दक्षिण कोरिया उडानका लागि प्रक्रिया अगाडि
विदेशी हवाई कम्पनीले भाडामा गरेको एकाधिकार भत्काउन नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाल–दक्षिण कोरिया सिधा उडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
कतारकी राजकुमारी हिमाल चढ्न म्याग्दीमा
कतारकी राजकुमारी आश्मा अल्थानीले म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गर्नुहुने भएको छ । हिमाल आरोहण गर्न राजकुमारी आरोहण टोलीसहित सोमबार म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ दाना आउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपाल भ्रमणमा रहेको एसियन एथलेटिक्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वर्ल्ड एथलेटिक्सका सदस्य डह्लान अल–हमदले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
आप्रवासी कानुन कडा बनाउँदै बेलायत
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देश प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीहरूलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापन वेबसाइटमा राख्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापन दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेपछि आफ्नो वेबसाइटमा पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरियामा नेपाली श्रमिकको माग बढ्यो
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत प्रत्येक महिना दुई हजार नेपाली दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । आकर्षक श्रम गन्तव्य देश बनेको दक्षिण कोरियाले यही फेबु्रअरीदेखि प्रत्येक महिना दुई हजार नेपाली युवा कोरिया लैजान थालेको हो ।
हर्ष र त्रासदीपूर्ण सगरमाथा आरोहणको ऐतिहासिक सम्झना
उहाँले जीवनका ८९ वसन्त पार गरिसक्नुभएको छ तर उहाँले हिमाल चढ्न छाड्नुभएको छैन । अक्सिजन बिना नै सगरमाथा आरोहण गर्नुभएका अष्ट्रियाका आरोही हाबेलर हाबेलर अझै पनि हिमालका चुचुरा चुम्न शारीरिकरूपमा सक्षम हुनुहुन्छ ।
बिचौलियाको भ्रममा नपर्न आग्रह
वैदेशिक रोजगार विभागले मौसमी श्रमिकका रूपमा दक्षिण कोरियालगायत कुनै पनि देशमा पठाउँछु भन्ने बिचौलियाको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय मौसमी श्रमिक रूपमा पठाउने भनेर विभिन्न माध्यमबाट भ्रामक सूचना निकालेर ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै यस्ता सूचनामा विश्वास नगर्न विभागले सोमबार जारी सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो ।
आइरिसमा सूचीकृत हुन आग्रह
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कम्पनी (म्यानपावर कम्पनी)लाई अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस)मा सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको छ । उक्त प्रणालीमा सूचीकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले अनेकौँ जोखिम लिनुपर्ने भएकाले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा रहेका सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सो प्रणालीमा अनिवार्य सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको हो ।