ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व

jay p kerungजयप्रकाश केरुङ

विशेषतः ६० वर्षमाथिको उमेर समूहकालाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ । वर्ग, लिङ्ग, वर्ण, जाति र शारीरिक अवस्थालाई मध्यनजर नगरी उमेर समूहका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिने कानुनी व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक जो दूरदराजमा बस्छ, उसको छुट्टै पीडा छ, जो सुगम सहरमा बस्छ उसको छुट्टै पीडा छ । त्यस्तै धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित, सपाङ्ग, अपाङ्ग प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकको कहानी बेग्लै छ । यस्ता विविधतालाई उमेर समूहको एउटै टोकरीमा हाल्दा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा यथोचित रूपमा सम्बोधन हुन गाह्रो हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई परिभाषा दिने क्रममा उमेरलाई आधार मानिए पनि परिवार, समाज, राष्ट्रलाई पु¥याएको योगदानका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकले धेरै हदसम्म राहत पाउन सक्नेछन् ।
वृद्धवृद्धाले आफ्नो पहिलो दायित्व परिवारबाट सुरु गर्छन् । आफ्ना सन्तानको पालनपोषण, शिक्षादीक्षापछि सामाजिक दायित्व पूरा गर्दै जीवनको उत्तराद्र्धसम्म राष्ट्रका लागि समर्पित हुन्छन् । जब शारीरिक र मानसिकरूपमा अशक्त हुन्छन् तब परिवार, समाज र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै न कुनै प्रकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेमा राज्य लोककल्याणकारी हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या विभागको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा १३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या छ । विश्वमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ, जस्तै प्रति सेकेण्ड दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो ६० औँ जन्म दिन मनाउँछन् । अबको ३१ वर्षपछि विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिकको हुनेछ । त्यो जनसङ्ख्या १५ वर्षमुनिको उमेर समूहभन्दा ६० वर्षको उमेर समूहको भन्दा धेरै हुनेछ । नेपालमा वि.सं.२०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् । वि.सं. २०७८ सम्ममा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब १२ प्रतिशतभन्दा माथि ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा औसत आयु बढेको छ भने बालमृत्यु दर घटेको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकासका कारणले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहँुचमा पुगेको छ । त्यसैले गर्दा अकालमा मृत्यु, कुपोषणबाट नेपाली समाज बिस्तारै मुक्त हुँदै गइरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको तथा चेतनाका कारण जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नु र औसत आयु बढ्नुले ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । चेतनास्तर वृद्धिका कारणले एक वा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन छाडेका छन् । प्रत्येक नागरिक कुनै न कुनै किसिमले व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ त्यसैले बालबच्चा हेरचाह केन्द्र खोलिएका छन् तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त दिवा सेवा केन्द्र खोलिएका छैनन् ।
ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा एकातिर राज्यको आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर ज्येष्ठ नागरिकमाथि विभेद र हिंसाका घटना पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उच्च आय भएका राष्ट्रहरूमा चारदेखि छ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकमा घरेलु हिंसा हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा ज्येष्ठ नागरिकमाथिको विभेद, हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना अझ धेरै हुन सक्छन् । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा लगानी गर्ने कुरालाई प्रत्युत्पादक रूपले लिने प्रवृत्तिका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू नाजुक स्थितिमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालीको औसत आयु बढेसँगै ऐन कानुन समयानुकूल संशोधन हुँदै जानुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन, जसले गर्दा निजामती सेवा, सुरक्षा निकायबाट ५८ वर्षमा अवकाश लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्राध्यापक र न्याय क्षेत्रमा मात्र ६५ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ । अन्यमा ५८ वर्षमा अवकाश लिनुपर्ने बाध्यताले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बेरोजगार बनाउँदै लगेको छ । सरकारी निकायमा उमेरको हद बढाउन आवश्यक देखिन्छ भने निजीक्षेत्रमा उमेरको कुनै हद नतोकी सक्रियताका आधारमा सेवा गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने ज्येष्ठ नागरिकका समस्या केही हदसम्म स्वतः समाधान हुनेछ ।
वि.सं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा वृद्धभत्ताजस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम आयो । राज्यका तर्फबाट गरिएका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ ले दलित नागरिकको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका र अन्यका हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकले मासिक रु. दुई हजार पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७६÷७७ को बजेटमा पनि वृद्धभत्तामा एक हजार रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को धारा ९ उपधारा १२.३४ मा यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वाेच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट पाउने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को धारा १२ को क, ख, ग, अनुसार ६५–७० वर्ष उमेरकालाई २५ प्रतिशत कैदमा मिनाहा, ७०– ७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशत कैदमा मिनाहा र ७५ वर्षभन्दा माथिलाई ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा दिन सकिने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ तर उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदै मनाङ जिल्लाका ७५ वर्र्षीय पेम्बा गुरुङको मृत्यु भयो । सोही रिटमा सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक प्रावधान तथा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद तथा सजाय छुटसम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तत्कालै बनाउन गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने कानुनी सेवासुविधाबाट वञ्चित हँुदै गइरहेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकार स्थापना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहल भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हालै दशौँ समूहले ज्येष्ठ नागरिकको ििषयमा महासन्धिको औचित्यका बारेमा बहस गरेको थियो । हालसम्म ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा कुनै पनि विश्वव्यापी घोषणापत्र वा महासन्धि भएको छैन । त्यसैले राष्ट्रहरू ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दामा बाध्यात्मक कानुनको रूपमा लागु गर्न सकिरहेका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको हुन्छ । त्यसरी नै परिवार, समाज र राष्ट्रले उनीहरूप्रति दायित्व वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । परिवारको हकमा कुनै रोजगार पेशा व्यवसाय गर्ने छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत बाबुआमाको निश्चित बैङ्किङ खातामा जम्मा गर्ने, त्यस्तै समाजले ज्येष्ठ नागरिकले ज्ञान, सीप र दक्षतालाई ग्रहण गर्दै सम्मान गर्ने र राष्ट्रले ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेछन् ।
ज्येष्ठ नागरिक समाजका गहना हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर सामथ्र्यमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्ने, योगदानमा आधारित सेवासुविधा राज्यले उपलब्ध गराउने, सीप र दक्षतालाई मध्यनजर गरेर सोही अनुसार अवसर निरन्तर कायम गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रममा रोएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन ।
(लेखक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सदस्यसचिव हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds