एआईआईबीको पहिलो लगानी माथिल्लो त्रिशूली–१


रामहरि गजुरेल

नुवाकोट, जेठ ३० गते । ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेगरी नेपालमा पहिलोपटक एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआईआईबी)ले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा रुचि देखाएको छ । रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने २१६ मेगावाटको उक्त आयोजनाका लागि नौ करोड अमेरिकी डलर (रु. नौ अर्ब) लगानी गर्न बैङ्क तयार भएको हो ।
हाल विभिन्न कोरियन कम्पनी र नेपाली लगानीकर्ता प्रबद्र्धक रहेको यस आयोजनामा एआईआईबीले पनि आफ्नो ऋृण लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । चीनको नेतृत्वमा बनेको उक्त बैङ्कको नेपाली ठूला परियोजनामा गरिने यो पहिलो लगानी हुनेछ । trishuli_1
यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको तामाकोसी ५ र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनामा पनि उक्त बैङ्कको लगानी रहने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ६४ करोड ७४ लाख डलर करिब ६४ अर्ब रुपियाँ कुल लागत रहेको त्रिशूली–१ मा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत कोरियाली र १० प्रतिशत नेपाली जेड कन्सल्टको सेयर रहेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बाँकी लगानी ऋण स्वरुप जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा निर्धारण गरिदिएअनुसार त्यस्ता लगानीमा बन्ने आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिदिएको छ ।
रसुवाको हाकुबेँसीबाट बाँध बाँधी मैलुङमा विद्युत् गृह रहने गरी निर्माण गरिने यस आयोजनामा कोरियन कम्पनी, एआईआईबी, विश्व बैङ्क समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । परियोजनामा कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डेलिम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १० प्रतिशत, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पको १२ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत सेयर संरचना रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच २०७३ पुस १४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समेत भइसकेको छ । आगामी ३० वर्षका लागि २०७४ मा यो आयोजनामा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपियाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने छ ।
सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपियाँ ८० पैसामा पीपीए भएको हो तर, आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत् खरिद दर सोहीअनुसार कम गर्ने समझदारी छ । सरकारले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ । कोरियाली कम्पनीले विदेशबाट डलरमा लगानी ल्याउने भएपछि प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको थियो । यो आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, प्रवद्र्धक र प्राधिकरणले संयुक्तरूपमा ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने सहमति थियो तर, यसमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि हेजिङ फन्डको सट्टा निःशुल्क ऊर्जा लेनदेन गर्ने समझदारी प्रवद्र्धक र सरकारबीच भएको छ । हेजिङ कोष खडा नै नगरी प्रवद्र्धक कम्पनीसँग निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्न सहमति जुटेको हो ।
सहमतिअनुरुप अब माथिल्लो त्रिशूली १ को प्रवद्र्धकले आफ्नो ऋण तिरी नसक्दा वा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म प्राधिकरण, सरकार र प्रवद्र्धकले संयुक्तरूपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्नेछन् । यो बीचको डलरमा अवमूल्यनले आउने जोखिमको एक तिहाइ प्रवद्र्धक आफैँले व्यहोर्नेछ भने बाँकी दुई तिहाइको जोखिम सरकार र प्राधिकरणले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ तर, त्यसबापत व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १४औँ वर्षबाट २६औँ वर्षसम्म प्रवद्र्धकले घाटा भए पनि वा नभए पनि प्राधिकरणलाई आफ्नो उत्पादनको १६.९० प्रतिशत बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । ‘यस समयावधिमा प्रतिवर्ष करिब ५० मेगावाट (२४६.११ गिगावाट आवर) भन्दा बढी बिजुली प्राधिकरणलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउनेछ’, उहाँले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘यसका लागि त्यतिबेला हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ४२ पैसा र र वर्षामा पाँच रुपियाँ ९५ पैसा दर कायम हुनेछ । त्यसअनुसार १२ वर्षमा जोखिम बहनबापत आयोजनाले प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष एक अर्ब ८९ करोड बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउनेछ ।’
आयोजनाबाट वार्षिक एक अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । पीडीए सम्झौता भएको मितिले आउँदो दुई वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । आगामी सन् २०२२ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । नेपालमा डलर पीपीए हुनेमा यो सातौँ आयोजना हो । यसअघि खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो सोलुलगायत छन् ।
आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघिका आवश्यक पूर्वाधार विकासको काम सिभिल, सडकलगायत आवास घर निर्माण आदि आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थल पुग्ने पहुँचमार्ग, पुल तथा मैलुङफाँटमा आवास क्षेत्र र आयोजनाको विद्युत् गृह रहने मैलुङ र बाँध रहने हाकुबेँसीबाट एकैपटक पहुँचमार्ग खोलिएको जनाएको छ । ‘२०७२ को भूकम्पले यसअघि राम्चीमा निर्माण भएको आवास क्षेत्रमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेपछि नयाँ स्थानमा जग्गा खरिद गरेर कर्मचारी तथा कामदारका लागि नयाँ आवास बनाइएको हो ।’ महाप्रबन्धक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यसबाहेक विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै ‘बेलीब्रिज’ निर्माणको सकिएको छ । यसअघि भूकम्प र पहिरोले क्षति पु¥याएपछि निर्माण सामग्री ढुवानी तथा आवतजावतका लागि दुईवटा बेलीब्रिज बनाउन सुरु गरिएको थियो ।’ बाँध क्षेत्रमा निर्माण हुने बेलीब्रिजले जिल्लाको आमाछोदिङ्मो र गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकालाई जोड्ने छ । यसले स्थानीयको आवागमन सहज हुनेछ ।
लगानी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले आगामी असोज महिना पछि मुख्य आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds