लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ मा नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ ?
बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता : विषयगत प्रश्नोत्तर
बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता १. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आवको बजेटले लिएका उद्देश्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुहोस् ।
‘लोक सेवा युवाको भरोसा केन्द्र’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहमार्फत उम्मेदवार सिफारिस हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
‘कमजोरीबाट सिक्दै सुधारको यात्रामा अघि बढ्छौं’
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले विगतका सफलताप्रति गौरव गर्दै वर्तमान प्रणालीलाई अझ सबल बनाउँदै सुधारको मार्गमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त व्यक्त गर्नुभएको छ।
नागरिकको मन जिते मात्र लोकतन्त्र दरिलो हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सकेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुने वास्तविकतालाई मनन गरेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
निष्पक्षताका लागि लोकसेवा आयोगप्रति जनविश्वास प्रबल छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निष्पक्षता कायम गर्ने कुरामा लोक सेवा आयोगप्रति जनविश्वास प्रबल रहेको बताउनुभएको छ ।
लोकसेवा आयोगको ७५ औं वार्षिकोत्सव समारोह (प्रत्यक्ष प्रसारण)
लोकसेवा आयोग स्थापनाको ७५ वर्ष प्रवेशका अवसरमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ ।
अब एकीकृत र संयुक्त परीक्षा हुन्छ : वीरबहादुर राई
लोकसेवा आयोगका आयुक्त वीरबहादुर राईले कम खर्चमा कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाउन अब एकीकृत र संयुक्त परीक्षा सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ ।
आयोगको पवित्रता जोगाउने चुनौती
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै गठन भएको लोक सेवा आयोगको माध्यमबाट सबै नेपाली नागरिकलाई समान प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
गर्विलो वर्तमान, आसलाग्दो भविष्य
लोक सेवा आयोगको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक सेवाका पदमा कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा निष्पक्षता र योग्यता सुनिश्चित गर्नु थियो ।
लोक सेवाप्रति अझ बढ्दै जनविश्वास
विसं २००८ भदौ १८ गते छ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेर सेवा सुरु गरेको लोक सेवा आयोगले २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ६८८ जना योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो । विज्ञापन गरिएका पद भने तीन हजार ६६० थियो ।
लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल बिमा प्राधिकरणले २०८२ जेठ २३ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाल बिमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति छ ? ४७.३९ प्रतिशत
सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता : विषयगत प्रश्नोत्तर
सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता १. नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यस अवधारणाले अगाडि सारेका आधारभूत मान्यता उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी आलोचनासमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् । के नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन नेपालको वर्तमान शासकीय परिवेशमा सान्दर्भिक रहेको ठान्नुहुन्छ ? तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्नुहोस् । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन शैली, कार्यदक्षता र नतिजामूलक कार्यसम्पादनलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आत्मसात् गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा मितव्ययितता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति
हीरक महोत्सव गृहकार्यमा आयोग
लोक सेवा आयोगले ७५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बर्सैभरि कार्यक्रम गरी हीरक महोत्सव मनाउने भएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ असार १ गते लोक सेवा आयोग स्थापना भएको हो । आयोगले स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरेको छ ।
७५औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै लोक सेवा आयोग
लोकसेवा आयोगले ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आँखा शिविर, रक्तदान, प्रतिभा सम्मानलगायत सप्ताहव्यापी रुपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी हीरक महोत्सव मनाउने भएको छ ।
लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कति राशिको बजेट प्रस्तुत गरियो ? रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
सहभागितामूलक बजेट : विषयगत प्रश्नोत्तर
सहभागितामूलक बजेट १. सहभागितामूलक बजेटको अवधारणा माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय तहमा अवलम्बन गरिएको सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् । नेपालमा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रभावकारी नहुनुका कारण प्रस्तुत गर्नुहोस् । नागरिक भेला भई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरी बजेट बाँडफाँट गर्ने विधिलाई सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको रूपमा बुझिन्छ । यसलाई बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ । सरकारी पदाधिकारीको मुख्य भूमिका र नियन्त्रण रहने परम्परागत बजेट तर्जुमा विधिभन्दा भिन्न यस विधिमा नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र स्रोत विनि
लोक सेवा आयोग तयारीका लागि बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सगरमाथा संवाद २०२५ कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं २०८२ जेठ २–४– नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको । – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाद्वारा सो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान । – घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापव्रmम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको साथै विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोगको आवश्यकता औँल्याइएको । – सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुद्र सतहसम्म प्रभावित हुने मुलुकहरूको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको । २. एसियाका ठुला अर्थतन्त्रबिच डलरमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ नयाँ सहमति कहिले कायम भएको हो ? सन् २०२५ मे ११ – चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र आसियान राष्टबिच डलरमाथिको निर्भरता घटाउन नयाँ सहमति भएको जनाइएको । – यी देशहरूले पहिलो चिनियाँ युआनसहित क्षेत्रीय मुद्राहरू प्रयोग गर्ने गरी एउटा नयाँ तीव्र वित्तीय सहायता प्रणाली स्वीकृत गरेका । – नयाँ तीव्र वित्तीय सहायता प्रणाली ‘चियाङमाइ इनिसिएटिभ मल्टिल्याटरलिजम (सिएमआइएम)’ नामक योजना अन्तर्गतको एक हिस्सा हो । जुन १० सदस्यीय आसियान राष्ट्रहरू र चीन, जापान तथा दक्षिण कोरियाबिचको मुद्रा सटही व्यवस्था हो । – सिएमआइएमको उत्पत्ति सन् १९९० को दशकको एसियाली वित्तीय सङ्कटपछि भएको हो । आपत्कालीन अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन र अल्पकालीन नगद प्रवाहको समस्यामा परेका देशहरूलाई छिटो सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको थियो । – ११ मे, २०२५ का दिन इटालीको मिलानमा आयोजित आसियान प्लस तीन राष्ट्रका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैङ्क गभर्नरहरूको बैठकमा आकस्मिक भुक्तानी सन्तुलन समस्यामा परेका अर्थतन्त्रहरूलाई छिटो वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने नयाँ संयन्त्र ‘सिएमआइएम ¥यापिड फाइनान्सिङ फेसिलिटी’ स्वीकृत गरिएको । – अघिल्ला संयन्त्र अमेरिकी डलरमा निर्भर थिए तर नयाँ संयन्त्रले चिनियाँ युआन र अन्य क्षेत्रीय मुद्रा प्रयोग गर्ने छ । ३. विश्वमा चिया उत्पादनमा नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ ? १४ औँ (पहिलो ः चीन, दोस्रो ः भारत र तेस्रो ः केन्या) चिया उत्पादनका हिसाबले प्रमुख १० राष्ट्रव्रmसं राष्ट्र उत्पादन (मेट) विश्वमा स्थान१. चीन १,६०,१३,२५० पहिलो२. भारत ६३,४३,१६५ दोस्रो३. केन्या २५,७७,८०० तेस्रो४. श्रीलङ्का १४,३३,५४३ चौथो५. टर्की १३,५६,५५६ पाँचाँै६. भियतनाम ११,२५,०६५ छैटौँ७. इन्डोनेसिया ६,४७,००० सातौँ८. बङ्गलादेश ४,०६,००० आठौँ९. युगान्डा ३,९०,४९४ नवौँ१०. अर्जेन्टिना ३,६९,०२२ दसौँस्रोत ः विश्व खाद्य सङ्गठन४. राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो १९ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार २०८२ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल – आयोगले सूचना अधिकारको प्रवर्धन, पारदर्शिता तथा सुशासनमा योगदान पु¥याउने सूचना अधिकारी, कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको । पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूसर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार ः तारानाथ दाहाल विनय कसजु उत्कृष्ट सूचनाको हक अभियन्ता पुरस्कार ः दीपक रिजाल (नेपाल समाचारपत्र)अभियन्ता पुरस्कार ः गजेन्द्र बुढाथोकी, कविता थापा र हरिराम कोण्डाउत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार ः देवी प्रसाद थपलिया, केशव सिलवाल, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त कुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपाने । उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार ः उपसचिवद्वय सन्तोषकुमार दाहाल र सुदर्शन ढकाल, शाखा अधिकृत दिनेश लुइँटेल तथा नायब सुब्बा रञ्जनाकुमारी दाहाल प्रोत्साहन पुरस्कार ः सीताराम बस्नेत र माइली तामाङ५. नेपाललाई कहाँ सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा ‘वर्ष २०२५ को लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्य’ घोषणा गरियो ? चीनको ग्वान्झाओ (सन् २०२५ मे) ६. संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना दशकका रूपमा घोषणा गरिएको दशक कुन हो ? सन् २०२१–२०३०७. सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट कहिले पारित भएको हो ? विसं २०८२ जेठ ४ गते८. एनसेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्तमा कहिले हस्ताक्षर गरेको हो ? विसं २०८२ जेठ ५ – यी सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्ने एनसेल पहिलो नेपाली मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो । – जिएसएमए विश्वभरिका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता सङ्गठन हो । जिएसएमएका सिद्धान्तले डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्धन गर्न र मोबाइल सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचको खाडल हटाउन विश्वभरिका मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्रेरणा र मार्ग निर्देश गर्दछ । ९. आव २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई के बनाउने घोषणा भएको छ ? राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmम नीति तथा कार्यव्रmममा शिक्षा सम्बन्धमा भएका केही प्रमुख व्यवस्था – विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधार र पुनर्संरचना, विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने,प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउने, – २०८४ सालभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा, – विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने,– किताबखानाको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, – पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षा प्रणाली, – सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यव्रmममा एकरूपता, – संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी, – राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmम बनाइने,– इन्टर्नमा काम गर्ने विद्यार्थीलाई कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गर्ने घोषणा, – विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्क स्थापना गर्ने, – शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने, – शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, – विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार । १०. विसं २०८२ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन कतिऔँ बुद्धजयन्ती मनाइयो ? २५६९ ११. नेपाल प्रहरीमा आर्थिकसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान एकाइको गठन कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख (अहिले यो एकाइलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) कै मातहतमा राखिएको ।) १२. बाल ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीले भोजपुरको दिङ्लामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए ? विसं १९३२१३. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो ? सन् १९९३ मे (यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा रहेको ।)१४. श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उद्देश्यका साथ श्रम अदालतको गठन कहिले गरिएको हो ? विसं २०७७ असोज २९ १५. भौगोलिक खोजकर्ता व्रिmस्टोफर कोलम्बस र भास्को डि गामाद्वारा प्रयोग गरिएको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन् ? मुहम्मद अल–इद्रिसी१६. एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को स्थापना कहिले भएको हो ? सन्् १९८९ १७. नेपाललाई कहिलेसम्म सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ? विसं २०८२१८. नैरोवी फ्लाई भन्नाले के बुझिन्छ ? छालामा सङ्व्रmमण ल्याउने किरा (नेपालमा २०७९ असारमा देखिएको ।)१९. अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको विशाल ढुङ्गालाई के नामले चिनिन्छ ? खुवालुङ– धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो ढुङ्गा किराँत राई समुदायको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । २०. राष्ट्रिय लेखक दिवस कहिले मनाइन्छ ? वैशाख १६ – नेपाली लेखक सङ्घद्वारा २०८२ जेठ १६ गते तेस्रो राष्ट्रिय लेखक दिवस मनाइएको । – राणाकालमा लेखक तथा बुद्धिजीवीले पुस्तकालय स्थापना गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले दण्डित गरेको घटनालाई पुस्तकालय पर्वका नामले चिनिन्छ । सो दिनलाई आधार मान्दै वैशाख १६ लाई लेखक दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको । – सङ्घले विसं २०८० देखि लेखक दिवस मनाउन थालेको । – सङ्घले प्रत्येक दुई वर्षमा प्रदान गर्ने राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार यस वर्ष (२०८२) आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रदान गरेको । २१. बाल साहित्यको महŒव उजागर तथा पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित राजधानी काठमाडौँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बालसाहित्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ? विसं २०८१ असोज ४–५सम्मेलनमा नेपालबाट दुई सयभन्दा बढी र बाहिरबाट १० देशका ३१ जना विदेशी सर्जकको सहभागिता रहेको । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल बाल साहित्य समाज र रुम टु रिडद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक प्रदर्शनी, कथा वाचन, बाल चित्रकला प्रदर्शनी तथा समूहगत छलफल गरिएको । २२. ब्लु इकोनोमी भन्नाले के बुझिन्छ ? समुद्रसँग जोडिएर गरिने आर्थिक व्रिmयाकलापसँग सम्बन्धित दिगो विकासको मोडल प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
लोक सेवा आयोग विषयगत प्रश्नोत्तर
सामाजिक परिचालनको प्रक्रिया १. सामाजिक परिचालनको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका फाइदाहरू उल्लेख गर्नहोस् । नेपालमा सामाजिक परिचालनको प्रव्रिmयामा के–कस्ता कमी कमजोरी रहेको पाउनुहुन्छ ? बुँदागत रूपमा कमजोरीहरू औँल्याउनुहोस् । समुदायका सदस्यहरूलाई सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्गठित गर्ने प्रव्रिmया नै सामाजिक परिचालन हो । सामाजिक परिचालनले सामूहिक उद्देश्यका लागि साझा प्रयास, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, सरोकारवालाबिचको सहकार्य, सदस्यको सशक्तीकरण, सोच र व्यवहार परिवर्तन, आपसी विश्वास निर्माण जस्ता आधारभूत पक्षहरू समेटेको हुन्छ । समुदायका सदस्यहरूको सशक्तीकरणमार्फत समुदायका साझा समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्नेतर्फ यो अभियान परिलक्षित हुन्छ । सामाजिक परिचालनले समुदायका सदस्यमा छरिएर रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र स्रोतसाधनको समुचित संयोजन गरी साझा लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य लिएको हुन्छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायका सदस्यको क्षमता विकाससँगै उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिन्छ ।– समुदायका सदस्यहरूलाई समुदायका आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्षम बनाउने,– सामाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रव्रिmयामा आमनागरिको स्वामित्व, सहभागिता र योगदान अभिवृद्धि गर्ने,– सरकार र अन्य निकायसँग कार्य गर्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने,– सरकारका सामाजिक विकाससम्बन्धी अभियानहरूलाई मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने,– समुदायका सदस्यबिच आपसी सहयोग, सद्भाव र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने,– समुदायका सदस्यको जीवनस्तर सुधारको लागि आर्थिक सामाजिक विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,– समुदायका सदस्यहरूको साझा हित अभिवृद्धिका लागि योगदान गर्ने ।नेपालमा सामाजिक परिचालन प्रव्रिmयामा देखा परेका कमीकमजोरी :– नेपाली समाजको आधुनिकीकरण प्रव्रिmयासँगै मौलिक स्वरूपको परम्परागत सामाजिक परिचालन अभियान कमजोर हुनु,– समाजमा स्वयंसेवी र जनसेवी भावना भएका मानिसहरूको उपस्थिति न्यून हुँदै जानु, – समुदायका सदस्यबिच आपसी विश्वासमा कमी आउनु तथा सामाजिक पुँजी क्षयीकरण हुनु,– स्वतःस्फूर्त रूपमा जराधार तहबाट माथि उठ्नुपर्ने यो अभियान समुदाय बाहिरका निकायहरूबाट निर्देशित हुनु,– सामाजिक परिचालनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायको रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिनु, – कतिपय अवस्थामा सामाजिक परिचालनले साम्प्रदायिक विभेद र सामाजिक द्वन्द्वको स्वरूप ग्रहण गर्नु,– परिवर्तनको वाहकको रूपमा काम गर्नुपर्ने सामाजिक परिचालकहरू राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले प्रस्तुत हुनु,– सामाजिक संस्थाहरूमा स्थानीय सम्भ्रान्त वर्गको बढ्दो प्रभावका कारण यो अभियान गरिबी र वञ्चितीकरणमा रहेका समुदाय सम्म पुग्न नसक्नु,– सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबिच कार्यव्रmममा दोहोरोपन देखिनुको साथै समन्वयको कमी हुनु,– सामाजिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहनु,– समुदाय स्तरमा गठित र सञ्चालित संस्थाहरू वित्तीय रूपमा कमजोर हुँदा दिगोपनाको समस्या देखिनु । अन्त्यमा सामाजिक परिचालन सामुदायिक विकासको एक प्रभावकारी विधि हो । आफ्नो समुदायको साझा हितका लागि समुदायका सदस्यहरू सङ्गठित र परिचालित हुनुपर्ने मान्यतामा यो अभियान आधारित छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदाय केन्द्रित आर्थिक सामाजिक विकासका नीति तथा कार्यव्रmमहरू लागत प्रभावी र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्थानीय तहहरूको सव्रिmयतामा सामाजिक परिचालनका सन्दर्भमा देखिएका कम कमजोरी सुधार गरेर यस अभियानलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ ।२. बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन नियमावलीले बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन गरेको छ । यस समितिको संरचना यस प्रकार रहेको छ ।क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – अध्यक्षख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्यग) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्यबेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः– मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,– कायम भएको बेरुजु कम फस्र्योट गर्ने वा फस्र्योट नगर्ने मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने,– कायम भएको बेरुजु फस्र्योट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,– दिएको निर्देशनउपर कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतउपर विभागीय कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,– सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कारबाही सुरु नगरेको वा तोकिएको समयभित्र असुलउपर गरे वा नगरेको तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए वा नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,– बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागबाट असुलउपर वा नियमित भएको र पेस्की बेरुजुको अङ्कसमेत खुलाई प्रगति विवरण माग गरी तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने । यसरी बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धमा रहेका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गर्दै नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउनु पर्छ ।३. सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै कार्यालयमा मूल्य कायम नभएका सरकारी सम्पत्तिको के कसरी मूल्य कायम गरी प्रतिवेदन गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ ।– कार्यालयमा रहेको नगद, बैङ्क मौज्दातको विवरण, भुक्तानी आदेश, चेक बुक, धरौटी र राजस्वको स्रेस्ता आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने,– राजस्वको लगत र त्यससम्बन्धी अन्य कागजात कार्यालय प्रमुखले आफ्नै रेखदेखमा कुनै कर्मचारीको जिम्मामा राख्न सक्ने,– जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धी स्रेस्ता शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने,– माथि उल्लिखित कर्मचारीको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत स्रेस्तासहित त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मामा लिने कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने ।