निर्यातले बढाएको खुसी
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था राम्रो छैन । व्यापारको झन्डै ९० प्रतिशत आयातले नै ओगटेको छ । निर्यातको अंश १० प्रतिशत पुग्न पनि कठिन छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ । विदेशबाट आयात उच्च भएपछि देशको धन बाहिर जान्छ । आय, उत्पादन र रोजगोरीमा योगदान पुग्दैन । चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको कुल निर्यात २४ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । समग्र निर्यात यसरी घट्दा पनि अलैँची, अदुवा र चियाको निर्यात भने बढेको देखिएको छ । यसले हाम्रो निर्यात सम्भावना स्पष्ट गरेको छ । उत्पादन र व्यापार रणनीति ठिक भए भोलि उज्यालो दिन छ है भन्ने सङ्केत गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
इन्धन खपतको प्रभाव
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतसम्म आयात बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष खपतमा कमी हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार अघिल्लो वर्ष १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा २५ लाख ४३ हजार ६९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार ४६४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रकममा भन्दा पनि परिणाममा इन्धन आयात कम भयो । यसले व्यापार घाटामा कमी त आयो तर यसको अर्थ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रतिविम्बित गरेको छ ।
जलन उपचारको व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै पछिल्लो वर्ष मात्रै देशभर सामान्य र गम्भीर गरी ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएको प्रतिवेदन छ । झन्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै जलन भोगेको प्रकाशमा आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१९ र २०२० बीचको एक वर्षको अवधिमा एक हजार सात सयभन्दा बढी जलन घाइते अस्पताल भर्ना भएका थिए भने ८३ हजार ६६० जनाले बहिरङ्ग उपचार पाएका थि
राजनीतिक दलको पारदर्शिता
राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव तथा प्रशिक्षणमा अवैध रकमको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नियमन गर्न विश्वका धेरै मुलुकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभ्यास गरेका छन् । दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना मतदाता तथा नागरिकको चाहनाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभियान र चुनावका बेलामा पैसा दिने दाताहरूको सर्वोपरि हित सोच्न सम्भावना भएकाले विभिन्न देशमा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गरिएका हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक दलको कामकारबाही
सङ्क्रमणकालीन न्याय
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो द्वन्द्वका घाउहरू निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैन
प्राथमिकतामा श्रमिक
गरिखाने श्रमिक तथा गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच नपुगेका वा पिछडिएका ‘तल्लो वर्ग’ प्रति राज्यको निस्पृहता अस्वाभाविक हुन्छ । बरु समग्र उनीहरूप्रति राज्यको विशेष चासो र उत्थानकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर सव्रिmयता चाहिन्छ । श्रमिक तथा गरिब (तल्लो वर्ग) को हितार्थ नेपालमा संस्थागत संरचना र कार्यक्रम पनि नबनेका होइनन् तर यो वर्गीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारको नीति तथा
नीति–कार्यक्रमको मर्म
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतको अर्थराजनीतिमा निर्मम समीक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख गराउन मार्गचित्र कोर्ने यत्न गरेको छ । त्यस क्रममा नीति तथा कार्यव्रmमले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई आधार बनाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड
बालपोषणमा सुधार
सफलतापूर्वक पोषण कार्यक्रम सम्पन्न गरेबापत ‘स्केलिङ अप न्युट्रिसन’ (सन) अन्तर्गत नेपालले सुरुवाती उदयकर्ताको उपाधि पाएको छ तर पनि बैतडीको एउटा स्थिति फरक देखियो । यसले नेपालले पोषण सुधारका निम्ति अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखाउँछ । बैतडीमा दुई वर्षमुनिका करिब दुई हजार बालबालिका कुपोषित भेटिएका छन् । यीमध्ये ३१२ जना कडा कुपोषणले ग्रसित छन् । उमेर र उचाइ अनुसार बालबालिकामा निकै कम तौल र ख्याउटे अनुहार भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका अनुसार गत वर्ष एक हजार २९९ कुपोषित बालबालिका रहेकोमा यस वर्ष एक हजार ९३४ जना कुपोषित बालबालिका पाइएका छन् । गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न सातवर्ष अघिदेखि सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यव्रmम) सञ्चालनमा छ । कुपोषित बालबालिकाको खोजी गरेर उपचार गर्न जिल्लामा ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार केन्द्र खोलेर पोषिलो खाना कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेको छ तर कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पोषिलो खाना नपाएका कारण बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण हुने गरेको छ । भनाइ छ ‘धेरै खाए मल थोरै खाए बल ।’ थोरै खानुको अर्थ मिलाएर अर्थात् सन्तुलित आहार खानु भन्ने हो । बालबालिका तथा गर्भवती-सुत्केरीले कुनै एक प्रकारको आहारसमेत पर्याप्त खान नपाउने विडम्बना छ । सन्तुलित आहार नपाउँदा कुपोषणको समस्या आउँछ । चिकित्साशास्त्रको भाषामा पर्याप्त प्रोटिन शक्ति वा सूक्ष्म पोषकतत्व नपुग्नु तथा पटक पटक सङ्व्रmमण एवं रोगको कारणबाट शरीरमा हुने क्षति कुपोषण हो । उमेरअनुसार शारीरिक वृद्धि नहुनु, पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कमतौल, रक्तअल्पता यही कारण देखिन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पुड्कोपन तथा तराई क्षेत्रमा ख्याउटेपन र कमतौल भएका बच्चाबच्ची धेरै पाइएको छ ।कुपोषणबाट जोगाएर बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि पूर्ण सन्तुलित खाना खान पाउने व्यवस्था गर्न र भविष्यमा स्वस्थ्यकर जीवन बिताउन योग्य बनाउने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६१ मै राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति ल्याएको थियो । त्यसअघि नै अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा पोषण कक्ष (वार्ड) हरू स्थापना गरिएको थियो । २०७० मा आवासीय पोषण पुनस्र्थापना गृहको परिकल्पना गरी सोको निर्देशिका पानि जारी भएको थियो । अहिले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छीसम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबिच समन्वय गर्दै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालित छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत गाउँगाउँमा शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण कार्यव्रmमसम्बन्धी परामर्श कार्यव्रmम चलाइरहेका छन् । जुकाको औषधि, भिटामिन ‘ए’ ख्वाउने जस्ता कार्यव्रmम नियमित रूपमा सरकारले चलाइरहेको छ । यस्ता कार्यव्रmममा युनिसेफ, युएसएआइडीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सहयोग छ तर किन बढ्दै छ कुपोषण ? गरिबी, स्वास्थ्य चेतना वा के कारण ? यसको अध्ययन गरी समाधान खोजिनु पर्दछ । बालबालिकाको जीवनरक्षासँगै सन्तुलित शारीरिक विकासका लागि उपयुक्त पोषण एक दह्रो जग हो । राम्रो पोषण पाएका बालबालिका राम्ररी सिक्न र हुर्कन सक्छन् । समुदायमा सहभागी हुन र योगदान दिन सक्छन् । रोग, विपत्ति र अन्य विश्वव्यापी सङ्कटसँग लड्न समर्थ हुन्छन् तर चरम कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपनको उपचार सम्भव छैन । यसले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासलाई वास्तविक रूपमै छोट्याउने गर्दछ । यसको असर राष्ट्रको जनशक्ति र उत्पादनमा पर्दछ । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने अनुभव नेपालसँगै छ । यसले पछिल्ला दुई दशकमा बालबालिकामा न्यून पोषणको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपनको सङ्ख्या सन् २०१६ मा घटेर ३६ प्रतिशत पुग्यो । सोही समयावधिमा न्यून वजन ४२ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशत र ख्याउटेपन १५ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशत पुग्यो । न्यून पोषणको रोकथाम गर्न तथा यसका परिणामबाट जोगिनका लागि गर्भावस्थाको सुरुवातदेखि शिशुको दोस्रो जन्मदिनसम्मको ‘सुनौला एक हजार दिन’ महत्वपूर्ण छन् । स्तनपानलाई सघाउने, छ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुलाई अतिरिक्त खाना एवं सूक्ष्म पोषण उपलब्ध गराउने मात्र होइन, गरिब परिवारको आयस्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यव्रmम चलाउनु पर्दछ । पोषणका लागि गरिने यस लगानीले बालबालिका, तिनका परिवार, समुदाय र सिङ्गो मुलुकलाई जीवनपर्यन्त प्रतिफल दिने छ ।
नागरिक समस्या प्राथमिकतामा
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा वंशज, अङ्गीकृत नागरिकता (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतासहित), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नागरिकता प्राप्तिका लागि नागरिकको हतारो सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकता रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले केही विकास निर्माणसम्बन्धी बाधा हटाउने निर्णय पनि गरेको छ तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सरकारको प्राथमिकताले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध गराएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम योग्य व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा जन्म÷मृत्यु दर्ता, बैङ्कमा खाता खोल्न, अध्ययन, रोजगारी आदि हक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ छ । यो समस्या अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्बाट पारित नभएको पनि होइन तर त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । एक पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा फिर्ता भएको विधेयक फेरि संसद्ले पास गरेर पठाएको छ तर यसमा राष्ट्रपतिबाट गहन विचार विमर्श भइरहेको छ । संविधानले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम ऐनको व्यवस्था नहुँदा संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुन बनाएर मात्र संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने फैसला भएको थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानमा बाबु वा आमा उल्लेख भएको हुँदा लैङ्गिक विभेदलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसलाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान भनिन्छ तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन भएको छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ, भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुरूप कानुन नबनेको हुँदा उपधारा २ को खण्ड (ख) मा भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटिएको बखत १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले पनि तोकिएको प्रव्रिmया पूरा गरी जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यतिखेर १६ वर्ष उमेर नपुगेका र टोलीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरूले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या मूल रूपमा तराई मधेशमा देखिएको छ । संविधानतः योग्य भएर पनि एउटै परिवारका कुनै सदस्यले नागरिकता पाउने तर कुनैले गैरनागरिकका रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको छ । यो असमानताको राज्यले छिटो सम्बोधन गरेन भने राज्य जनउत्तरदायी ठहरिँदैन । नागरिकताबाट वञ्चित त्यस्ता नागरिकको मनोविज्ञान भड्किने खतरा पनि हुन्छ । अतः राज्यले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पनि यथोचित हेक्का राखी नागरिकता समस्या सदाका लागि समाधान गर्नु पर्छ तर नागरिकता नाङ्लोमा राखेर बाँड्ने, बेच्ने वस्तु होइन भन्ने पनि उत्तिकै मननीय छ ।
कूटनीतिक समुदायमा प्रम
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक हो – बेलायत । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतमा उपनिवेश रहेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । १६५ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडेको नेपालको कूटनीतिक विस्तारले देशको परिचय मात्र विस्तार भएको छैन, दायित्व पनि बढाएको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रको विकासनिम्ति सहयोग गरिरहेका दातृ
