त्रिचन्द्र क्याम्पस भन्नेबित्तिकै धेरैको दिमागमा एउटै वस्तुको चित्र झल्किन्छ, घण्टाघर ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको नतिजा सात वर्षपछि रद्द गरेको छ ।
पर्याप्त पेसागत सिप भए पनि शैक्षिक योग्यताका कारण माथिल्लो तहको रोजगारीमा जान नपाएका वा शैक्षिक संस्थामा पढाइका लागि भर्ना हुन नपाएका व्यक्तिलाई बाटो खुलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी आन्दोलनका कारण थिलोथिलो बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पछिल्लो समय आफैँलाई आवश्यक उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत असमर्थ बनेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै दोस्रो महिला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय कार्यभार समाल्नुभएको विद्या भट्टराईलाई नजिकबाट नियाल्नेले उहाँको
दसैँको बिदा सकिएर विद्यार्थीको पठनपाठन सुरु भए पनि असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा ११ को पढाइको ढोका खोल्न सञ्चालन गरिएको दोस्रो चरणको परीक्षा (ग्रेड वृद्धि) बाट उत्तीर्ण परीक्षार्थीको व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
वर्षा र बाढीको प्रभाव बढेपछि मुलुकभरका शैक्षिक संस्था आइतबारदेखि तीन दिन बन्द गरिएको छ । साथै विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने आइतबारको परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ ।
यस पटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागीमध्ये ५६.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।
अछामको देवीमाण्डौँ माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक पद रिक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि सात पटकसम्म विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि योग्य उम्मेदवारले आवेदन नदिएपछि भदौ १९ गते आठौँ पटक विज्ञापन गर्नु पर्यो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस पटक पनि नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण र नेपाल छात्रा पदक उधारोमा वितरण गर्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूका नियामक सभा वा बैठकका क्रममा ऐनको शाब्दिक अर्थ ख्याल नगरी गम्भीर भाषिक त्रुटि गर्ने गरिएको छ । अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयका सभा भइरहेका छन् ।
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
शिक्षाविद्को पहिचान बनाउन चाहने व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले शिक्षाविद्को योग्यता तोकेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो योग्यता तोकेको हो ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्ला समय भएका नयाँ अविष्कारले पठनशैलीमा परिवर्तन गराए पनि पुस्तकालयले भने सोही अनुसार आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनन् ।