नारायण काफ्ले
-original-thumb.jpg)
ललितानिवास प्रकरण: मुद्दा नचलाउने कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यसअघि उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न जारी गरेको संयुक्त इजलासको मुद्दाको मिसिल पनि मागेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गर्नुभएको रिटमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
कानुन तर्जुमामा क्यालेन्डर प्रस्ताव
वार्षिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको कार्यतालिका निर्माणको प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक तर्जुमा, प्रकाशन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। विधायनसम्बन्धी विधेयक कानुन तर्जुमाको निर्देशक कानुनका रूपमा प्रस्तावित छ।
अख्तियार विधेयक दफाबार छलफलको प्रक्रियामा
विक्रम संवत् २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई वैशाखमै प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक विषयगत समिति सभापति चयन नहुँदा रोकिएको थियो। समिति सभापति चयन भएसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
बाबुको पहिचानबारे सर्वोच्चको व्याख्या, सम्पर्क नभए बाबु स्वीकार्न बाध्य हुन्न
सर्वोच्च अदालतले भौतिक र भावनात्मक रूपमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बाबुको परिचय दिलाई स्वीकार गर्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकता प्राप्तिको सवालमा बाबु पहिचान नभएको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले पहिचानलाई भौतिक उपस्थिति, वात्सल्य प्रेम र हेरविचार तथा जिम्मेवारीसँग जोडेको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन छ दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। एक पटक संविधान सभा असफल भएपछि पुनः निर्वाचित सभाले संविधान जारी गरेको पनि करिब दशकै हुन लाग्यो । राजनीतिक रूपमा राज्यको चरित्र पुनः परिभाषित भयो। शासकीय शैली र संरचना फेरिए। राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दशक मुलुकमा बहुल परिवर्तन भएका छन् तर संविधानले अवलम्बन गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई भने यथोचित रूपमा बोक्न सकेको पाइन्न।
जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा : परीक्षार्थी २११, उत्तीर्ण एक
जम्मा २९ पदका लागि भएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । पोखरेल न्याय सेवाको कर्मचारी हुनुहुन्छ। न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीसमेत गरी परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए। न्याय सेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नजिता अनुसार पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ता चरणका लागि सिफारिस हुनुभएको हो। पोखरेलको अन्तर्वार्ता असोज १ गते हुने छ।
मार्गदर्शक नेताको अवसान
२०७२ भदौ अन्तिमतिर संविधानको मस्यौदा विधेयक पारित भइरहँदा सभाबाहिर अनेक चर्चा चले । ‘संविधान जारी नहुने, राष्ट्रपति अनावरणमा उपस्थित नहुने, विदेशी शक्तिले संविधान जारी गर्न नदिने’ यस्तै यस्तै हल्ला थिए । यी चर्चाले नागरिकलाई मात्र हैन, संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि पिरोलेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक सहमतिमा नेम्वाङले निकाल्नुभएको उपाय थियो– विधेयक पारितकै दिन संविधान जारीको घोषणा सभाबाट गर्ने । नेम्वाङकै उपाय अनुसार नै २०७२ भदौ ३० गते नै संविधान सभाले असोज ३ गते संविधान जारीको घोषणा गरेको थियो । जसको अन्तर्य विभिन्न आवरणमा संविधान जारी रोक्नबाट भइरहेको प्रयत्नको निस्तेज पार्नु थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमनका लागि संयुक्त समिति बन्ने
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन, आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिन सक्ने गरी सङ्घीय ससद्मा थप एक संयुक्त समिति गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दुई संयुक्त समिति छन् । यी समितिको सभापति चय
फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने
फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।
मुद्दा दोहोर्याउने अनुमति पाउँदा फैसला कार्यान्वयन नहुने
मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो।
नौ जना सभापति निर्विरोध निश्चित
प्रतिनिधि सभाका दसमध्ये नौ विषयगत समिति सभापति निर्विरोध चयन हुने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाभित्र दसमध्ये नौ सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भने दुई जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । एकल उम्मेदवारीले निर्विरोध भए पनि घोषणा भने सम्बन्धित समितिले सोमबार मात्र गर्ने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ (४) बमोजिम एक मात्र मनोनयन दर्ता भएमा निर्विरोध हुने व्यवस्था छ ।
आठ महिनापछि सभापति चुनिँदै
प्रतिनिधि सभाले औपचारिक कार्यभार सम्हालेको करिब आठ महिनापछि विषयगत समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राजनीतिक समझदारीपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सभापति चयनको मिति तोक्नुभएको हो।
‘संसद् विकास कोष कार्यान्वयन नगर्नू’
सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले सङ्घ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विदेशीलाई कैद गर्दा सुनुवाइको मौका अनिवार्य
सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले जरिबानाबापतको कैद निर्धारणअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलको राय लिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ। अदालतले विभागले गर्ने यस्तो निर्णयपूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न पनि आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले साउन ३२ गते नेदरल्यान्डका नागरिक अमादेउ डी ओलिबिराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो। जरिबाना तिर्न नसक्ने कागज गरेका ओलिबिरालाई अध्यागमनले प्रशासनिक टिप्पणीकै आधारमा सात वर्ष कैद तोकेको निर्णयसमेत अदालतले बदर गरेको छ।
निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनको बाटो खुला
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् विकास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्तसहित बाटो खोलिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजनाको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सर्त तोकेर पूर्वाधार निर्माणको विकल्प खोलेको हो ।
