अदालत, सत्य र न्याय

aananda panta_1आनन्दराज पन्त

अदालत न्याय सम्पादन गर्ने निकाय हो । न्याय भनेको सत्य जे हो त्यही कुराको उद्घोष गर्नु हो । अर्थात् जसको जे हो सो उसलाई दिलाउनु र अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु न्याय हो । न्यायको आधार तथ्य र प्रमाण हो । सही तथ्य र प्रमाणको प्रस्तुति र सङ्कलन हुन सकेमा न्याय पर्छ, झुट र बनावटी तथ्य प्रमाणले न्याय मर्न सक्छ ।
मानिस सामान्यतः आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न तयार हुँदैन । जे बोल्दा हित हुन्छ, त्यही बोल्छ । सत्य बोल्दा बेफाइदा र झुट बोल्दा फाइदा हुने सम्भावना भयो भने झुट नै बोल्छ । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले जारी गरेको मानव न्यायशास्त्रमा कुनै अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई सत्य बोल्न मौका दिई आरोप स्वीकारेमा आधा सजाय गर्ने व्यवस्था थियो । आरोप स्वीकार नगरेमा प्रमाण सङ्कलन गरिन्थ्यो । धर्म र नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित तत्कालीन समाजमा अपराधलाई पापकर्मको रूपमा लिइन्थ्यो । यिनै कारण प्रायः आरोपित व्यक्ति सत्य बोल्थे । अदालत आफैँले पनि तथ्य प्रमाणको खोजी गर्दथ्यो । अर्थात् अन्वेषणात्मक प्रणाली कायम थियो । त्यसकारण फौजदारी न्याय प्रशासन सफलताको कोटिमा रहेको देखिन्छ ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि प्रतिद्वन्द्वात्मक प्रणाली आयात गरियो । प्रतिद्वन्द्वात्मक प्रणालीमा अदालतको भूमिका ‘रेफ्री’को रूपमा रहन्छ । आरोप लागेको व्यक्ति झुट बोल्न वा चुप लागेर बस्न स्वतन्त्र हुन्छ । स्वेच्छाविपरीत बयान दिन कर लगाउन पाइँदैन । हिरासतमा राख्दा मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ । यातना दिन पाइन्न । कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिन पाउनु उसको हक हुन्छ । अभियुक्तको अभियोग शङ्कारहित तरिकाले प्रमाणित गर्ने अभिभारा सरकारको हुन्छ । अभियुक्तका फौजदारी न्यायका हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य रहन्छ । कसुरदार झुट बोले पनि वा चुप लागे पनि सरकारले अनुसन्धान गरी आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउन सकेमात्र प्रतिद्वन्द्वात्मक प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, विडम्बना प्रतिद्वन्द्वात्मक प्रणाली मात्र भिœयाइयो, अपराधको व्यावसायिक र वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास गर्नेतर्फ चासो दिइएन ।
मुलुकी ऐनले सत्य बोल्नेलाई फाइदा र झुट बोल्नेलाई बेफाइदा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको थिएन । त्यसैले अदालतमा झुट बोलेमा सजायबाट छुट वा उन्मुक्ति पाउन सकिने र साँचो बोलेमा हदैसम्मको सजायको भागिदार हुनुपर्ने सम्भावनायुक्त परिस्थिति बन्यो । कानुन व्यवसायीले पनि अभियुक्तलाई सत्य बोल्न लगाएर न्यायको नाममा हदैसम्मको सजायको भागिदार बनाउन चाहेन । कानुनमा भएको यही कमजोरीका कारण अदालत झुट बोल्ने थलोको रूपमा विकसित हुँदै गयो ।
झुट बोले अनुसन्धानले पत्ता लगाउँछ, सत्य बोले सजायमा छुट हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेमा आरोपित व्यक्ति झुट नबोल्ने र कानुन व्यवसायीबाट पनि सत्य बोल्न लगाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ । तसर्थ सत्य बोले सजायमा छुट हुने कानुन र वैज्ञानिक, दक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धानबाट झुट र सत्य पत्ता लगाउने सामथ्र्य राज्यसँग भयो भने फौजदारी न्यायप्रणाली प्रभावकारी र सत्यलाई स्थापित गर्ने दिशार्फ उन्मुख हुन सम्भव हुन्छ ।
व्यवस्थापिका संसद्बाट मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन तर्जुमा भई २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेका छन् । संहिता लागू भएपछि हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लगायतका कानुन खारेज भए । यो संहितामा चाहिँ कुनै अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति सत्य बोलेमा पुरस्कृत हुने, झुट बोलेमा हदैसम्मको सजायको भागिदार बन्नुपर्ने, झुटो प्रमाण बनाउन, पेश गर्न र बयान बकपत्र गर्न निरुत्साही गर्ने दिशामा कानुनी व्यवस्था केन्द्रित छन् ।
कुनै कसुरदारले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन र अन्य अभियुक्त पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन वा अदालतलाई सहयोग पु¥याएमा आधासम्म सजायको छुट दिन सकिने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । तर एकपटक सजायमा छुट पाइसकेको, कैद सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नगरेको र पटके कसुरदारले यो सुविधा पाउँदैन । कसुरदारले स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरी पश्चात्ताप गरेको, आत्मसमर्पण गरेको, अदालतमा सत्य कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पु¥याएको र कसुर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कसुरदारलाई घटी सजाय गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार अदालतलाई दिएको पाइन्छ । जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा सावित भएकोमा कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा जन्मकैदको सजाय गर्नु न्यायको रोहमा बढी पर्ने देखिएमा घटी सजाय गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार पनि अदालतलाई दिएको छ ।
संहिताले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष साँचो कुरा व्यक्त गर्ने कानुनी कर्तव्य भएको वा शपथ लिएको व्यक्तिले वा कानुन बमोजिम शपथ लिई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले झुटो कुरा व्यक्त गर्न बन्देज लगाएको छ । त्यसैगरी न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गराउने नियतले झुटो प्रमाण बनाउन, झुटो परिस्थिति सिर्जना गर्न र अधिकारप्राप्त अधिकारीले पनि झुटो प्रमाणपत्र बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कार्यलाई कसुर मानी उल्लेखित कार्य गर्ने गराउने कसुरदारलाई सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट अब उप्रान्त कसुरदारले झुट बोल्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, झुटा परिस्थिति सिर्जना गर्ने र शपथ लिएर झुटा बकपत्र गर्ने कार्य निरुत्साही हुँदै जाने देखिन्छ ।
कसुरदारलाई सजाय गर्नुको उद्देश्य निजलाई सुधार गरी समाजमा पुनस्र्थापना गर्नु हो । कठोर सजायमात्र अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय होइन । कसुरदारले गरेको कसुरप्रति पश्चात्ताप गराई पुनः कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने परिस्थिति खडा गरिदिनु अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । संहिताले सत्य बोल्ने र आफूले गरेको कसुरप्रति पश्चात्ताप गर्ने कसुरदारलाई नरम सजायको व्यवस्था गरेकोले कानुन व्यवसायीले अभियुक्तलाई सत्य बोल्न लगाएर कम सजाय गराउन सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसबाट सत्य बोल्ने कसुरदार पुरस्कृत हुने र झुट बोल्ने कसुरदार दण्डित हुने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ । फलस्वरूप अदालत सत्य बोल्ने ठाउँको रूपमा परिणत हँुदै जाने देखिन्छ ।
संहिताले गरेका उल्लेखित व्यवस्था सत्य कुरालाई स्थापित गर्ने र झुटलाई तिरस्कृत गर्ने दिशामा उन्मुख भए पनि पर्याप्त छैनन् । कसुरदारको चरित्र, निजको पारिवारिक स्थिति, अपराध हुँदाको परिस्थिति, अपराध हुनमा पीडित स्वयंले खेलेको भूमिका, अपराधप्रति गरेको पश्चात्तापको भावना र पीडितलाई निजले गर्न सक्ने सहयोग र तिरेको क्षतिपूर्तिसमेतलाई दृष्टिगत गरी अदालतमा सावित हुने कसुरदारलाई जुनसुकै हदसम्मको लचिलो सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व राज्यको हो । सजायमा छुट दिने व्यवस्था दुवैतर्फ धार भएको हतियार मानिन्छ । यसको प्रयोग निकै होसियारीका साथ हुनु जरुरी हुन्छ । चलाख अभियुक्तले भ्रम सिर्जना गरी सजाय छुटको फाइदा लिन सफल नहोउन् भन्न र झुट बोल्ने शङ्कित व्यक्तिलाई वस्तुगत प्रमाण सङ्कलन गरी अभियोग प्रमाणित गर्न अब राज्यसँग अपराधको वैज्ञानिक, दक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान गर्ने सामथ्र्य हुनैपर्दछ । तजबिजी अधिकारको दुरुपयोगको सम्भावना पनि हुन्छ । यो अधिकारको सही प्रयोगका लागि न्यायिक सुशासन र उत्तरदायित्वतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ । संहिताले गरेका कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा अदालतमा झुट बोल्न हुन्न भन्ने संस्कारको अन्त्य भएको देख्न धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन ।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds