ताप्लेजुङमा तीन करोड बजेट वृद्धि
ताप्लेजुङ, जेठ १७ गते । ताप्लेजुङको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वृद्धि भएको छ । सङ्घीय सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बजेटअनुसार ताप्लेजुङको बजेट सवा तीन करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो ।चालू भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल तीन करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट वृद्धि भएको छ । जिल्लाका नौमध्ये फुङ्लिङ नगरपालिकासहित चार स्थानीय तहको बजेट वृद्धि भएको छ । बाँकी पाँच स्थानीय तहमध्ये चारवटाको बजेट केही घटेको छ भने एउटाको समान रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको बजेटअनुसार आगामी आवका लागि फुङ्लिङ नगरपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका, मैवाखाला गाउँपालिका र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको बजेटमा वृद्धि भएको छ । फुङ्लिङ नगरपालिकालाई आगामी आवका लागि ५० करोड ८८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालू आवमा फुङ्लिङको ४७ करोड ७४ लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो ।यस्तै पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकालाई ३२ करोड ७१ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । चालू आवमा ३० करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट रहेको थियो । मैवाखोला गाउँपालिकामा पनि आगामी आवका लागि २८ करोड दुई लाख रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा त्यहाँ २७ करोड १० लाख रुपियाँ बजेट थियो । मिक्वाखोला गाउँपालिकालाई २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालू आवमा त्यहाँ २३ करोड ७३ लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो ।यता आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको चालू आवमा ३२ करोड ८४ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आवका लागि ३२ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै मेरिङ्देन गाउँपालिकामा पनि आगामी आवका लागि ३१ करोड छ लाख बजेट आउने भएको छ । चालू आवमा त्यहाँ ३१ करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट रहेको थियो । सिदिङ्वा गाउँपालिकामा पनि चालू आवमा ३० करोड चार लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा आगामी आवका लागि ३० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।उता सिरिजङ्घा गाउँपालिकालाई चालू आवको बजेट बजारबर आगामी आवका लागि पनि ३८ करोड ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बजेट वृद्धि भएर आउने अपेक्षा गरेका भए पनि त्यस्तो नभएको बजेट घटेर आएका स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
उच्च प्राथमिकतामा उत्पादन वृद्धि
सरकारले आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक’ घोषणा गरिएको छ । यो दशकलाई आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा लक्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्ग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
राष्ट्रियसभामा बजेट टेबुल
काठमाडौं, जेठ १४ गते।राष्ट्रियसभामा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) टेबुल भएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेटलाई टेबुल गर्नुभएको हो। बैठकको सुरुमा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आज बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको ट्विनअटर जहाजको खोज तथा उद्धारको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको थियो।बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि यही जेठ १७ र १८ गतेका लागि दिन तोकिएको छ ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ १७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
स्वास्थ्यमा एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट
सिर्जना खत्रीकाठमाडौं, जेठ १५ गते। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि संघको ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। त्यसैगरी प्रदेशको लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ। बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक सुधार गरेर भविष्यमा यस्ता महामारीको सामान गर्न सक्षम र प्रभावकारी आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना गर्ने जनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र २०७९/२०८७ कार्यान्ययन गरिने। आगामी आर्थिक वर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणधीन आधाभूत अस्पतालको निमार्ण सम्पन्न गरिने त्यसको लागि सरकाले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ। पुराना निमार्र्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रदेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापन गरेर संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गराइरहेका व्यक्ति सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउन एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ। मातृ मुत्युदर घटाउन, गर्भवती पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी उपलब्ध गराउने। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा स्याहार पोषण र खोप कार्यक्रमका लागि थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थानबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरेको छ। मानव विकास सूचांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका बिपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ पाँच हजार पोषणखर्च उपलब्ध गराइनेछ।गुणतस्तरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य प्रर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेष सप्तरीको चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् सेवाहरु सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल निमार्ण कार्य अगाडि बढाइनेछ।सिकल सेल एनिमिया अनुसन्धन तथा उपचार केन्द्र निमार्ण गरिने। रुपन्देहीको सैनामैना नपलपसासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णलीको राकम र धार्दिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उतप्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ। क्यान्सर रोगको निदानका लागि स्वादेशमै उपचार दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यिान मेसिन तथा साइकोलोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोपको सुरुवात गरिने।मिर्गौला रोगीहरुका लागि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने सबै प्रदेशिक अस्पतालमा डायलासिल निःशुल्क गर्न डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय गर्न स्वास्थ्य प्रविधि अनुभवसमेत आदन प्रदान गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रमीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्थापन केन्द्र स्थापन गर्ने। बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् संचालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागीतामा नागरिक आरोग्य अभियान संचालन गरिनेछ। आयुर्वेद होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण प्रवधान गर्ने। ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोग निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा संचालन गर्ने।शारीरीक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनस्थापना परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने। व्यसायिक तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यन्ययनमा ल्याइनेछ।
१७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा यो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कुल आकार १७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, महँगी भत्तालाई निरन्तरता
नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषण गर्नुभएको हो ।
अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले एक घर एक परिवारको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । एक लाख रोजगारी सिर्जना हुनेगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गर्नुभये ।
एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाललाई सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाइने बताउनुभएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
