जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावसमेत सफलताका साथ सम्पन्न गरी मुलुकमा जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
१५ औं गणतन्त्र दिवस [फोटो फिचर]
१५ औं गणतन्त्र दिवस काठमाडौंको टुँडिखेलमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा टुँडिखेलमा विहान ७ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु भएको थियो । विहानैदेखि मौसममा वदली हुँदा मध्यम प्रकृतिको वर्षा हुँदा कार्यक्रमलाई सामान्य प्रभावित बनाएको थियो ।
गणतन्त्रको गरिमा
मुलुकमा १५औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसका उपलब्धि र कमजोरीका विषयमा पनि राष्ट्रिय विमर्श भइरहेका छन् । हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको आसपासमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत यस व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पाटालाई केलाउने प्रयत्न गरिन्छ ।
कुनै गोप्य सम्झौता भएको छैन
२०५९ साल असोज १८ गते । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असंवैधानिक कदम चालियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राख्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रमबाट निषेध गर्ने प्रतिगामी कदम सुरु भयो । त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको विकसित रूप जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको हो । आन्दोलनको तेजबाट संसद् पुनर्बहाली भयो । संसद् पुनर्बहाली भएको पहिलो दिनबाटै राजाको कुर्सी हटाएर गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भयो । त्यसबेला प्रतिनिधि सभाभित्र राजाको कुर्सी रहने व्यवस्था थियो ।
गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो ।
सामाजिक रूपान्तरणमा सङ्ख्यात्मक उपलब्धि
नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ । व्यवस्था परिवर्तन केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन, यो समाजको रूपान्तरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । सामाजिक विभेद, विविधता र असमानता नेपाली समाजको चरित्र हो । राजनीतिक परिवर्तनले यो वा त्यो नाममा समाजभित्र रहेका विभेद, असमानता र असमावेशीकरणको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक रूपान्तरणका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । गणतन्त्रका चौधवर्षे अभ्यास र अनुभवका आधारमा समाजमा महिला, पिछडिएका वर्ग र सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको उत्थानका लागि भए गरेका व्यवस्था, प्रयास र क्रियाकलाप पर्याप्त छन् वा छैनन् भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदाय भनेर ‘दलित’ समुदायलाई इङ्गित गरिएको हो । ‘दलित’ शब्द आफैँमा विभेदकारी छ, यो प्रयुक्त शब्द होइन ।
‘संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो र विश्वसनीय बनाऔँ’: प्रमुख शेरचन
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गणतान्त्रिक संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो र विश्वसनीय बनाउन स्वरोजगारको व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न सकिए मात्र संविधानको सही कार्यान्वयन हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
‘महिलालाई चाहिएको छ समाजवाद’
२०६२/६३ को जनआन्दोलन समग्र राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएको आन्दोलन मात्र थिएन, नेपालमा महिलाको हैसियत उकास्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पनि थियो । गणतन्त्र प्राप्तिअघि घर र चुलो–चौकोबाहिर महिलाको प्रतिनिधित्व औँलामा गन्न सकिने मात्र थियो ।
गणतान्त्रिक चेत
आज गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । यो गणतन्त्र त्यसै आएको होइन । लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो । यो अचानक प्रकट भएको पनि होइन । नेपालीजनको वर्षौंको स्वप्न थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलनको अन्तिम दिन नेपालको प्रमुख ऐतिहासिक सहर वीरगन्जका आन्दोलनकारीहरूले सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए । यो घटनाले दर्शाउँछ गणतन्त्र नेपालको सपना नेपाली मानसमा पुरानो हो । हाम्रो गणतन्त्र आयातित होइन । यो त नेपाली समाजको स्वाभाविक विकासक्रमको उपज हो । हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ । कतै गणतन्त्र पद्धति भएर पनि लोकतन्त्र नहुन सक्छ । हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था आत्मसात् गर्ने क्रममा एकात्मक शासनलाई हटायौँ । केन्द्रीय वर्चस्वशाली पद्धतिलाई समाप्त ग-यौँ । आधुनिक नेपालमा भएका सबै क्रान्तिले जनतालाई बलियो बनाउँदै आएको छ । प्रत्येक आन्दोलन अर्को आन्दोलनको पूरक हो वा यसो भनौँ प्रत्येक आन्दोलनले परिवर्तनलाई गति दिएको छ । गणतन्त्र नेपालको आकाङ्क्षा ००७ सालदेखि नै रहे पनि त्यो ०६३ को आन्दोलनपछि मात्र सम्भव भयो । गणतन्त्र र सङ्घीयता एकअर्कालाई पोषण दिन्छ । हामीले गणतन्त्रसँगै प्रादेशिक संरचनामा जाने सङ्कल्प राख्यौँ ।