गरिबी न्यूनीकरणको प्रयास

kamalaकमला खनाल

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ५ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कका आधारमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको मानिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५७४ छ । यसले पनि गरिबीको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । अहिलेको समस्या भनेको गरिबी मात्रै होइन, असमानता पनि हो । विगतमा गरिएका प्रयासले गरिबी न्यूनीकरणमा केही सफलता हासिल भए पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणका क्षेत्र अझै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता झल्काउँछ ।
नेपालमा गरिबी छ, गरिबी निवारणका उपाय छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा सञ्चालित योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा गरिबी न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । कार्यावन्यनमा कस्तो समस्या छ भन्नेबारे गहन र वस्तुनिष्ठ अध्ययन नगरेसम्म वास्तविकता थाहा हुँदैन । फेरि मुलुकभरका गरिब र गरिब हुनुको कारणलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा निस्किने परिणाम औसत हुन्छ । सानो स्तरमा गरिने अध्ययन र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम भने वास्तविक र प्रभावकारी हुन्छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम ६४ जिल्लाका ५५१ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा झण्डै नौ लाख घरधुरी संलग्न छन् । गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी र आयआर्जनमै लक्षित अरू पनि धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्थाब छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
सुकुम्बासी बस्ती
नेपालमा गरिबी विभिन्न क्षेत्रमा छ । यो बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय छ । सुकुम्बासी बस्ती गरिब बसोबासको एक क्षेत्र हो । यसलाई अव्यवथित बस्ती पनि भन्ने गरिएको छ । यस बस्तीका अधिकांश बासिन्दा ज्यालामजदुरीबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । ज्याला मजदुरीबाट नियमित रूपमा आय हुँदैन । सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने भनेकै भूमिहीन अति विपन्न वर्ग हुन् । उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाई व्यावसायिक रूपमा सामूहिक कृषि पेशामा संलग्न गराई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न सकेमा राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि हुने र युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको छ ।
दुर्गानगर टोल विकास संस्था र सिर्जनशील आमा समूह दुर्गानगरको सहयोगमा लेखक स्वयंले अध्ययन गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १२, नयाँ गाउँ तिनाउखोला किनारको दुर्गानगर सुकुम्बासी बस्तीको परिदृश्य प्रस्तुत गरिएको छ । हालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ अवस्थाको पहिचान गर्नुको साथै सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घसंस्थाबाट उपलब्ध सेवा लिन सकेको वा नसकेको विषयमा जानकारी लिई सेवामा पहँुच नभएकालाई सेवा लिन सक्ने बनाउने र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नका लागि यो अध्ययन गरिएको थियो । १०४ घरधुरीका ४८८ जना बसोबास गर्ने यो बस्तीमा ज्याला मजदुरी गर्ने ७७, व्यापार गर्ने २५ र जागिरे २ परिवार छन् भने ३२ परिवारबाट ३५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मलेसिया, कतार, दुबई, कुबेत र भारतमा न्यून आय हुने असुरक्षित र जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् ।
अध्ययनले यो सुकुम्बासी बस्तीको रोजगारी र आय आर्जनको अनिश्चितता अन्त्य गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । स्थानीय वस्तुस्थितिका आधारमा यसका लागि सामूहिक रूपमा तरकारी खेती फलफूल खेती, पशुपालन नै उपयुक्त देखियो । यो छोटो समयमा प्रतिफल दिने खालका कार्यक्रम हुन् । यही निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि भयो । प्रतिका वार्षिक दुई हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्ने गरी २५ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिइयो । सुरुमा प्रतिपरिवार दुई–तीन कठ्ठा उपलव्ध गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी पनि देखियो ।
बुटवल दुर्गानगरको अध्ययनबाट आएको यो प्रारूप (मोडालिटी) स्वरोजगारका लागि अति उपयोगी र कम खर्चिलो पनि छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन बनेका समूहका लागि तरकारी खेती लगाउने जग्गाको भाडा तिरिदिने, तालिम, बीउ, मल, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराई जिम्मेवार निकायको पहलबाट कामको सुरुआत गर्ने हो भने स्थानीय निकायहरूले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र त्यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यो प्रक्रियाबाट केही समूहमा कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अरू आफँै समूह बनाएर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मागसमेत गर्न थाल्नेछन् । आफूलाई पायक पर्ने उपयुक्त जग्गा आफैँ व्यवस्था मिलाएर आउने कोशिस पनि उनीहरूबाट हुने देखिन्छ । परिवारका सदस्य पनि आफ्नो क्षमता र समय अनुसार काममा परिचालित हुन्छन् । यो कार्यक्रम देखासिकीमा पनि अगाडि बढ्दै जान्छ । सुरुको अवस्थामा समूहलाई लगानीका लागि धेरै रकम चाहिँदैन । आफ्नो परिश्रमले उत्पादन आफूले भिœयाउने हो । त्यसैले काममा रुचि बढेर जान्छ । सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम भएको हँुदा अर्गानिक खेतीमा जोड दिन पाइन्छ । बजार मूल्य पनि कम पर्न जान्छ । उपभोक्ताले पनि सस्तो र विषादीरहित उपभोग गर्न पाइने हुन्छ । यसरी सरकारले कम लगानीमा धेरैलाई कृषिमा स्वरोजगार बनाउन सक्छ ।
स्थानीय तहको भूमिका
बुटवल दुर्गानगरको समस्या एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या हो । यस्ता बस्ती नेपालभरि नै छन् । देश विकासका लागि यो वर्गलाई योजना तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरी परिचालन गरेको हुनुपर्दछ । नेतृत्व र जिम्मेबार व्यक्तिले समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सानातिना समस्याको निकास स्थानीय स्तरमा खोज्न सकिएन भने भोलि त्यसले ठूलो रूप लिनेछ । समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
सुकुम्बासी बस्ती जस्ता क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । सानो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले बजेट पनि स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउन सक्छ । गरिबी निवारण, कृषि विकास, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । धेरैजसो स्थानीय तहले कृषक समूह गठन गरेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । कृषक समूह बनाउने, विधान बनाउने, समूह दर्ता गर्ने प्रक्रिया स्थानीय तहले बनाएका हुन्छन् तर वास्तविक गरिब समुदाय भने यसप्रकारका प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैनन् । यस्ता समूह स्थानीय तहको अनुदान लिनसक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । त्यसैले यिनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालमा जनताको अवस्था र नीति निर्माताको सोचको बीचमा ठूलो अन्तर छ । स्थानीय तहमै पनि यो समस्या देखिने गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि कृषिमा केही गर्न चाहेको देखिन्छ, बजेट छ, नीति बनाएको छ तर पनि उसकै अगाडि सयौँ परिवार बेरोजगार छन् । यसले स्थानीय सरकारको सोच र गरिबीको अवस्थाबीच तालमेल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । शिक्षित वर्ग, पहुँच भएका र टाठाबाठाले मात्रै स्थानीयतहबाट सहयोग पाउनसक्ने अवस्था रहनु भनेको दुर्भाग्य नै हो ।
(लेखक पूर्व महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds