सुडानमा सैनिक शासनको दमन

Ram prashadरामप्रसाद आचार्य

सैनिक शासन लोकतान्त्रिक शासन हुन सक्दैन । सैनिक नेतृत्वले निरङ्कुश सत्ता परिवर्तनका लागि क्षणिक हस्तक्षेप गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे विवादमा नपर्न सक्छ । तर, सत्तामा बसिरहने सोच बनायो र नागरिकका माग अस्वीकार गरी दमनको बाटो लियो भने त्यो सैनिक सत्ता बदनाम हुन्छ । अफ्रिकी मुलुक सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल बसिरको २९ वर्षे तानाशाही शासनकालमा अचाक्ली दमन भयो । अहिले सेनाको शासनमा पनि दमन रोकिएन । सेनाकै सहयोगमा शासन गरिरहेका बसिरलाई सत्ताच्यूत गरी सेनाले सत्ता हातमा लिँदा अब केही हुन्छ कि भन्ने आस गरेका जनता फेरि निराश भएका छन् । सेनाले पनि दमन गरेपछि जनआक्रोश बढेको छ । सैनिक शासनविरुद्ध जनता सडकमा उत्रेका छन् ।
यतिखेर सुडान अशान्त छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि शान्त हुने अपेक्षाविपरीत त्यहाँ हिंसा भएको छ । जनस्तरबाट सैनिक सरकारको विरोध प्रदर्शन भएपछि दमन गरिएको छ । जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएपछि सैनिक नेतृत्वले आगामी नौ महिनामा आमनिर्वाचन गराएर नागरिक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । सेनाको कुरामा जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
सत्तारूढ सैनिक परिषद्ले प्रदर्शनकारीसँग यसअघि भएको सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता भङ्ग गरेको छ । नौ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन । राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालयबाहिर सेनाले चलाएको गोली लागेर एक सयजनाभन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै सयौँ घाइते भएपछि सैनिक नेतृत्वले जनआक्रोश मत्थर पार्न आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको हो ।
सेनाप्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा निर्वाचन गराइने बताउनुभएको छ । सेनाले सैनिक परिषद् गठन गरी तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता सुम्पने बताएको थियो । तर, नागरिक स्तरबाट जनप्रदर्शन नरोकिएपछि सेनाले एकाएक हिंसात्मक हस्तक्षेप ग¥यो । पछिल्लो सैनिक हस्तक्षेपले सेना चरम विवादमा प¥यो । सैनिक शासनविरुद्ध सैनिक मुख्यालयबाहिर र सहरका मुख्य प्रशासनिक केन्द्रवरपर महिनौँदेखि अवरोध खडा गरेर धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउनेक्रममा सेनाले जुन ३ मा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर नरसंहार गरेको थियो । गोलीकाण्डको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विरोध भएको छ । अमेरिका र बेलायतले प्रदर्शनकारीमाथिको दमनलाई तत्काल रोक्न र नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न निरन्तर दबाब
दिइरहेका छन् । सुडानी प्रोफेसनल एसोसिएसन (एसपीए) ले सेनाले ‘नागरिकको आमहत्या’ गरेको आरोप लगाउँदै सैनिक शासनलाई पूर्ण रूपमा असफल तुल्याउन ‘नागरिक अवज्ञा’ आन्दोलन गर्न आह्वान गरेको छ । एसपीएले सैनिक सत्तासँग तत्काल वार्ता सम्भव नरहेको बताएको छ । सेना र प्रदर्शनकारीबीच नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सर्तसहितको सहमति भए पनि सत्ता हस्तान्तरण नभएकाले आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।
गएको अप्रिल ११ मा सेनाले त्यहाँको सत्ता हातमा लिएको थियो । राष्ट्रपति बसिरलाई सत्ताच्यूत गरी पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ गरिएका बसिरविरुद्ध के–कस्तो कारबाही चलाइने हो टुङ्गो लागेको छैन ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै मुलुकको संविधान निलम्वन गरिएको छ । सीमानाकाहरू केही दिन बन्द गरिए भने हवाई क्षेत्रसमेत २४ घन्टा बन्द भयो । रक्षामन्त्री अवाद इब्न ओउफले सेनाले अब दुईवर्षे सङ्क्रमणकालको जिम्मा लिने र त्यसपछि निर्वाचन हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले देशमा तीन महिनाका लागि सङ्कटकाल लागू गरिएको बताउनुभएको छ ।
सन् १९८९ देखि सुडानमा शासन गर्दै आएका राष्ट्रपति बसिरविरुद्ध केही महिनादेखि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनहरू हुँदै आएका थिए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा ४० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो भने सयौँ घाइते भए । उहाँविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उक्त अदालतले उहाँलाई सुडानको पश्चिमी डार्फर क्षेत्रमा युद्ध अपराध गराएको र मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप लगाएको छ ।
ओमारको २९ वर्षे शासनकाल सुखद रहेन । सैनिक विद्रोह गरी सन् १९८९ मा सत्तामा आउनुभएका उहाँले नाममात्रको निर्वाचित राष्ट्रपति बनी निरङ्कुशतन्त्र चलाउनुभयो । सन् १९९६ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित उहाँ त्यसपछि विपक्षीहरूको बहिष्कारबीच एकलौटी निर्वाचित राष्ट्रपतिका रूपमा शासन गर्दै आउनुभयो । उहाँको तानाशाही शैलीको शासनले दुईपटक देश गृहयुद्धमा होमियो । उत्तरी भागमा बसोवास गर्ने बहुसङ्ख्यक मुसलमान र दक्षिणी भागमा बसोवास गर्ने अल्पसङ्ख्यक इसाईबीच भीषण युद्ध भयो । १५ लाख मानिसले ज्यान गुमाए । अन्ततः मुलुक टुक्रियो । सन् २०११ मा सुडान र दक्षिणी सुडान दुई अलग–अलग राष्ट्र बने । बसिरका लागि यो कलङ्क बनिरह्यो । अर्कोतर्फ सन् २००३ देखि सुडानको पश्चिमी क्षेत्रमा जातीय हिंसा सुरु भयो । बसिर सरकारले चरम दमन ग¥यो । दुई लाख मानिस मरे, २० लाख मानिस विस्थापित भए । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिरविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराध गरेको भन्दै सन् २००९ मा पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । तर, सत्ताको आडमा उहाँले सो आरोप अस्वीकार गर्दै आउनुभयो ।
बसिरको तानाशाही शासनशैलीले देश सधैँ अशान्त रह्यो । देश गृहयुद्धमा होमिँदा १७ लाख मानिसले ज्यान गुमाए भने २० लाख विस्थापित भए । अन्ततः देश टुक्रियो । पश्चिमी डार्फर क्षेत्र अहिले पनि अशान्त छ । त्यहाँको समस्या समाधान भएको छैन । तानाशाही शासनले देशको भलो गर्दैन, चरम दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण बनेका बसिरको भविष्य अब के हुने हो ? सैनिक सत्ताले उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसमक्ष सुम्पने हो कि होइन ? प्रश्न
अनुत्तरित छ ।
युद्ध अपराध र नरसंहार गर्ने व्यक्तिलाई विधिसम्मत कारबाही हुनुपर्छ । बसिरले गरेको अपराधका लागि स्वदेशभित्रको कारबाही पर्याप्त नहुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन सक्छ । युद्ध अपराध र नरसंहार गरेका बसिरमाथि गरिने कानुनी कारबाहीले पीडित पक्षमाथि न्याय हुन सक्छ । बसिरलाई कारबाही हुनुपर्ने पीडित जनताको मागअनुरूप सैनिक सरकारले उहाँविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । कारबाही चलाइएन भने सैनिक नेतृत्वकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
भौगोलिक विविधतायुक्त सुडान अफ्रिकाको विशाल मुलुक हो । यो मुलुक अटोमन, ब्रिटिस–इजिप्टको अधीन हुँदै सन् १९५६ मा स्वतन्त्र भयो । मुलुक स्वतन्त्र भए पनि सक्षम, इमानदार, जनपक्षीय, राष्ट्रवादी नेता नहुँदा शान्ति र सुशासन कायम हुन सकेन । मुलुक सधैँ अशान्त रह्यो । जातीय हिंसा र नरसंहार भयो । मुलुक टुक्रियो । सुडान र टुक्रिएर बनेको दक्षिणी सुडानबीच अहिले पनि तेलको आय बाँडफाँट र सीमा निर्धारणको विषयमा चर्को विवाद छ ।
सुडानको जनसङ्ख्या चार करोड पुगेको छ । यसको राजधानी खार्तुम, मुख्य भाषा अरबी र अङ्ग्रेजी, मुख्य धर्म इस्लाम हो । औसत आयु पुरुषको ६३ वर्ष र महिलाको ६६ वर्ष छ । मुद्रा सुडानी पाउन्ड हो । यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य कमजोर छ । बेरोजगारी समस्या चर्को छ । पश्चिमी क्षेत्र डार्फरको समस्या गम्भीर अवस्थामा छ । यस्तो बेला सत्ता हातमा लिएको सेनाले सुडानी जनताको शान्तिको चाहना पूरा गर्न छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सैनिक शासन चलाउने सोच हाबी भयो भने सुडानका लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।

(लेखक गोरखापत्र दैनिकका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds