्रतिनिधिहरूले प्रमसँग भेटेर चासो पनि व्यक्त गरेका थिए । द्विपक्षीय भेटमा यस विषयमा पनि केही कुरा भयो ?
नेपालले बेलायती सेनामा नेपाली युवाको भर्ती वा गोरखा भर्ती सम्बन्धमा र भूतपूर्व गोरर्खाहरूको सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । खासगरी एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा नेपाल बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि अहिले कतिपय सन्दर्भमा पुरानो भएको छ, त्यसलाई द्विपक्षीय सन्धिका रुपमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन र त्यसलाई समग्र पक्षमा नेपालले पुनरावलोकन गर्न चाहेको बताउनुभयो । त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं भनेर बेलायती पक्षले जोड दिएको छ । भेटका सम्बन्धका समग्र आयामका बारेमा छलफल भएको छ र केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालिएको छ ।
गोरखा सैनिकको विषयम दुई तीनवटा पक्ष छ निश्चिय नै नेपाल बेलायत सम्बन्धको निकै महत्वपूर्ण आधारका रूपमा बेलायती सेनामा नेपाली युवाको सेवा रहेको र उनीहरूले निकै ठूलो योगदान र बलिदान गरेका छन् त्यसले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै दुवै पक्षले उनीहरूको योगदानलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौंँ । जुन ढाँचामा विगतमा सम्झौता भएको छ त्यसमा केही कुरा मिलेका छैनन् । तीन देशकोबीचको त्यो सम्झौतको कुनै अर्थ छैन अब यसलाई नेपाल र बेलायत तथा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सन्धिमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।
दोस्रो, भूपू गोरखाका केही गुनासाहरू रहेका छन् त्यसमा बेलायत सरकारले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्दै पनि आएको छ । तै पनि केही गुनासाहरू भूपू गोरखा संगठनका तर्फबाट राख्नु भएको छ, त्यसमा बेलायत सरकार अझ बढी गम्भीर भइदियोस् संबेदनशील भइदियोस् र पूर्वगोरखाहरूका समस्यालाई पैसाको आँकडामा भन्दा पनि उनीहरूले गरेको बलिदान र त्यागको अर्थमा उदारतापूर्वक लिइदियो भन्ने हाम्रो चाहना छ । यी विषयमा हामी भोलिका दिनमा पनि छलफल गर्दै जाने छौँ ।
बेलायका विपक्षी दलका नेता जेरमी कोरबिनसँग पनि प्रमको भेट भएको थियो, यसबारे केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
जेरमी कोरबिन संसद्मा विपक्षी दलको नेता र पुरानो अनुभवी परिपक्क राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । त्यसकारण हामीले उहाँसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाह्यौँ । यो दुबै नेताबीच पहिलो भेट थियो । भेटमा अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक सम्बन्धका विविध विषयमा कुरा भए । उहाँले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको देखिन्छ र तपाईंहरूले कुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेटवर्किङ गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीले यसमा कसरी सघाउन सक्छौँ ? नेपालको विकासको मोडालिटी के हो ? तपाईंहरूले कुन ढङ्गले विकासलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ ? दलित महिलाहरूको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नु भएको छ यी कुराहरूमा उहाँको चासो थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सबै विषयमा नेपालको प्राथमिकताका पक्षहरूलाई जोड दिँदै आगामी दिनमा यस्ता भेटघाट र सम्पर्कलाई अगाडि बढाएर लैजाने कुरा गर्नु भएको थियो । छलफल निकै फलदायी भएको महसुस गरेको छु ।

प्रमको बेलायतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको छ । प्रमले जेनेभामा आईएलओको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुने क्रममा साइड लाइनमा धेरै नेतासँग भेटघाट भएको थियो त्यसबारे जानकारी गराइ दिनु हुन्छ कि ?
सो क्रममा टर्कीका प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट भएको थियो । टर्कीसँग हाम्रो पछिल्लो समय व्यापार सम्बन्ध निकै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो आँकडाले भारत र चीन पछि टर्की हाम्रो महत्वपूर्ण ब्यापारिक साझेदारको रूपमा अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ । खासगरी नेपालबाट निर्यात हुने धागोको टर्की ठूलो बजारको रुपमा रहको छ । नेपाललाई एउटा अल्पविकसित राष्ट्रको मान्यतासहित उसले उद्धारतापूर्वक ब्यापार सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ । टर्की त्यो क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्र पनि हो । हामीले टर्कीसँग कृषि, पर्यटन, व्यापार, प्रविधि सबै कुराको सहयोगको सम्भावना देखैका छौं त्यस कारण टर्की आफैंले पनि नेपालको सम्बनधलाई विभिन्न ढङ्बाट बढाउन चहेको छ । अहिले टर्कीस एयरलाइन्सको काठमाडौंसँग सिधा हवाइ सम्पर्क भएको छ । त्यो एक किसिमले युरोपको गेट वे जस्तो भएको छ त्यही भएर आगामी दिनमा सम्बन्धलाई व्यापारका क्षेत्रमा, पर्यटनका क्षेत्रमा लगानीका क्षेत्रहरूमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी भएको छ । क्रमशः दुबै देशले एक अर्काका देशमा राजधानीमा दूतावास वा कुनै न कुनै ढङ्गको कूटनीतिक मिसनहरू स्थापना गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । दुबै देश संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रभावकारी सदस्यका रुपमा सक्रिय हुन दुबै देश असंलग्न आन्दोलमा पनि छन् । विभिन्न वहुपक्षीय मञ्चहरूबाट समेत दुबै देशको साझा हित र विश्व शान्तिका पक्षमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।
सोही क्रममा स्विजरल्यान्डका पूर्वराष्ट्रपति र अहिलेका गृहमन्त्रीसँग पनि निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भएको थियो । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीहरू बीचमा न्युयोर्कमा विविध विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।
स्विजरल्यान्ड नेपालको अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । ६० को दशकदेखि नै स्विजरल्यान्डले नेपालको विकासमा उद्धार सहयोग गर्दै आएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माण, लामोसाँघु जिरी सडक निर्माण, खासगरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास विभिन्न स्थानहरूमा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरूको निर्माण यी कुरा मार्फत नेपालको शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा निकै महत्वपूर्ण सहयोग रहेको र ती सहयोगहरूलाई अझ अगाडि बढाउने कुरामा दुई नेताबीच कुरा भएको छ र प्रतिवद्धता व्यक्त भएका छन् ।
साइड लाइनमा नेर्वेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट भयो । नर्वे पनि नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । जलविद्युत् लगायत शिक्षको विकास लगायत धेरै कुरामा नर्वेले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । धेरै अगाडि देखि ६०–७० को दशकदेखि व्यावसायिक तालिका इन्स्टिच्युट खोलेर नर्वेले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसलाई अझ बढाउने कुरा भएको छ । नर्वेका प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति बढाउने विषयमा नर्वे नेपालसँग मिलेर काम गर्न चहान्छ भन्नु भएको छ । ती विषयमा हामी आगामी दिनमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौं ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण स्विजरल्यान्ड र बेलायतको भ्रमणपछि फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण हुँदै छ । फ्रान्स भ्रमणको विशेषताबारे बताइ दिनुहुन्छ कि ?
यस वर्ष हामीले फ्रान्ससँग दौँत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० आँैं वर्षगाँठ मनाउँदै छौँ । यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य यो वर्षगाँठलाई उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट अझ बढी सम्झनलायक बनाउने र यसलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौं । फ्रान्सले नेपालका विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको छ । हामी फ्रेन्च विजनेस कम्युनिटीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने छाँैं । फ्रान्स संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचवटा स्थायी सदस्यमध्ये एउटा हो । त्यसलै विश्व राजनीतिमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । खास गरेर जलवायु परिर्वनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको होस्ट देश पनि भएको र नेपाल जलवायु परिवर्तनका एकदमै जोखिमहरूबाट गुर्जिरहेका कारणले त्यो विषय पनि दुई देशका सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने पक्ष छ । खासगरी फ्रान्सले नेपालको भ्रमण वर्षलाई सघाउ पु¥याउने हिसावले केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ । हामी त्यसमा पनि सहभागी हुन्छौँ । ७० वर्षदेखि रहँदै आएको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृड गर्ने र विशेष गरी पर्यटन र लागनीका क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोल्ने उद्देश्य छ ।

(प्रस्तुतिः राम हुमागाईं)

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना