गोरखापत्र अनलाइन
चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर ४ मा चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
पाँच जिल्लामा विकास आरक्षण आवश्यक
साबिकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले जिल्लामा आयोजना गरेको कर्णालीको सभ्यता र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सो कुरा बताइएको हो। आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशका हिमाली पाँच जिल्लाको विकास अहिलेको प्रणालीले हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाको विकास गर्न आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक भएको दाबी गर्नुभयो। यो विषय आयोगले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। आन्तरिक आयस्रोत नभएका यी जिल्लाका गाउँपालिकालाई जनसङ्ख्याभन्दा पनि भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
बाढीपहिरोले एक सय तीन घरधुरी विस्थापित
पश्चिम सुर्खेतका तीनवटा स्थानीय तहमा बाढीपहिरो र डुबानले भौतिक संरचनासँगै पशुचौपायाको ठूलो क्षति पु¥याएको छ। शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण वराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याएको हो। वर्षात्को विपत्तिमा परेर ती पालिकामा सयौँ घरधुरी विस्थापित भएका छन्। प्रहरीका अनुसार तीनवटै पालिकामा मानवीय क्षति भने भएको छैन। यद्यपि बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको विवरण
ऐतिहासिक दिनको लक्ष्य
आज ऐतिहासिक दिन । नेपाली जनता आफैँले संविधान बनाएर जारी भएको दिन। यो दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते आउनका लागि नेपालले लगभग सात दशकको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा गर्नुप-यो। शताब्दीभन्दा लामो राणाशाहीविरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि नै नेपाली जनता आफैँले आफ्नो संविधान बनाउने अवसर आउनुपर्ने थियो। राजा त्रिभुवनको अब देशका शासन व्यवस्था नेपाली जनता आफैँले बनाएको संवैधानिक विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता थियो त्यतिखेरै। निर्वाचन भएन। टर्दै गयो। अनेकौँ प्रयोगपछि बल्ल २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो। देशमा निर्वाचित सरकार बन्यो। प्रजातान्त्रिक सरकारले अनेक राम्रा काम गर्दै थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रलाई त्यो मान्य भएन। फलस्वरूप २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको सैनिक ‘कु’ बाट मुलुक फेरि निरङ्कुश अन्धकारमा पस्यो।
टुङ्गिएको छैन महाभियोग
महाभियोग यो शब्द नै पर्याप्त छ। सर्वसाधारणलाई फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्छ। यो अभियोग कानुनबाट सिर्जित निकायबाट प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले हेर्छ। संविधानले तोकेको केही उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। सभामुखलाई पदअनुसार आचरण नगरेको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायप
संविधान दिवस २०७९ समारोह
संविधान दिवस २०७९ समारोह
नीतिभित्र बिग्रेको थिति
शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ।
संविधान जारी भएको त्यो दिन
देशको मूल कानुन संविधान निकै सकसपूर्ण तरिकाले जन्मेको हो। अमर शहीदको बलिदानी र नेपाली जनताको वर्षौंको त्याग, लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाका कारण दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्नपश्चात् हालको संविधानको जन्म भएको हो। वि.सं. २००७ देखि नेपाली जनताको चाहनाको मूर्तरूप दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालको आमचुनावपश्चात् सम्पन्न भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो। जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो।
उम्मेदवार छनोटको सरगर्मी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको महोत्सवमा छौँ अहिले हामी। को, कहाँ र किन उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूका किसिम किसिमका दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। “यो जिल्लाको यो वा त्यो क्षेत्र पहिलेदेखिकै मेरो हो र अब पनि स्वतः मेरै भागमा पर्नुपर्छ,” नेताहरूको मात्र होइन, कतिपय तिनै नेताका छोराछोरी युवा विद्यार्थीको पृष्ठभूमिलाई नगदेबाली भित्र्याउने समय ठानिरहेका छन् । कतिपय नेताका श्रीमती महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति वा रैथाने आदिको प्रमाणीकरण गर्न खोज्दैछन् ।
पीपीए खोल्ने तयारी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमतासम्म जलप्रवाही (आरओआर) आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता खुला गर्ने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसबारे सबै अध्ययन सकेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको जानकारी दिनुभएको हो ।
