काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धि भएको छ । महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता बढाएको हो । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार माध्यमिक तह (कक्षा नौदेखि १२) का प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता दुई हजार रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठसम्म) का प्रधानाध्यापकलाई मासिक एक हजार रुपियाँ भत्ता दिने निर्णय भएको छ । सङ्घीय सरकारले भने माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई क्रमशः पाँच सय, तीन सय र दुई सय रुपियाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले दिएको उक्त भत्तामा आफूहरूले थपेर दिन लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो
विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले चार दशकमा आधा दर्जन सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरूको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरू यस पटक पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन्।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) ले बिहीबारदेखि सुरु गरेको शैक्षिक मेला एक दिन पनि नचल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थगित गरिदिएको छ। मेला राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहान मेला उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सभामुखले उद्घाटन गरेको केही घण्टामै महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेला बन्द गर्न लगाएको हो।
गाइड, गेसपेपर, ओल्ड इज गोल्ड वा बजारमा पाइने सहयोगी सामग्रीबाट परीक्षाको तयारी गर्ने सोच राखेका स्कुले विद्यार्थीले अब चाहिँ धोका पाउने छन् । कक्षा ८, १० र १२ का विद्यार्थीले यस्ता सामग्री खरिदमा खर्च नगर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणालीका कारण वार्षिक परीक्षामा एक पटक सोधिएका प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सोधिने छैन । हाल परीक्षामा बर्सेनि जस्तो प्रश्न दोहोरिने गरेका छन् ।
सरकारले कबुलेको रकम नदिँदा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत चार लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक वर्षदेखि उधारोमा खाजा खाइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै यस्तो खाजा दिने गरिएको थियो।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिए । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । सारमा थुप्रै परिवर्तन देखिए पनि यो क्षेत्रको व्यावहारिक पाटो भने अलि भिन्न छ । अर्थात् नीतिमा जति परिवर्तन देखिएको छ, कार्यान्वयन पक्ष चित्तबुझ्दो छैन । पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा गुणस्तरको विषय पनि यो अवधिमा टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन तथा शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्दा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ ।
केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब पनि उनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
झन्डै डेढ दशकदेखि वैशाख महिना सुरु हुनासाथ सञ्चार माध्यममा निरन्तर एकै प्रकारका समाचारले प्रधान स्थान पाउँथे, “भर्ना भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् ।” त्यति मात्रै होइन, वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार गत महिना छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो । अहिले भने यो अवस्था फेरिएको छ अर्थात् शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीले हातहातै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । केही जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणकै क्रममा रहे पनि अधिकांश जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि ७७ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु-याएको छ। सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि वितरणको काम भइरहेकाले केही विद्यालयमा सहज रूपमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाका अनुसार करिब ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ। केन्द्रलाई कक्षा ६–१२ सम्मका लागि एक करोड ५० लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो। बुधबारसम्ममा एक करोड ३३ लाख ९५ हजार सात सय थान पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ।
शुक्रबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नलिई विद्यालय जान पाउने भएका छन्। हरेक शुक्रबार विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा समेटिएकोभन्दा फरक विषय अध्ययन गर्न पाउनेछन्। नयाँ विषयको सिकाइले विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने घरायसी समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनेछ।