शिक्षकसँग वार्ता सुरु
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र उक्त ऐनमा पेसागत हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबार वार्ता गरेको छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी छः अध्यक्ष प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि आफ्नो पार्टीले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाद्वारा आइतबारबाट अनिवार्य पढाई सुरु गर्न सूचित
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले आइतबारबाट अनिवार्य पढाई सूचारु गर्न सूचित गरेको छ । शिक्षकहरूको दबाबमूलक आन्दोलनले गर्दा प्रभावित बनेको पठनपाठन प्रक्रिया सुरु गर्न सूचित गरेको हो ।
-original-thumb.jpg)
विद्यालय सञ्चालन नगरे राजीनामा दिन शिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाको निर्देशन
गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले वैशाख १४ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन नगरे राजीनामा दिन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालमा कति छन् विद्यालय ?
पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ८४ दशमलव ७ पुगेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिको प्रतिशत ६६ दशमलव ९ पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
सरकार र शिक्षकहरूबिच छलफल सकियो, पुनः छलफल हुने
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । शनिबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि बिचको छलफलमा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो । शनिवार बिहानदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताले छलफललाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू पूरा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयवस्तुहरू मन्त्री पन्तसँग छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले बैठकले छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा छ । आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।’नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले शुक्रवार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा औपचारिक छलफलमा आएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले नै निष्कर्षमा पुगी नसके पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले आफूहरूका माग पूरा गरेको खण्डमा निष्कर्षमा छिटै पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभरका विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि शिक्षक महासङ्घलाई रहेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताउनु भयो । केही समय लाग्न सक्ने तर निकास दिएरै छोड्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पछिल्लो समय हिजो मात्रै दोस्रो पटक गरिएको परिपत्रको आधारमा हामी औपचारिक रूपमा छलफल र संवादमा छौँ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । निष्कर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले हामीले पेस गरेका माग मुद्दामा यथेष्ट जानकारी गराउने र जानकारी गराइसकेपछि मात्रै हामी निकासमा आउनेछौँ । समग्र विद्यालय मुलुकभरका, ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घको काँधमा छ । तसर्थ हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आऊ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन जारी छ । आज आन्दोलनको ८५ औँ दिन हो । सडक आन्दोलन गरेको आज २५ औँ दिन हो । केही समय लाग्न सक्छ तर हामी निकास दिन्छौँ । निकास दिने मुख्य निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार हो ।’विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरे लगत्तै आन्दोलन रोक्ने शिक्षकहरूको अडान कायमै रहेको छ ।
शिक्षाद्वारा जातीय एकता सुदृढीकरण
पछिल्ला केही दशकमा, विशेष गरी दुर्गम र जातीय अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रमा निरन्तर सुधार र लगानीमार्फत चीनले व्यापक र सन्तुलित शैक्षिक विकास हासिल गरेको छ ।
मन्त्रीलाई कुराएर फर्किए शिक्षक
बिहीबार मात्रै कार्यभार समाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुभयो । सोही आह्वान अनुसार मन्त्रीलाई भेट्ने बहानामा शिक्षकका प्रतिनिधि वार्तामा बस्न तयार भए ।
‘बिदा कटौती गरेर पठनपाठनमा परेको असर भर्पाई गरिने’
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित काठमाडौँमा आन्दोलनरत देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको जसरी पनि पूर्ति गर्ने बताएका छन् ।
दोलखाका ३० हजार विद्यार्थी अन्योलमा
बाबुराम शर्मा दोलखा, वैशाख १२ गते । काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक सत्र २०८२ सुरु भएर लामो समय बितिसक्दा पनि भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा पठनपाठन नहुँदा दोलखाका २८ हजार ३४६ विद्यार्थी अन्योलमा छन् । सदरमुकाम चरिकोट स्थितको कालिन्चोक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र अस्मिन शर्माले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो,पढाइ सुरु नहुँदा कहिले विद्यालय खुल्ला भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । पढाइ नहुँदा बरालिने काम भएको छ । पढ्ने रहर सपना बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ । बिस्तारै सामुदायिकका विद्यार्थीहरू पनि संस्थागत विद्यालयमा भर्ना हुन थालेका छन् । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरू विद्यालय जाँदा आफूलाई नराम्रो लाग्न थालेको छ । आन्दोलनले हामीलाई मात्र विक्षिप्त बनाएको छ । पढाइ कहिले सुरु हुने हो ? ढिला हुँदै गर्दा पढाइ र परीक्षाहरू पनि प्रभावित बन्छन् । सरकारले पढाइ हुने वातावरण बनाउनु पर्यो । भीमेश्वर नगरपालिका–२ स्थितको राजकुलेश्वर आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत प्रकृति खडकाले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो, अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको भर्ना र पढाइमा घुइँचो हुनुपर्नेमा विद्यालयहरू सुनसान बनेका छन् । हेर्दा उराठलाग्दो देखिएको छ । नरमाइलो लाग्छ । पढाइमा ह्रास आउने अवस्था देखिएको छ । सरकारले आन्दोलनप्रति खासै चासो देखाएन । शिक्षकहरू ऐन नआएसम्म विद्यालय नफर्किने भए । समस्या जटिल बन्दै गएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका–७ स्थितको वीरेन्द्र आधारभूत विद्यालयकी अभिभावक सम्झना भुजेलले भन्नुभयो, विद्यालय खुलेर पठनपाठन नहुँदा भुराहरू बिग्रिन थालेका छन् । कक्षा ६, ३ र नर्सरीमा अध्ययन गर्ने छोराछोरीहरूले शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहँदा पठनपाठन गर्न नपाएपछि अभिभावकमा पीडा भएको छ । सरकारले पठनपाठन हुने तुरुन्त वातावरण बनाई देओस् । अभिभावकहरू पनि चिन्तित बनेका छन् । नजानिँदो पाराले बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ । सैलुङ गाउँपालिका– ८ स्थितको शारदा माध्यमिक विद्यालयका अभिभावक दीर्घकाल तामाङले भन्नुभयो, सरकारको ठुलो कमजोरी देखिएको छ । जायज मागलाई सम्बोधन गरी आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा पठाउनु पर्छ । लामो समय भयो, अन्यथा विद्यार्थी र अभिभावकको पनि आन्दोलन निम्तिन सक्छ । स्थानीय तहहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन् । वैतेश्वर गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ मा विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायतका काममा ढिला भई विद्यार्थी मारमा परेकाले पालिका भित्रका शिक्षकहरूलाई तुरुन्त आन्दोलनबाट फर्केर पठनपाठन सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । बालबालिकाको पढ्न पाउने हक र उनीहरूको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको पालिका अध्यक्ष छवि लामाले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख भरतबहादुर भट्टराइले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, सरकारले छिटै पठनपाठन हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । आन्दोलन निकै लामो भइसक्यो । भर्ना अभियान आन्दोलनमै बितिसक्यो । परीक्षा तथा उत्तर पुस्तिका परीक्षणलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । शिक्षा विकास तथा स।समन्वय इकाई दोलखाको अभिलेख अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी, राहत, अनुदान, बाल शिक्षालगायतका दरबन्दीमा एक हजार ९०८ जना शिक्षक कार्यरत छन् । कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म २८ हजार ३४६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
शिक्षकका समस्या समाधान वार्ताबाटै : शिक्षामन्त्री पन्त
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री पन्तले आफू अब बोल्नेभन्दा पनि काम गरेर परिणाम निकाल्नेतर्फ लाग्ने पनि बताउनुभयो ।
विद्यालयका योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजित योजनामध्ये अधिकांश योजना कार्यान्वयन भई निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
शिक्षक आन्दोलनमा रहँदै स्याङ्जाको भाग्योदयमा पठनपाठन सुचारु
शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका चलिरहँदा सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा प्रकाशन, भर्ना अभियान र पठनपाठन ठप्प भएको छ ।
शिक्षक आन्दोलन : सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी जोगाउनै मुस्किल
नायरा पढ्ने विराटनगर ३ को सहिद आधारभूत विद्यालयले वैशाख ९ गतेबाट पठनपाठन सुरु हुने जानकारी दिएको थियो । तर शिक्षक आन्दोलन लम्बिएका कारण चाहेर पनि विद्यालय चलाउन सक्ने वातावरण भएन ।
हुप्सेकोट गाउँपालिकाद्धारा अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह
नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले आगामी आइतबारदेखि अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
दाङका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना सुरु
विद्यार्थी भर्ना अभियालाई बेवास्ता गर्दै देशभरका शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिरहेका बेला दाङका सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ ।
कक्षा १२ को संशोधित समयतालिका सार्वजनिक
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को संशोधित समयतालिका बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त
रघुजी पन्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । नेकपा (एमाले) नेता रघुजी पन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो।
सामुदायिक विद्यालय सुचारु गर्न तीन पालिकाको आग्रह
शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन नसकेको कारण तीन पालिकाले पठनपाठन सुचारु गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
जुम्लाका ३५ हजार बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित
शिक्षक अन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । गत चैत २० गतेदेखि शिक्षक आन्दोलनकै कारण जुम्लामा २१ दिनदेखि पूर्ण रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको हाे ।
शिक्षक आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्यार्थी कुर्दै विद्यालय
केही वर्ष पहिला विद्यार्थी विद्यालय पुग्थे, किताब आइपुग्दैनथ्याे । अहिले किताब पहिले आइसक्यो, विद्यार्थी विद्यालय नै पुगेनन् ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा पढाई सुरु गर्न सूचित
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले आन्दोलनरत शिक्षकलाई पढाइ सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गरी बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सूचित गरिएको हो ।
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि हुने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख २१ गतेबाट हुने गरी पर सारेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा केही दिन सर्ने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा केही दिन पर सार्ने भएको छ ।
