अराजकताको मारमा बैङ्किङ प्रणाली
घटना १ – बिहीबार दिउँसो म्याग्दीस्थित एनआईसी एसिया बैङ्कको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि ज्यान लिने उद्देश्यसाथ साङ्घातिक आक्रमण । घटना २ – फागुन १७ गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा किस्ता उठाइरहेका एनआईसी एसिया लघुवित्तका एक जना कर्मचारीलाई दुई जना अज्ञात व्यक्तिले कालोमोसो दलेर कर्मचारीबाट नगदसहितको झोला लुटपाट ।
बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू. एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने रू छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।
लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उच्च रूपले बढेको पाइएको हो ।
बैंक तथा फाइनान्सले घटाए ब्याजदर
वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले चैतमा कर्जा र निक्षेपकोे ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचनामार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
बैङ्कलाई अन्तिम ऋण लिने सुविधा
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।विश्वसनीयता बढ्ने मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।मापदण्डइजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।इजाजत प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा तथा इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
सहज बन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आयात अत्यधिक बढेपछि अघिल्लो वर्ष यसै समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो प्रवृत्तिमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुधार गर्न सरकारले वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दै झन् कडाइ गरेको थियो ।
मूल्यवृद्धि सात दशमलव ८८ प्रतिशत
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले सरकारले राखेको वाञ्छित सीमा नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारले लक्ष्य छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार, १० महिनाको वस्तु आयात धान्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा नौ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।
सात महिनामा भित्रियो छ खर्ब ८९ अर्ब विप्रेषण
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
चैतदेखि ब्याजदर घट्ने
पछिल्लो समय बढ्दो ब्याजदरकै कारण प्रताडित व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत हुने भएको छ । वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संस्था नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले आगामी चैतदेखि बचत ब्याजदर तथा ब्याजको प्रिमियम दर घटाउने भएको छ । एसोसिएसनको बिहीबार बसेको बैठकले बचतको ब्याजदर घटाएर न्यूनतम ६ प्रतिशत र अधिकतम ८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि बैङ्कहरूले बचततर्फको न्यूनतम ब्याजदर ६ दशमलव ४२ प्रतिशत र अधिकतम ८ दशमलव ४२ प्रतिशत लिँदै आएका थिए । एसोसिएसनले कल निक्षेपमा बैङ्कहरूले ३ दशमलव २१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएकामा यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ ।
