बालश्रम समाजको कलङ्क (सम्पादकीय)

gopa 1बुधबार विश्वभर बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आह्वानमा विश्वभरका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाका लागि २००२ देखि प्रत्येक वर्षको जुन १२ मा ‘बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइँदै आएको हो । बुधबार नेपालले पनि यो दिवस मनायो । यो वर्षको ‘बालबालिका श्रममा होइन, सपना हेर्न रमाउँछन्’ रहेको छ । नेपालमा बालश्रमिकको समस्या जटिल रहेको भनिने गरे पनि सङ्ख्या एकिन हुन सकेको छैन । सन् ९० को दशकमा नेपालमा जोखिमयुक्त तथा घरेलु श्रमिकसहित २६ लाखको हाराहारीमा बालश्रमिक रहेको मानिन्थ्यो । सन् २०१७–२०१८ को सर्वेक्षणअनुसार ज्याला लिनेदिने काममा संलग्न बालश्रमिकको सङ्ख्या करिब तीन लाख छ । यसबाहेक घरायसी काम र सेवा क्षेत्रमा संलग्न बालबालिका २१ देखि २५ लाख रहेको अनुमान छ । यसले नेपालमा बालश्रमिक धेरै रहेको देखाउँछ । होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, घर निर्माण, इँटाभट्टा, जरी भर्ने, गलैँचा कारखाना, सवारी साधन, ग्योरज, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिक छन् । जोखिमपूर्ण र अवैद्य काममा समेत बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको छ । गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारीका साथै घरपरिवारमा उपयुक्त वातावरण नहुँदा बालश्रमिकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको हो । सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएसँगसँगै बालश्रमिकको मागमा पनि वृद्धि भएको छ । न्यूनतम ज्याला, प्रतिवाद गर्ने क्षमता नभएको र शोषण गर्न पाइनेलगायतका कारण बालश्रमिक प्रयोग हुने गरेका छन् ।
बालश्रम उन्मूलनका लागि सरकारले विगत लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ । सरकारले सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाउनुका साथै प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ । जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्दै बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने गरी संविधानले नै राज्यलाई नीतिगत मार्गनिर्देश गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको थालनी भएको छ । २०६१ देखि २०७१ सम्म बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको थियो तर यसको उपलब्धि न्यून रह्यो । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ ले श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथै कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०७९ सम्मका निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम तथा २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–८५) कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपालको दिगो विकास लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र (२०१६–२०३०) मा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने गरी लक्ष्य राखिएको छ ।
बालश्रम मानव अधिकारको हनन मात्रै नभई सामाजिक अपराध र मानव सभ्यताको कलङ्क हो । समाजमा बालश्रम रहेसम्म त्यसलाई सभ्य, विकसित वा आधुनिक मान्न सकिन्न । बालबालिकाको जोखिमपूर्ण कामले बालबालिकाको बाल्यकाल र भविष्य मात्र असुरक्षित बनाउँदैन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत कठिन हुने छ तर कानुनी रूपमा बालश्रम प्रतिबन्ध लगाउने कामले मात्रै सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्दैन, उनीहरूको विशेष हेरचाह तथा सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ र वर्तमान र भविष्य निर्माणका लागि उपयुक्त अवसर दिनुपर्छ । बालश्रममुक्त समाज निर्माणमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका महìवपूर्ण छ । घरपरिवारदेखि उद्योग प्रतिष्ठानसम्म बालश्रम भए नभएको अनुगमन गर्ने, बालश्रम निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीयस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ । स्थानीय सरकारको प्रयासलाई सफल बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारसहित रोजगारदाता र अरू साझेदारको प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक छ । बालश्रम अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको नीति, कानुन र कार्यक्रममा बालश्रम निवारणको एजेन्डालाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds