कोशी प्रदेशको बजेट यथार्थपरक र सन्तुलित छ : मन्त्री मगर
कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको बजेट यथार्थपरक र सन्तुलित रहेको बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
कर्णाली सरकारको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड (पूर्णपाठ)
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो ।
बागमती सरकारको बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड (पूर्ण पाठ)
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार साँझ अबेर ९ बजे बागमती प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
-original-thumb.jpg)
मधेश प्रदेशको वजेट ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख (पूर्णपाठ)
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले मधेश प्रदेश सभाको पाँचौ अधिबेशनको आइतबार बसेको प्रदेशसभाको १० औं बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड (पूर्ण पाठसहित)
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपियाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको बजेट वक्तव्य (प्रत्यक्ष प्रसारण)
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दराज काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२्०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत भइरहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरिरहनु भएको हो ।
एक अर्ब घट्यो गण्डकीको बजेट (पूर्णपाठ)
अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट पेश गर्नुभएको छ।
मधेश प्रदेशको बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
कोशीको बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख, पर्यटनमा जोड
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सालका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपियाँको वार्षिक राजश्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशसभामा आइतबार गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विरोधका बिच संसद बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा विरोध गरे पनि अवरोधका बिच बैठक सुरु भएको हो ।
-original-thumb.jpg)
गुल्मीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट
सङ्घीय सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि गुल्मीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरण अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब एक करोड ५३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको पाइएको हो ।
बाँकेका आठ स्थानीय तहलाई चार अर्ब ३६ करोड बजेट
सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा बाँकेका स्थानीय तहहरुको अनुदान बजेट बढेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १६ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट आउने भएको हो ।
बजेटमा हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस गरिएको छः अध्यक्ष सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै एउटा समूहलाई आर्थिक लाभ दिने काम नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आधारभूत मूल्यमान्यता र सीमालाई अनुशरण गरी बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट निर्माणका क्रममा आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र सीमालाई अनुशरण गरिएको बताउनुभएको छ ।
लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ रु भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?- स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकुल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?- सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।यसपटकको बजेटमा तपाईलाई कस्ता राजनीतिक दवाव आए रु तपाईको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?- बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दवाव महसुस गरिन । कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नी ?- लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?- सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । सङ्घीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका सङ्घीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । सङ्घ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।
-original-thumb.jpg)
बजेट कार्यान्वयन आजैदेखि सुरु हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा विकासमा छयासी अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटबारे निजी क्षेत्र : ‘अधिकांश सुझाव समेटिए, समग्रमा बजेट राम्रो’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव अधिकांश समेटिएको बताउनु भएको छ ।
बजेटको प्राथमिकतामा हिंसा पीडित महिला
अर्थमन्त्री पौडेलले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
सुन्दरीजलमा थप पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने
खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब रु ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब आठ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
