गणतन्त्र सोह्रौँ वर्षमा
मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भई १६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न कार्यव्रmमको आयोजना गरी आज देशव्यापी रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । मुलुकको शासन व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन भई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको दिनको अवसरमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ ।
‘लोकतन्त्रको विकल्प फेरि लोकतन्त्र नै हो’
जनता देशका मालिक हुन् । यसको लामो इतिहास छ । गणतन्त्रको उपलब्धि के हो भने जनता सार्वभौम भएका छन् । हाम्रो देशको भने सात दशक लामो सङ्घर्ष छ, आठ दशक भनौँ । त्यसको उपलब्धिमा जनताका प्रतिनिधिले आफैँले संविधान लेखेर देशको लोकतन्त्रको मूल बाटो बनाएका छन् । संविधान सभाबाट गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षतासहितको जुन संविधान बनेको छ यसले सम्पूर्ण देशवासीलाई समेटेको छ ।
तौल र गुणस्तर परीक्षण गर्न आग्रह
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा लगाइएको जलहरीको सुनको तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेर विवारण निरूपण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा जलहरीमा लगाइएको धातु सुन हो वा पित्तल भन्ने विवाद भएपछि कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सरकार वा संसद्ले समिति बनाएर तौल र सुनको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।
लोकतान्त्रिक चरित्रका कानुन
राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरण अभिन्न अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरण सुविधा सन्तुलन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुशासनको प्रतीक पनि हो । गणतन्त्र–लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य सर्त कानुनको शासन हो । शासक र शासित दुवै कानुनको दायरामा हुनु पर्छ । कानुनी रूपमा समानता र हरेक नागरिकको संरक्षण शासन व्यवस्थाको न्यूनतम सर्त हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक
सुन्दर पक्ष : समावेशी
समावेशीकरण सिद्धान्तले सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । पछि परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई राज्यका सबै अङ्ग तथा स्थानसम्म पु-याउन निश्चित अवधिसम्म आरक्षण तथा विशेषाधिकारसहितको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यस सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यही अवधारणा अनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्दा नेपालको निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहज भएको छ र समावेशीको ढोका प्रयोग गरेर अहिले सयौँ व्यक्ति मूलप्रवाहमा आउन सफल भएका छन् ।
इतिहासकै महान् घटना
गणतन्त्रको स्थापना नेपाली इतिहासको महान् घटना हो । त्यसअघि कायम रहेको अढाई सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत राजतन्त्र नेपाली जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासको मार्गको अवरोध गर्ने मुख्य संस्थाको रूपमा थियो । २० औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनको मुख्य निशाना व्यक्त अव्यक्त रूपमा
विकास साझेदारीमा थप आयाम खुल्ने विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न भारत भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै विकास साझेदारीमा सहकार्य गर्न र विगतदेखि अल्झिएर बसेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भएको छ। नेपाल–भारत सिमानामा रहेको अवरोधविहीन जनसम्बन्धका आधारमा आयाम विस्तार हुँदै अहिले विकास साझेदारको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै अघि बढिरहेको छ। बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपाल–भारतबीच सन् १९४७ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतको मित्रवत् सहयोग रहँदै आएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका क्रममा एउटा असल छिमेकीको स्तरमा भारतले सघाउँदै आएको छ।
जलहरीमा सुन कि पित्तल विवाद
पशुपतिनाथको जलहरीमा ‘सुन कि पित्तल’ भन्ने विवादलाई लिएर शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भयो। दुई शब्दलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर आरोपका रूपमा अथ्र्याएको छ भने सत्तापक्षले यसलाई अनावश्यक विवाद मानेका छन्। यस विवादलाई लिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताबिच हुने छलफलबाट मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। छलफलले कुनै निकास ननिकालेसम्म शनिबार ४ बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि बढ्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य तीव्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भएको छ। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि हुने लागेको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न छन्। यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास पनि सव्रिmय भएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले बिहीबार भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भ्रमणको सम्भावित मिति जेठ १७ देखि २० गतेसम्म तय भएको छ तर अर्को मिति त्यसैमा भ्रमण तालिका मिलाउने वा अर्को मिति तय गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच आपसी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
