त्रिदेशीय रणनीति र नेपाल

padmasaran regmiपद्मशरण रेग्मी

विश्व राजनीति केही पहिले युरोप, त्यसपछि अमेरिका हुँदै अब एसिया केन्द्रित हुने तरखरमा छ । अहिले राजनीतिक, आर्थिक सन्तुलनमा अमेरिका, चीन र भारत तीन ठूला शक्तिराष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन, टिकाउन र स्थापित गर्न कठिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यद्यपि भूक्षेत्र, जनसङ्ख्या, आर्थिक, सैन्य र आणविक दृष्टिले विभिन्न देशहरू आफूलाई श्रेष्ठता हासिल गर्न निकै कसरत गरिरहेका छन् । परिवर्तित भइरहने जनसङ्ख्या अनि आर्थिक तत्वमा धनी देशहरूमा पछिल्लो विकासको चरणमा निकै उतारचढाव देखिन्छ । केही पहिलेको आँकलनलाई हेर्दा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, जापान, जर्मनी, रसिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, फ्रान्स र बेलायत केही प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा लिइन्थ्यो भने अहिले उक्त अवस्थामा केही फेरबदल हुन पुगेको छ । त्यसरी केही पहिले सैन्य शक्तिका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, साउदी अरेबिया, रसिया, बेलायत, फ्रान्स, जापान, भारत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इटली, इजरायल, अस्ट्रेलिया र इराक क्रमशः शक्तिराष्ट्रका रूपमा देखापरेका थिए । आणविक हतियारयुक्त देशहरूमा क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले आआफ्नो स्थान ओगट्न पुगे । परिवर्तन नहुने र परिवर्तन भइरहने यी थरीथरीका क्षमता र विशिष्टीकरणले गर्दा कुनै पनि मुलुक कुल योगका रूपमा मात्र महाशक्ति तथा ठूला शक्तिराष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन पुग्दछन् ।
पृथ्वीको एकतिहाई हिस्सा ओगटेको एसिया महाद्वीपमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी जातीय समुदायमा छरिएर विश्वको दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको आवादी रहेको छ । तीमध्ये पनि विश्वको कुल जनसङ्ख्याको हिसाबले चीन र भारतमा मात्र विश्वको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । त्यसैले नेपालका यी दुईवटा छिमेकीहरू भूक्षेत्र, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, आणविक हातहतियार, सैन्य क्षमता आदिका दृष्टिले पनि आफूलाई महाशक्ति तथा ठूलो शक्तिका रूपमा दाबी गर्ने अवस्थामा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् ।
विश्व व्यवस्थामा हरेक देशको क्षमता विश्लेषण गरेर नै महाशक्ति, ठूला शक्ति, मध्यम शक्ति र साना शक्ति गरी चार भागमा बाँडेर अध्ययन गर्ने आम प्रचलन छ । कुनै पनि देश रहर गरेर मात्र महाशक्ति तथा ठूलो शक्ति बन्न सक्दैन । न त ऊ सधैँ सानो, कमजोर स्थितिमा रहिरहन रुचाउँछ । बरु हरेक मुलुक माथि उल्लेखित क्षमता आर्जन गरेमा मात्र आफ्नो पहिलाको स्थानमा फेरबदल हुने अवस्थामा आइपुग्छन् । त्यसैले सानो शक्ति भएको मुलुक पनि क्रमशः मध्यम र ठूलो शक्तिमा परिणत हुने गरेको देखिन्छ । भूआकार र जनसङ्ख्याका दृष्टिले विश्वका देशहरूमा नेपाल मध्यम आकारको मानिए पनि यसको भूपरिवेष्टित र अल्प विकसित अवस्थाले गर्दा साना र कमजोर राष्ट्रहरूको समूहमा पर्दछ । विश्व व्यवस्थमा आबद्ध रहेका कुल १९९ देशहरूमध्ये भूपरिवेष्टित ४७ र अल्पविकसित देशहरूको सङ्ख्या ४८ जति छन् । नेपालले अल्पविकसित र सानो शक्तिबाट विकसित तथा मध्यम शक्तिमा उक्लन अझै लामो परिश्रम गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि मुलुक महाशक्ति बन्न र त्यसमा टिकिरहन विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक, सैन्य तथा आणविक क्षमता र शक्तिलाई मूल आधार मान्ने प्रचलन छ । जसले साना राष्ट्रको सुरक्षा प्रदान गर्ने हैसियत राख्दछ तथा विश्वव्यापी रूपमै आफ्नो रुचि, प्रभाव र उपस्थिति पनि तत्कालै जनाउन सक्छ । विश्वका कुनै पनि घटनामा आफ्नो उपस्थिति र संलग्नता तत्कालै जनाउने हैसियत राख्ने र आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्काे शक्तिलाई रोक्न र विस्तार हुन नदिने हैसियत जसले देखाउँछ त्यसैलाई हामी विश्व व्यवस्थाको सन्दर्भमा महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा बुझ्नसक्छौँ । सन् १९९१ पछि पूर्व सोभियत सङ्घको पतनपछि यसको पहिलेको महाशक्तिको अवस्था खुम्चिएर अब विश्व व्यवस्थामा एकल वर्चस्व राख्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हाल आएर नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनले आफ्नो क्षमता विस्तारले गर्दा (अमेरिकालाई) चुनौती दिँदैछ । पछिल्ला दिनहरूमा चीनको आर्थिक र सैन्य शक्तिको वृद्धिले आफ्नो साख गुम्ने डरले चिन्तित बन्दै अमेरिका आफ्नो हैसियत गुम्न नदिन हाल कडा परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
त्रिदेशीय रणनीति र नेपाल
केही पहिले महाशक्तिबाट ओरालो लागेपछि रसियासँगसँगै ब्रिटेन, फ्रान्स, चीन, जापान र जर्मनी जस्ता मुलुकले विश्व व्यवस्थामा ठूला शक्तिको रूपमा आफ्ना वरपरका साना देशलाई प्रभाव पारिरहन सके । मध्यम शक्तिका रूपमा क्षमता विस्तार गर्दै केही वर्ष पहिले चीन र भारतले पनि त्यही रूपमा आफ्नो शक्तिलाई अभ्यास गरिरहेका थिए । अहिले पछिल्लो चरणमा भने ठूलो भूक्षेत्र ओगटेका चीन र भारत दुवैले जनसङ्ख्या, आर्थिक तथा सैन्य क्षमतामा वृद्धि गरेका कारण विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभावकारी हैसियत देखाउन र हिस्सा खोज्न थालिसकेका छन् । त्यही रूपले अमेरिकासँग समेत मिल्ने मुद्दामा हातेमालो गर्दै क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । यही तयारीको क्रममा चीनले ‘बीआरआई’ परियोजनालाई अघि सारेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै अमेरिकाले युरोपियन मुलुकहरूको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बृहत् योजना स्वरूप (मार्सल प्लान) ल्याएर आफ्नो प्रभाव र उपस्थिति कायम राख्न हरदम प्रयत्न ग¥यो । अर्काे महाशक्ति राष्ट्र तत्कालीन सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा विस्तार हुँदै गरेको विश्वव्यापी साम्यवादी प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकी यो प्रयासका विरुद्ध विश्वभरि नै सोभियत सङ्घले पनि आफ्नो शक्ति र प्रभावको प्रयोग गरिरह्यो । तर उसका सबै पूर्वाधार बनिनसकेको हुँदा त्यो प्रभाव र शक्तिलाई लामो समयसम्म टिकाउन सकेन । ऊ क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । पछि सोभियत सङ्घको पतन मात्र भएन उसले खडा गरेको साम्यवादी शिविर पनि भत्कियो । अमेरिकाको विश्वभरि प्रभावलाई कटौती गर्न चीनले ठाडो चुनौती दिँदैछ । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले चलाएको मार्सल प्लानजस्तै र अझ त्योभन्दा पनि विशाल र ठूलो भूक्षेत्र ओगट्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले प्रयत्न गरेको छ । चीनको यही प्रभावलाई रोक्न पछिल्लो चरणमा आएर अमेरिकाले ‘इन्डोप्यासेफिक’ रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, दक्षिण छिमेकी देश भारतले पनि बिमस्टेकको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार र भूमिका वृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।
