‘सानो’ देशको विदेश नीति


नवीन सुवेदी

nabin sसन् २०१७ जुन २७ तारिखमा साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा उसका मित्र शक्तिहरूले खाडी क्षेत्रको सानो तर धनी देश कतारमाथि आर्थिक र कूटनीतिक नाकाबन्दीको घोषणा गरे । कतारमाथिको नाकाबन्दी अझै कायमै छ । यस घटनाले विश्वभर तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । कतार नाकाबन्दी प्रकरणले खाडी क्षेत्रमा तेल र ग्याँसको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्ने त होइन भन्ने डर पनि जोडिन पुग्यो । कतार र खाडी देशहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा भएका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाको चर्चा देशभित्र चुलियो ।
कतारजस्तै सानो र धनी देश सिङ्गापुरमा यो घटनाले ठूलो पराकम्पन पैदा ग¥यो । यस घटनाले ‘साना’ देशहरूको वैदेशिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठूलै बहस सिङ्गापुरमा निम्त्यायो पनि । कतार नाकाबन्दी प्रकरणबारेको छलफलमा सिङ्गापुरमा दुई प्रमुख धार देखा परे । पहिलो धार– भूगोल र जनसङ्ख्या सानो भएका देशहरूले आर्थिक शक्तिको बलले मात्र विदेश नीति सञ्चालन गर्दा दिगो र प्रभावकारी नहुने मत थियो । अतः साना देशहरूले ठूलो वैदेशिक एजेण्डा र महŒवाकाङ्क्षा बोक्नुहुँदैन । यी देशहरूको स्वार्थ रक्षा क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय सङ्गठन क्रियाशीलतामा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मत राख्दथ्यो । दोस्रो धारको मत थियो – सिङ्गापुरले आफू सानो छ भन्ने हीनताभाव राखेको भए आजको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय हुन सक्ने थिएन । त्यसको अर्थ सिङ्गापुरको भूगोल र जनसङ्ख्याको धरातलीय यथार्थप्रति आँखा चिम्लनु होइन भन्ने थियोे ।
साउदी अरेबिया, कतार र सिङ्गापुरको सन्दर्भ यो आलेखमा जोडिनुको प्रमुख कारण दुई हप्ता अगाडि मात्रै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी राष्ट्रिय छलफल हो । यस छलफलमा विभिन्न आयामबाट परराष्ट्र नीति र यसका अवयवहरूको बारेमा छलफल भए । नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सबैसँग मित्रता’ कायम गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हुने र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने धारणा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राख्नुभएको थियो । नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकताका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीले लिखित मन्तव्य नै दिनुभएको थियो ।
झट्ट सुन्दा सो गोष्ठीमा छलफलमा आएका विषयहरूले माथि उल्लेखित सिङ्गापुर छलफलका चुरो समातेजस्तो देखिन्थ्यो । यो छलफलमा पराष्ट्र नीति सञ्चालनका व्यावहारिक पक्ष र नेपालले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू सक्रिय हुने चाहना र सामथ्र्यका बीचमा द्वन्द्वात्मक अवस्थाको झल्को पनि देखिन्थ्यो । फरक आर्थिक अवस्थाका बावजुद ‘साना’ देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भोग्ने समस्या उस्तै देखिन्छन् । तर नेपालभन्दा आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्र कतार र सिङ्गापुर वैदेशिक नीति सञ्चालनमा बढी नै स्वतन्त्र छन् । आर्थिक अवस्था र भौगोलिक अवस्थितिले भने नेपालको वैदेशिक नीति सञ्चालनमा दबाब परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्तितर्फ पुगेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति दुई छिमेकी देशभन्दा पर पनि फैलिनुपर्छ भन्ने मत पनि जोडदार रूपमा देशभित्र सुनिँदैछ । कार्यक्रममा पत्रकार कनक दीक्षितको भनाइ थियो– नेपाल ठूला देशहरूवीचको सानो देश हो तर आफैँमा सानो देश होइन । दुई छिमेकी देशभन्दा पर पनि फैलिनुपर्छ । सिङ्गापुर र कतार झंँै नेपाल जनसङ्ख्या र भूगोलमा ठूलो देश हो । दक्षिण एसियामा पनि भूगोलको हिसाबले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको बङ्गलादेशभन्दा केही ठूलो नै हो ।
हुन पनि समय र परिस्थितिका कारणले गर्दा वैदेशिक सम्बन्धका आयामहरू फराकिला भएका छन् । संसारभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरा, छिमेकमा भएका द्रुत परिवर्तन, अर्थतन्त्रको ठूलो भार थेग्ने विप्रेषण, विश्वशक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनको गुञ्जायस, व्यापारिक र बजार पहुँचका स्वार्थ आदिले विगतमा नदेखिएको र नभोगिएको सम्भावना, चुनौती र सक्रियता एकैपटक सतहमा आएको छ ।
वर्तमान सरकारले तय गरेको वैदेशिक नीतिका आयामहरू हुन्– छिमेक, शक्तिराष्ट्र सम्बन्ध, विकास सहयोग, श्रम गन्तव्य र बजारको खोजी र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन । सम्बन्धका यी आयामहरू प्याजको पत्र छोडाएपछि मात्रै सतहमा देखिने नयाँ पत्रहरू जस्तो नभएर विभिन्न पत्रहरू एकैपटक धेरैतिर क्रियाशील हुने बहुआयामिक (मल्टी भेक्टर) अवस्था हो । दृष्टान्तका लागि विगत १८ महिनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ । निकट छिमेकबाहेक पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका भ्रमणहरू अन्य देशमा भएका छन् । यसरी छिमेक, शक्तिराष्ट्र र सर्वथा नयाँ तवरले बौद्ध धर्म र संस्कृति पहलु पहिल्याउँदै भियतनाम र कम्बोडियामा पनि उच्चस्तरको भ्रमण भएको छ । दक्षिण पूर्व एसियाका भियतनाम र कम्बोडिया नेपाली धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महŒवपूर्ण स्रोत देशहरू बन्ने सम्भावना पनि छँदैछ । यसरी ‘मल्टी भेक्टर’ वैदेशिक नीति सञ्चालनका सुरुवाती अवस्थामा प्राथमिकता अस्पष्ट जस्तै र धेरैतिर छरिएको अनुभव विश्लेषकहरूले गर्नु नौलो होइन ।
त्यसबाहेक पनि अर्काे पक्ष के हो भने नेपाल जस्तै एस्यिाका प्रायः सबै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई चौतर्फी रूपमा फैलाउन ‘मल्टी भेक्टर’ नीति अवलम्बन गरेका छन् । साथै एसियामा कुनै पनि ‘एसियाली महाशक्ति’ को उदय नभएको अवस्थामा साना र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्नो बजार पहुँच र नरम शक्ति प्रवद्र्धन तीव्र बनाएका छन् । एक वा दुवै छिमेकीप्रतिको निर्भरताले मात्र नेपालको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । विश्व शक्ति सन्तुलनका हिसाबले शीतयुद्धको समाप्तिपछि शक्ति तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो समयमा नेपालले पनि पनि आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई ‘रिपोजिसिनिङ’ गर्नु कुनै नौलो विषय होइन ।
यसरी फैलावटको क्रममा रहेको नेपालको वैदेशिक नीति र अझै भनौँ छिमेक नीतिका बारेमा नयाँ संकथनको निर्माण जरुरी छ । यस्तो संकथनले नेपालले छिमेकमा शान्ति र स्थायित्वका लागि गरेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानीका बारेमा खुलेर बोल्नुपर्छ । नयाँ संकथन निर्माण गर्दा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई गर्ने सहयोग र सदासयताप्रति बेवास्ता वा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घमण्ड देखाउने होइन ।
एक दृष्टान्तका लागि ‘सानो’ देश नेपालले चीन र भारतबीच शान्तिपूर्ण सम्बन्धले ती देशले नेपालसँगको सीमाक्षेत्रमा सैन्य क्षमताको प्रदर्शन र विस्तार गर्नुपरेको छैन । यसैगरी बहुदेशीय लागुऔषध कारोबार होस् वा दुवै छिमेकी लक्षित आतङ्कवाद र सुरक्षा चासो जस्तै ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ र भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलताको रक्षा गर्न नेपाल पछाडि परेको छैन । यी सबैलाई नेपालले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ– त्यो पनि आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गरेर ।
नेपालले चीन र भारतलाई निर्बाध रूपमा नेपाली बजार उपलब्ध गराएको छ । त्यसबाट उनीहरूले नेपालको तुलनामा उच्च व्यापार बचत पनि गरेका छन् । यो व्यापार बचतको सानो अंश पनि अनुदान र निब्र्याजी ऋणको रूपमा लगानी गर्दा पूर्वाधारको विकास नेपालमा सहजै गर्न सकिन्छ । डीपीआरको चरणमा पनि नपुगिसकेको नेपाल–चीन सीमा रेललाई दृष्टान्तका लागि लिन सकिन्छ । चीनले करिब एक दशकदेखि नेपाललाई एक अर्ब चिनियाँ युआन वार्षिक सहयोग गर्दछ । नेपालको चीनसँगको निर्यात नगण्य नै छ । यसरी १० वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने भनिएको सो परियोजनामा चीनले वार्षिक रूपमा नेपाललाई दिने अनुदान दोब्बर गरेमा निर्माण हुन सक्ने प्रारम्भिक र मोटो अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको स्वाधीनता रक्षाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले शहादत हासिल गरेका छन् । भारतसँगको निर्यात व्यापार पनि चीनसँगको भन्दा फरक छैन ।
हुन त उत्तरआधुनिकताबाट प्रभावित विश्लेषकहरू राजा महेन्द्र जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि वैदेशिक मामिलामा केन्द्रित हुन चाहेकाले ‘महेन्द्रपथीय’ विचारधाराबाट प्रभावित भएको रोमाञ्चकारी ‘रौँ–चिरा’ विश्लेषण गर्दैछन् । विश्वको मानचित्रमा देश भन्ने एकाइ जीवित भएसम्म ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ रहन्छ नै, त्यसलाई जुनै पथको नाम दिए पनि ।
अब कूटनीतिक क्षमताको पुनरवलोकन, सीमित कूटनीतिक सामथ्र्यको सही प्रयोग र द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा ‘शान्ति लाभांश’का रूपमा अझै बढी कूटनीतिक क्षमता लगानी गर्नुपर्ने नेपालको आवश्यकता हो । यो बिषयमा सिङ्गापुरबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ ।
यसरी साना तथा गरिब देशहरूले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था टिकाउन लगानी गर्दैनन् भन्ने मत तथ्यपरक होइन । यी देशहरूको योगदान जनसङ्ख्या र आर्थिक अवस्थाको अनुपातमा उल्लेख्य छ । क्षेत्रीय र शक्तिराष्ट्रहरूले गर्ने लगानीमा नेपाल जस्ता ‘साना’ तथा गरिब देशहरू भाडा नतिरी यात्रा गर्ने ‘फ्री राइडर’ होइनन् भन्ने मतको निर्माण पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ ।

(लेखक अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds