कक्षा १२ को परीक्षा केही दिन सर्ने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा केही दिन पर सार्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक सामग्री प्रदान
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका १५ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ ।
१५ करोडभन्दा बढीको पाठ्यपुस्तक बिक्री
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक प्रेस नेपालगन्जले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमै हुने, आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकिएकै मितिमा कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने भएको छ । मङ्गलबार बसेको बोर्डको बैठकले यसअघि तोकिएकै मितिमा कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निजी विद्यालयको बस सञ्चालनमा रोक
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गइरहेका बेला धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पालिकाभित्र निजी विद्यालयका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ ।
आजबाट सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन
सन्तोष दहितदाङ, वैशाख ८ गते । घोराही उपमहानगरपालिकाले आजदेखि नियमित रुपमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार उपमहानगरको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार वैशाख ८ गतेदेखि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले एक सूचना जारी गरेर वैशाख ८ गते देखि शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको दिनुभएको छ । वैशाख ८ गते देखि अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न र सो को अनुगमन समेत हुने उहाँले सूचना मार्फत जानकारी दिनुभएको हो ।देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिदाँ सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान समेत अन्योल भएको छ । संस्थागत विद्यालयमा धमाधम भर्ना अभियान चलिरहेको बेला जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू भने सुनसानको अवस्थामा छ । वार्षिक परीक्षाको रिजल्ट आएको लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान नचलेपछि अभिभावकहरू रुष्ट बन्न थालेका छन् । पद्यमोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास चौधरीले शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिदा प्राइभेट विद्यालयहरूले मौकाको फाइदा उठाइरहेका बताउनुभयो । अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, यता संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू भने घरदैलो गरेर व्यापक रूपमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानलाई कस्तो असर पर्ला ?यसै पनि शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरिहरुलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछन् , आफूले पढाउने स्कुलकै शिक्षामा विश्वास गर्दैनन् भन्ने आरोप छ उहाँले भन्नुभयो, यी यस्ता आरोपहरूलाई चिर्न आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी भर्ना अभियानमा फर्किने पो हो कि । या प्राइभेट स्कुलको भर्ना अभियान पनि रोक्ने हो, बेलैमा शिक्षामुर्तिहरुले सोचौँ । नत्र प्राइभेट स्कुल सङ्ग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्न पनि सक्छ । उहाँले वर्षामा धान नरोपे हिउँद कसरी बाली स्यहार्नु भनेर समेत प्रश्न गर्नुभएको छ ।
पढ्ने वातावरण हनन नगर्न आग्रह
शिक्षकको निरन्तर आन्दोलनका विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भएको भन्दै विभिन्न संस्थाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको कारणले इन्जिनियरिङ कलेज विद्यार्थीको रोजाईमा परेको हो’
मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित कलेजको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै नयाँ विद्यार्थीमा आकर्षण बढाउने उद्देश्यले कलेजका पूर्वविद्यार्थी एकजुट भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले आज जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
सबै जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा धमाधम वितरण
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशका ७७ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणको क्रम जारी छ ।
शिक्षक आन्दोलन : दराजमा थन्कियो सात हजार उत्तर पुस्तिका
संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि विद्यार्थी र अभिभावकको चहल पहल बढिरहेका बेला बर्दियाका सामुदायिक विद्यालयहरू भने सुनसान छन् ।
शिक्षकको प्रदर्शनले सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान प्रभावित
शिक्षकको प्रदर्शनका कारण पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ । यहाँका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि निष्क्रिय जस्तै बनेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
स्याङ्जाका संस्थागत विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु
स्याङ्जाका नीजि विद्यालयहरूले आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र अनुसार पढाई सुरु गरेका छन् । सरकारी शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेकै बेला भर्ना अभियान चलाएका नीजि विद्यालयहरुले बिहीबारबाट औपचारिक रुपमा विद्यालय खुला गरेका हुन् ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प
शिक्षकको आन्दोलनका कारण चितवनका सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान रोकिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि वैशाख २ गतेबाट हुने भर्ना अभियान रोकिएपछि जिल्लाका सामु
शिक्षक आन्दोलन : पाल्पाका सामुदायिक विद्यालय प्रभावित
शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले पाल्पामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ देखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलन केन्द्रित हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको हो ।
ताला फोडेर परीक्षा सञ्चालन
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका शिक्षा शाखाले विद्यालयको ताला फोडेकोविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घसहित विभिन्न शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारद्वारा आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्कन अनुरोध
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुुरोध गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान प्रभावित
कञ्चनपुर, वैशाख ३ गते । शिक्षकको काठमार्डौँ केन्द्रित आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । महासङ्घले शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेको छ । उक्त हड्तालको समर्थनमा यहाँका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले सूचना जारी गर्दै शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालयमा सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेको जानकारी गराएका छन् । महेन्द्रनगरस्थित महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज भट्टले सम्पूर्ण शैक्षिक कार्य बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । “शिक्षक÷शिक्षिका आन्दोलनमा काठमाडौँ गएका छन् । शैक्षिक कार्य गर्ने वातावरण छैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले माग सम्बोधन गरे शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् ।” उहाँले कक्षा ११ को पठनपाठन बन्द गरिएको बताउनुभयो । शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पराज ओझाले सूचना जारी गर्दै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि बन्द गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द छन् । महेन्द्रनगरस्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम विष्टले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेसम्म विद्यालय बन्द रहने बताउनुभयो । “सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने वित्तिकै हामी कार्यक्षेत्रमा फर्किन्छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले माग सम्बोधन नगरे वैशाख ११ गतेदेखि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुन्छ ।” शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएपछि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । यहाँका स्थानीय तहले मङ्गलबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने भने पनि शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । “शिक्षकहरु शैक्षिक आमड्ताल गरेर आन्दोलनमा छन् । सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन ।” सरकारले आजभोलिमा केही निकाश निकाल्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
इलामका सीमावर्ती गाउँमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय छैनन्
इलाम, वैशाख ३ गते । वैशाख लागेसँगै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्नुपर्ने हो । तर, देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले माग सम्बोधन गरेपछि शिक्षकहरु फर्केलान्, विद्यालय खुला र विद्यार्थीको भर्ना होला । तर, इलामका उत्तरी भेगका अभिभावकलाई त्यति पनि आशा छैन । आफ्नो ठाउँमा विद्यालय नै नभएपछि उहाँहरुलाई आन्दोलनको चासोभन्दा पनि बालबच्चा कहाँ पढाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।“शिक्षकको आन्दोलन भन्छन्, शिक्षा ऐन भन्छन् । हामी त बच्चा पढाउन भारत जानुपर्छ”, माइजोगमाई गाउँपालिका–५ मेग्माकी नुमा शेर्पाले भन्नुभयो, “गाउँमा एउटा विद्यालय छैन । अर्काको देशमा बच्चा पढाउन पठाउँदाको पीर कसैले बुझेनन् ।” उहाँ मात्रै होइन उत्तरी इलामका लेकाली भेगका अधिकांश अभिभावकले बालबच्चा भारतको विभिन्न विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका जौबारी, तुम्लिङ, मेग्मा, आलेभञ्ज्याङ, नुनथला, इङ्ला, गैरीबासलगायत गाउँका सबै बालबालिका भारतीय विद्यालय लैजानुपरेको छ । विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द भएपछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बालबालिका भारतमा पढ्न बाध्य छन् । पातलो बस्ती र जनघनत्व पनि कम भएको यी ठाउँमा केही वर्षयता विद्यालय नै बन्द भएपछि बालबालिकालाई प्राथमिक तहबाट पढाउन भारतीय क्षेत्रमा अभिभावक गएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको जौबारीका सोनाम शेर्पाले बताउनुभयो । “घरबाट धाएर पु¥याउँदा टाढा हुन्छ । गत सालदेखि आफू उतै कोठामा बसेर नातिनी पढाइरहेकी छु”, सन्दकपुर गाउँपालिका–५ कालपोखरीकी ६९ वर्षीय निम लमुले भन्नुभयो ।जौबारीको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको आठ वर्ष भयो । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुँदै आएको उक्त विद्यालय विद्यार्थी अभावका नाममा २०७२ सालमा बन्द गरिएको थियो । “सीमा क्षेत्रका धेरै बालबालिकालाई भारतीय विद्यालयमा पढ्न पठाउन थालेपछि यहाँका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भयो, उक्त विद्यालय ८० जनासम्म बालबालिका अध्ययन गर्न आउने गर्थे । त्यसपछि उक्त विद्यालय स्थापनाको कुनै पहल भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।अहिले यस क्षेत्रबाट करिब १५ जना बालबालिका मानेभञ्ज्याङको रिब्स विद्यालयमा पढ्छन् । महिनाको भारु १८ देखि २० हजार खर्च हुने गरेको मानेभञ्ज्याङमा कोठा लिएर नानी पढाउन बस्नुभएकी डोमा शेर्पाले राससलाई बताउनुभयो । जौबारीको मात्रै होइन, माइजोगमाई–२ को मेग्मामा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ कालपोखरीमा रहेको प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ को मजुवामा रहेको अर्को प्राथमिक विद्यालय बन्द भइसकेको राष्ट्रिय प्रावि जौबारीका पूर्वप्रधानाध्यापक पासाङ छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । भारतीय विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबु भर्ना गरेपछि नेपालतर्फका विद्यालय विद्यार्थी अभावकै कारण बन्द भएको जौबारीका थुक्तेन लामाले जानकारी दिनुभयो । यसरी विद्यार्थी भारत लैजाँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमानजस्ता विषय नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने लामाको दुखेसो छ । बन्द भएका विद्यालय जीर्ण बनिसकेका छन् । जौबारीको राष्ट्रिय प्राविमा भने एक वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बसेको थियो । उक्त विद्यालयमा बसेरै सशस्त्रले विद्यालय नजिकै आफ्नो भवन निर्माण गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकार भएका निकायले चासो देखाएका छैनन् ।
ताला तोडेर परीक्षा सञ्चालन
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका शिक्षा शाखाले विद्यालयको ताला फोडेर परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहेको र सरकारकाले माग पूरा गर्ने कुनै मनसाय नदेखाएकाले कक्षा ८ को ग्रेटबृद्धिको परीक्षा लिन नसक्ने शिक्षकको अडानपछि नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाहीले कक्षा कोठाको ताला फोडेर परीक्षा सञ्चालन गर्नुभएको हो ।
त्रिविको उपकुलपतिको जिम्मेवारी डा. केसीलाई
प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि जिम्मेवारी दिनुुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थगित
रुकुमपश्चिमका विभिन्न विद्यालयहरूले वैशाख २ देखि हुने भनिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थगित गरेका छन् । शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौँमा भइरहेको आम शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालयमा भर्ना अभियान लगायतका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको विद्यालयले जनाएका छन् ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आर्थिक सहयोग
स्याङजामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कोरियामा रहेका नेपालीहरुले झण्डै १४ लाख सहयोग गरेका छन् ।