विश्व व्यवस्थामा अब क्रमशः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्रियता र उपस्थिति मुख्य रूपमा विश्वका प्रमुख खेलाडीका हैसियतले अगाडि बढ्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । यो स्थितिमा विकासको भोको र कमजोर राष्ट्र नेपाललाई प्रभाव पारी आआफ्नो रणनीति पूरा गर्न यी तीनवटै देश तँछाडमछाड गर्दैछन् । तिनले आआफ्ना रणनीतिमा नेपाल जस्ता थुप्रै देशलाई आबद्ध गराउन जोड गरिरहेका छन् । उनीहरूले यी साना मुलुकलाई लोभ्याउने, अल्झाउने, रेकी गर्ने र बेलाबखतमा असन्तुष्टि जनाउने, धम्क्याउनेसम्मका कार्यलाई निरन्तर रूपमा जारी राखेको आभास पछिल्लो समय यिनीहरूसँग नेपालको सम्बन्धमा देखापरेका विभिन्न आयामबाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ । भेनेजुयला प्रकरण र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले यस्तो सङ्केत गरेका हुन् । नेपाल अहिलेसम्म कुनै रणनीतिक साझेदारको हिस्सा नबने पनि पछिल्लो चरणमा आएर चिनियाँ सपनास्वरूप अगाडि बढेको ‘बीआरआई’ परियोजना र भारतले विशेष महŒव दिएको ‘बिमस्टेक’ को कार्यक्रममा निकै चासोका साथ सक्रिय सहभागी बन्दै अगाडि बढेको अवस्थामा अमेरिकाले पनि ‘इन्डोप्यासेफिक’ रणनीतिमा साझेदार बनाउन नेपाललाई प्रेरित गरिरहेको छ । भारतले बेलाबखतमा आफ्नो प्रभाव र पोल्टामा राखिरहन नेपाललाई विभिन्न दृष्टिकोणले दबाबमा राखिरहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालले आफ्नो हालसम्मको शक्ति र सामथ्र्यको पहिचान नगरी यी तीनवटै शक्तिको बेग्लाबेग्लै प्रलोभनमा परी राष्ट्रिय हित विपरीत पाइला चालेमा निकट भविष्यमा पछुताउनु मात्रै पर्नेछ । त्यसैले फेरिँदो विश्व परिवेश र आफ्नो भूसामरिक स्थितिलाई राम्रोसँग केलाएर आफ्नो औकात र क्षमताको विश्लेषण गरी विश्व व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति जनाइराख्न नेपालले सतर्कतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ । नेपाल अब सधैँभरि पहिलेकै जस्तो अविकसित पिछडिएको गरिब तथा साना राष्ट्रको हैसियतमा मात्र बसिरहन सक्दैन । यसबाट माथि उक्लन पनि यसले आफ्नो माथि उल्लेखित सम्पूर्ण क्षमता वृद्धिका लागि अविचलित कडा मिहिनेत आजैदेखि गर्न जरुरी छ । महाशक्तिको रूपमा रहेको अमेरिका र उदाउँदा शक्ति राष्ट्रका रूपमा रहेका छिमेकी देशहरू चीन र भारत समेतको ‘त्रिदेशीय’ रणनीतिलाई राम्रोसँग ख्याल गरेर आफ्नो क्षमता वृद्धिका लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय एकता र दूरदर्शी नीति अवलम्बन गरी दह्रो पाइला चाल्न अत्यावश्यक छ । त्रिदेशीय रणनीतिलाई बुझ्न, केलाउन र आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिएन भने न त नेपालको समृद्धि र विकास सम्भव छ न त सानो र गरिब स्थितिबाट पार पाउन सकिनेछ । आएका अवसरहरू र आफ्नो क्षमतालाई विश्लेषण गरी राम्रोसँग केलाउन, उपयोग गर्न सकिएन भने त्रिदेशीय रणनीतिको चेपुवामा रहेर नेपाल झनै दबिएर बस्नुपर्ने स्थिति नआउला पनि भन्न सकिँदैन ।

(लेखक पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds