आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता : ज्ञवाली

नारायण काफ्ले

predipकाठमाडौँ, असार १० गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परराष्ट्र नीतिको सफलता राज्यको एक्लो प्रयासबाट नभई सबै पक्षको सहयोग आवश्यक हुने बताउनुभएको छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
आधारभूत मान्यता र राष्ट्रिय नीतिलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘सबैसँग मित्रता र कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्ने नीतिबारे उहाँले सदनमा
स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्थायी मञ्चका रूपमा सगरमाथा संवाद अगाडि बढाइएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । संवादले नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उच्च बनाउने उहाँको विश्वास छ । उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले पहल गर्ने बताउँदै सार्क र बिम्स्टेकलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउन पहल गर्ने उहाँले उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

गृह प्रशासन थप सुदृढ हुन्छ
जवाफका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अगाडि सारेको योजनाबाट गृह प्रशासन थप सुदृढ हुने बताउनुभयो । मन्त्री थापाले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालय मातहतका कार्यलाई अनुमानयोग्य बनाइएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
निर्मला पन्त हत्याका दोषीलाई पहिचान गरी कारबाहीका लागि राज्य प्रयत्नशील रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ । आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगलाई प्रभावकारी बनाइन्छ
जवाफका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् व्यापार प्रक्रियाका लागि गठित कम्पनीलाई सक्रिय बनाइने बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स तथा अन्य जनताको लगानीमा विभिन्न परियोजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट आयोजना प्रवद्र्धनका लागि परेको निवेदनमा छिटोछरितो कार्यविधि अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् उत्पादनअघि नै प्रसार लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको समेत कम उपभोग हुने गरी विद्युत् उपभोगलाई प्रवद्र्धन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
विद्युत् महसुलको समस्या सम्बोधनका लागि समिति गठन भएको उहाँले बताउनुभयो । समितिको रिपोर्ट र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महसुल असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रीको जिल्लामा बढी आयोजना परेको भन्ने आलोचनालाई खण्डन गर्दै उहाँले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको कुनै पनि आयोजना आफ्नो जिल्लामा नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

शुल्क उठाउने छुट छैन
यस्तै मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणाअनुसार विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्ना दरलाई शतप्रतिशत बनाइने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउने छुट नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यो विषयमा अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि नै शिक्षण सहयोग अनुदानको व्यवस्था भएकाले त्यस्ता शुल्क स्वीकार्य नभएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । छलफलमा धेरै सांसदले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र शुल्कबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । विद्यालय शिक्षामा प्रस्तावित कार्यक्रम सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन योग्य शिक्षक छनोटका लागि शिक्षा सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि नियमावली पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको नतिजासँग जोड्ने नीति राज्यको रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
रोजगार कार्यक्रम पारदर्शी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरूप र पारदर्शितामा उठेका प्रश्न अनावश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयले सदनले पारित गरेको ऐन र निर्देशित नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम अगाडि बढाएको भन्दै मन्त्री विष्टले अमुक दलका कार्यकर्तालाई पोसेको भन्ने विपक्ष दलको टिप्पणी तथ्यहीन
रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट हुँदा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पारदर्शी विधि अपनाइएको उहाँको भनाइ छ । परीक्षा दिनेले तत्कालै आफ्नो नतिजा थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक रोजगार संयोजकको छनोट गर्दा परीक्षा दिने व्यक्तिले परीक्षा दिँदादिँदै आफ्नो नतिजा आफैँले पाएका छन् । यसरी परीक्षा सञ्चालन गरेको पहिलोपटक हो । के यो पारदर्शिता हैन, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हैन कि हामीले यो पारदर्शितामा पनि खिल्ली उडाइएका हौँ । ”
तोकिएको समयमा हुलाकी सडकयस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटले सडक र अधुरा पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । महासेठले हुलाकी सडकको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त सडकमा ८० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ८० वटा निर्माणधीन चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी ५९ पुलको डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेकाले डिजाइन प्राप्त भएपछि टेन्डर गरिने उहाँको भनाइ छ । असोजभित्र टेन्डर हुने उहाँले बताउनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds