समानुपातिक निर्वाचनमा नेकपा (एस)को बढी खर्च
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेर समानुपातिक सिट पाउनबाट वञ्चित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले गरेको खर्च विवरण बुझाउन माघ ३ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
गौरवका आयोजना निरीक्षण गरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजना निरीक्षण गर्ने बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताको टोलीसँग कुरा गर्दै उहाँले आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्कने बताउनुभएको हो ।
राज्यबाट पाएकाे १० लाखले धानेन घरपरिवार, दशा अझै उस्तै
शान्ति प्रक्रियापछि रामभुतको परिवारलाई राज्यले १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिए पनि उहाँको घरको दशा भने उस्तै छ । चुहिने जीर्ण घरमा तीन जना श्रीमतीले दिन बिताई रहनु भएको छ । तीन श्रीमती र ६ छोरा ५ छोरी गरी १४ जनाको परिवार हिजोआज साहुको ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ ।
छापिन्छन् तर बाँडिँदैनन् राष्ट्रिय परिचयपत्र
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा परिचयपत्र वितरण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन। अहिलेसम्म छापिएका सात लाख परिचयपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा थन्किएका छन्। हालसम्म सात लाख जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड छपाइ सम्पन्न भए पनि एक लाख २४ हजार मात्र वितरण गरिएको छ। विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मण ढकालले अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणभन्दा पनि विवरण सङ्कलन कार्यलाई विभागले प्राथमिकता दिएकाले छपाइ अनुसारको कार्ड वितरण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विभागको अहिले मुख्य काम विवरण सङ्कलन हो। सङ्कलन कार्य सम्पन्न नभएसम्म कार्ड बाँड्ने काम प्राथमिकतामा पर्दैन, प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन पनि।”
कोचाकोच छन् बाल सुधारगृह
बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसमाथि क्षमताभन्दा दुईदेखि चार गुणासम्म बढी बालबालिका कोचिएर बस्नुपरेको छ । आपराधिक कार्य वा बालबिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई अदालतको फैसलाका आधारमा बालबन्दीका रूपमा यस्ता गृहमा राख्ने गरिएको छ । आठ जिल्लाका सुधारगृहमा एक हजार एक सयभन्दा बढी बालबालिका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुनको तेस्रो साता गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। नेपालको संविधानबमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन २८ गतेसम्म रहनेछ। आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि पदाधिकारी बैठक कहिले बस्ने छ भन्ने सम्बन्धमा भने खुलाउनुभएन।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतसँग पहल
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्वाध सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन नेपालले भारतसँग पहल थालेको छ । त्यस क्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले भारतको नागरिक उड्डयन तथा स्टिलमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्दियासँग नयाँ दिल्लीमा कुरा गर्नुभएको हो ।
नेपाल र भारतको डम्पिङ साइट बन्दै महाकाली
नेपाल–भारतको पश्चिमी सिमानाको महाकाली नदी दुवै देशको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल बन्दै छ। नदीमा दुई देशका निकटवर्ती सहरको फोहोर थुप्रिँदा नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ। नेपालतर्फ बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–१०, झुलाघाटका शौचालयको ढल सिधै महाकालीमा मिसिन्छ भने दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको डम्पिङ साइट महाकाली नदीछेउमै छ। उता भारततर्फको झुलाघाट बजार र धार्चुला बजारको फोहोर पनि महाकाली नदीमै मिसिएको छ। दशरथचन्द नगरपालिकाले स्वच्छ सफा नगरको नारा अघि सारेर सडक किनारमा फूल रोपेर बजार क्षेत्र चिटिक्क बनाए पनि ढल निकास तथा कुहिने र प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी प्रदूषित बनेको हो। भारतमा प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा उताको प्लास्टिकजन्य फोहोर नदीमा आउँदैन तर शौचालयका ढल भने महाकालीमै मिसिने गरेको भारतका सञ्चारकर्मी सुरेन्द्र आर्यले बताउनुभयो। नदी किनारमा फोहोर थुप्रिन थालेको गुनासो बढेपछि भारतको पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिना जोशीले अनुगमन गरेसँगै नदी किनारको फोहोर उठ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। महाकाली नदी दुवै देशको धार्मिक र सांस्कृतिक विरासत जोड्ने पवित्र नदी भएकोले नदीको स्वच्छताका विषयमा दुवै देशका सरकार र नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने भारतको मजिरकाँडा ग्राम पञ्चायत सदस्य दिवाकर भट्टले बताउनुभयो। नेपालतर्फ बैतडी सदरमुकाम, गढी, गोठालापानी, शाहीलेक र दार्चुला सदरमुकामको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा प्लास्टिकका झोलाको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसमाथि मदिराका खाली सिसी बोतल पनि फोहोरमै मिसिने गरेका छन्।
‘ब्लु लाइन’ सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई
सबैभन्दा जोखिम र सुरक्षा चुनौती मानिएको ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनाले लिँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा अन्य मुलुकका सैनिकलाई पनि खटाइएकोमा नेपाली सेनाको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिएकाले यहाँको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई नै दिइएको हो।