मूल्य नखुलेको सम्पत्ति वा जिन्सीको मूल्य कायम गर्ने विधि ःक) कार्यालयमा मूल्य नखुलेको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको मूल्य कायम गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य कार्यालय प्रमुखले तोकिएको समयावधि भित्र गरिसक्नुपर्ने,ख) यसरी मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कार्यालय प्रमुखको निर्णयबाट मूल्य कायम गर्न सकिने,– सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको कार्यालयमा रहेको मूल्य,– सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको अन्य कार्यालयमा कायम रहेको मूल्य,– त्यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान बिव्रmी गर्ने विव्रmेताबाट प्राप्त तत्कालीन समयको मूल्य,– सम्बन्धित विषयको प्राविधिकले सिफारिस गरेको तत्कालीन समयको मूल्य,– राजस्व छुट गरी खरिद वा भन्सार जाँचपास भएको वस्तुको मूल्यमा छुट भएको राजस्वसमेत समावेश गरी कायम भएको मूल्य,ग) उल्लिखित प्रव्रिmयाबाट समेत मूल्य कायम गर्न नसकिएमा तोकिएबमोजिम समिति गठन गरी समितिको सहयोगमा त्यस्तो सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने ।४. भुक्तानीमा कर कट्टीको परिचय दिँदै यस प्रणालीका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्दा निश्चित प्रतिशत अग्रीम रूपमा कर कट्टी गरेर सरकारलाई कर बुझाउने प्रव्रिmयालाई भुक्तानीमा कर कट्टी भनिन्छ । यसलाई अग्रीम कर कट्टी पनि भनिन्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा गरेको आयलाई आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाबमोजिम कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिन्छ । भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने सन्दर्भमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति गरी दुई महìवपूर्ण पक्ष रहन्छन् । आयकर ऐन, २०५८ ले विभिन्न भुक्तानीमा अग्रीम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलाई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । त्यस्तै गरी भुक्तानी प्राप्त गर्दा स्रोतमा कर कट्टा भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई अग्रीम कर कट्टी हुने व्यक्ति भनिन्छ । सरकारलाई नियमित रूपमा न्यून लागतमा कर प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाउन भुक्तानीमा कर कट्टी हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।भुक्तानीमा कर कट्टी प्रणालीका फाइदाहरू ः– सरकारलाई अग्रिम रूपमा राजस्व सङ्कलन हुने,– सरकारलाई नियमित रूपमा कर सङ्कलन हुन गई सरकारको नगद प्रवाहमा सन्तुलन मिलाउन सहज हुने,– आय आर्जनसँगै कर तिर्ने अवधारणा अवलम्बन हुने,– करको दायरामा बढी करदाताहरू समावेश हुन गई दायरा विस्तार हुने,– सरकार र करदाताको कर सङ्कलन लागत न्यून हुने,– कर छलीको प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने,– करदातालाई कर तिर्न सहज हुने,– सबै भुक्तानीहरू र कटौतीहरूको अभिलेख रहने भएकाले कर प्रशासनले कुनै पनि व्यक्तिको आय स्रोत सहजै ट्रेस गर्न सक्ने,– असङ्गठित क्षेत्र, छरिएका र साना भुक्तानीमा कर लगाउन सहज हुने,– निष्व्रिmय आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सहयोग पुग्ने ।अन्त्यमा आय आर्जनसँगै कर तिर्ने अवधारणा अवलम्बन गरी आयकर ऐन, २०५८ ले भुक्तानीमा करकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले सरकार र करदाता दुवैको कर सङ्कलन र कर सहभागिता समय तथा लागत बचत गरी राजस्व प्रशासनलाई मितव्ययी र छरितो बनाउन सहयोग गरेको छ ।५. महालेखा परीक्षकको नियुक्ति र सो पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् । साथै महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले नेपालमा एक जना महालेखा परीक्षक रहने र निजको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ ।– मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,– नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,– ४० वर्ष उमेर पूरा भएको र – उच्च नैतिक चरित्र भएको ।पद रिक्त हुने अवस्था ः महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुन्छ । देहायको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।– निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,– निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,– निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,– शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,– निजको मृत्यु भएमा ।महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन् ।– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुरक्षा निकायलगायतका सबै सङ्घीय, प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी परीक्षण गर्ने,– ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकरको स्वामित्व भएको सङ्गठित सस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने र त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, – महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखासम्बन्धी कगजात जुनसकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र देखाउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,– महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण हुने लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने,– अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने र सोको लेखापरीक्षणसमेत महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने ।औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण हुने विषयहरू ःलेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिव तरिकाले खर्च गरेको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासा,– राष्ट्रिय धनको हानिनोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासा,– चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासा,– सार्वजनिक निर्माण, मर्मतसम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालनलगायत विविध आर्थिक कारोबार,– कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्तबमोजिम परीक्षण गर्न सक्ने, यसरी औचित्यको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजुका सामान्य कलमहरू तथा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महìवपूर्ण नदेखिएका अन्य कलम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
लोक सेवा आयोग विषयगत प्रश्नोत्तर
विकास आयोजना व्यवस्थापन१. विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता किन आवश्यक छ ? विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपालमा व्यवस्था गरिएका नीतिगत एवं कानुनी संरचनाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । विकास आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, लाभ बाँडफाँट र दिगो सञ्चालनसम्मका चरणमा जनताको सव्रिmय सहभागिता भएको अवस्थालाई विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नागरिकको जीवन र दैनिकीलाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्ने सवालहरूमा सरकारले नागरिक विश्वासलाई ख्याल गरी निर्णय गर्नु पर्छ । यसरी गरिने निर्णय र सोको कार्यान्वयनले विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ । विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको आवश्यकता देहायका कारणले पर्छ ः – स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको अधिकतम सम्बोधन गर्न,– विकास निर्माण प्रव्रिmयामा स्थानीयबासीको अपनत्व सिर्जना गर्न,– स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, अनुभव र सिपको उपयोग गरी विकास निर्माणलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन,– विकास परियोजनालाई तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न,– विकास प्रव्रिmयामा नागरिक र सरकारबिच पारस्परिक दायित्व बोध गराउन,– सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन,– नागरिक र समुदायको सशक्तीकरण गर्न,– विकास आयोजना व्यवस्थापन कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्दै विकास प्रव्रिmयालाई दिगो बनाउन,– समावेशी विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न । विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धमा नेपालमा रहेका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् ःक) संवैधानिक व्यवस्था ः – समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,– विकास निर्माणको प्रव्रिmयामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४– योजना तर्र्र्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नपर्ने,– स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने आयोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्ने, – सहभागितामूलक योजना तर्र्र्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, छनोट एवं प्राथमिकीकरणमा वडा समितिको भूमिका निर्धारण,ग) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनकि कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट सरकारका काम कारबाहीका सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,घ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।ङ) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास निर्माण आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको व्रmममा स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, अन्त्यमा विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताले जनताको लागि विकास निर्माण मात्र नभई जनताको साथमा विकास आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्ने मान्यता लिएको हुन्छ । आफ्ना कामकारबाही जनभावना अनुरूप सञ्चालन गर्न सकेमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बढेर जान्छ । जनताको साथ, सहयोग, सुझाव, आलोचना, अनुमोदन जस्ता कार्यले शासन व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्ने हुनाले विकास प्रव्रिmयामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता जुटाउन जोड दिनु पर्छ ।२. नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रव्रिmयाबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो । बजेटले लिइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ ः बजेट तथा कार्यव्रmमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था ः क) सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यव्रmम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निम्न प्रव्रिmया समावेश हुने,– बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने,– केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,– कार्यव्रmम, कार्य योजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए नभएको र नतिजाप्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,– केद्रीय निकायले कार्यव्रmमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, – अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,– अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने,ग) एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने,– राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,– नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति– नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश कार्यव्रmमको कार्यान्वयन स्थिति,– अन्य आवश्यक विवरण ।३. लोक सेवा आयोगको कार्यकारी भूमिका र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत सम्पादन हुने कार्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।नेपालको संविधान र लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ बमोजिम लोक सेवा आयोगको कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत पर्ने कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः क) कार्यकारी भूमिका अन्तरगतका कार्यहरू ः– सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,– सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्ने,– वार्षिक कार्ययोजना बनाई आयोगको परामर्श पालना भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने,– आयोगको परामर्श लिनुपर्नेमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै कामकारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्ने, – आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने ।ख) परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गतका कार्यहरू ः– सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,– कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,– कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,– लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा, र– अध्ययन अनुसन्धान वा आयोगका कामकारबाहीका सिलसिलामा सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, यसरी लोक सेवा आयोगले कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पादन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न योगदान गर्दै आएको छ ।४. निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको व्रmममा वहन गर्नपर्ने नैतिक दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नागरिक सेवाका लागि नियुक्ति पाएका गैरसैनिक चरित्रका स्थायी कर्मचारीहरू नै निजामती कर्मचारी हुन् । निजामती कर्मचारीको कार्यव्यवहार र आचरण नागरिकमैत्री बनाउन र निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी सेवाको रूपमा स्थापित गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायबमोजिमका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्छ ।– सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,– राष्ट्र र जनताको बृृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,– वस्तु तथा सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,– साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,– कार्यसम्पादन प्रव्रिmयालाई सरलीकृत गर्ने,– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,– आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने,उल्लिखित व्यवस्थाहरू निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको व्रmममा अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम नैतिकताका विषयहरू हुन् । यी नैतिक मूल्य मान्यताको पालना गर्नु सबै निजामती कर्मचारीको दायित्व हो ।५. नेपालमा दिगो विकासको अवधारणालाई साकार पार्न वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेका महŒवपूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् । वर्तमान पुस्ताका विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्दा भविष्यको पुस्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा बाधा नपुग्ने गरी अन्तरपुस्ता समन्यायमा जोड दिई विकास प्रव्रिmया अगाडि बढाउने अवधारणा नै दिगो विकासको अवधारणा हो । यस भविष्यमुखी विकास अवधारणाले मानवजाति र पृथ्वीको सहसम्बन्ध चिरकालसम्म कायम राख्दै विकासका आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । नेपालको वातावरण कानुनले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासका लागि व्यक्ति र संस्थाको व्यवहारलाई निर्देशित गरेको छ ।वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू ः– विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,– तोकिएका नीति, कार्यव्रmम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि सो सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने,– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने,– सवारीसाधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल व्यवसाय वा अन्य कुनै व्रिmयाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासनका कारण हुने असर न्यूनीकरण गर्न प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने,– मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिमपूर्ण पदार्थको पैठारी र निकासी व्यवस्थित गर्ने,– वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिपालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिने,– सरकारले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आमनागरिकलाई सोको असर र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने,– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,– वातावरणसम्बन्धी विषय हेर्ने सङ्घीय मन्त्रालयले हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने,– नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने,– हरितगृत ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार न्यूनीकरणका लागि कार्यव्रmम लागु गर्न सक्ने,– नेपालले कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने र निजी क्षेत्रले समेत कार्बन व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने,– वातावरण संरक्षणका दृष्टिले महìवपूर्ण मानिएका प्राकृतिक सम्पदा वा स्थललाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्ने,– कुनै क्षेत्रलाई खुला क्षेत्र वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा कुनै काम गर्न गराउन नहुने भनी निषेध गर्न सक्ने,– वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण आदि कार्यका लागि वातावरण संरक्षणको कोषको व्यवस्था गरिने,– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन हुने,– वातावरण संरक्षण ऐनको उल्लङ्घन गरी कामकारबाही गरेमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति गरिने,– वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण वा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगद पुरस्कार वा प्रसंशापत्र प्रदान गर्न सकिने,– नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण, संवर्धन, दिगो उपयोग र वातावरणीय स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरी वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने,– अनुगमन तथा निरीक्षण र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmयाकलापसम्बन्धी विवरण समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ।अन्त्यमा नेपालको वातावरण कानुनले पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न महìवपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन, प्रदूषण नियन्त्रण, महìवपूर्ण सम्पदाको संरक्षण, हरित र दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका लागि योजनाबद्ध व्रिmयाकलाप र वार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमन र कारबाही, प्रोत्साहन र पुरस्कार जस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनले दिगो विकासको अवधारणा साकार पार्न योगदान पुग्ने देखिन्छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
लोक सेवा आयोगका बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. देशकै उत्कृष्ट घोषित हुन सफल होमस्टे गाउँ कुन हो ? भादा, कैलाली (विसं २०८२ वैशाख) थारू कला, संस्कृतिको खुला सङ्ग्रहालयका रूपमा परिचित कैलालीको होमस्टे गाउँ भादा देशकै उत्कृष्ट घोषित भएको । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले सो घोषणा गरेको । धनगढी उपमहानगरपालिका –१६ स्थित यो गाउँमा २०६७ सालदेखि होमस्टे सुरु गरिएको । यसै गरी बर्दियाको डल्ला होमस्टे दोस्रो र काठमाडौँको हाँडीगाउँ होमस्टे तेस्रो उत्कृष्ट घोषित भएका । प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल उपर्युक्त होमस्टे व्रmमशः रु. एक लाख, रु. ७५ हजार र रु. ५० हजार पुरस्कारका हकदार बनेका । २. न्युबिज विजनेस वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२५ मा लाइफाटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित उद्यमी को हुनुहुन्छ ? ज्ञानीशोभा तुलाधर न्यू विजनेस एज लिमिटेडले उद्यमशीलतामा लागेका महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूले दिएको योगदानको कदर गर्न सन् २०२१ देखि बर्सेनि यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको । बेस्ट वुमन इन्टरप्रेनर आभा शाह इन्सपाइरिङ वुमन इन्टरप्रेनरः गङ्गा छन्त्यालयुथ वुमन इन्टरप्रेनर केश्मा थापा प्रोफेसनल वुमन अफ एक्सिलेन्स सङ्गीता थापा वुमन इन टेक सुनैता पाण्डे इमर्जिङ इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ दि इयर ः दीपा गुरुङ (कोशी), कविता खड्का (मधेश), गीता अमात्य (बागमती), रजनी शर्मा चपाईं (गण्डकी), प्रेमकुमारी पुन (लुम्बिनी) कलसादेवी चौलागाई (कर्णाली), इन्दिरा रेग्मी (सुदूरपश्चिम) ३. वल्र्ड इको आउटलुकको प्रतिवेदन (सन् २०२५ मे) अनुसार भारत विश्वको कति औँ अर्थतन्त्र बनेको छ ? चौथोसो प्रतिवेदन अनुसार जापानलाई पछि पार्दै भारत विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको । भारतको जिडिपी सन् २०२५ अप्रिल महिनामा बढेर ४.१८७ ट्रिलियन डलर पुगेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको । जापानको जिडिपी ४.१८६ ट्रिलियन डलर रहेको । आउटलुक प्रतिवेदन अनुसार आगामी तीन वर्षमा भारतले जर्मनीलाई उछिनेर विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान रहेको ।वल्र्ड इको आउटलुकको प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख पाँच अर्थतन्त्रदेश अर्थतन्त्र (अमेरिकी डलर)अमेरिका ३०.५०७ ट्रिलियनचीन १९.२३१ ट्रिलियनजर्मनी ४.७४४ ट्रिलियनभारत ४.१८७ ट्रिलियनजापान ४.१८६ ट्रिलियन४. राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २४ मुलुककै जेठो समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएको विसं १९५८ वैशाख २४ गतेको स्मरणमा हरेका वर्षको वैशाख २४ गते यो दिवस मनाइने । विसं २०७३ देखि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको ।५. नेपाल सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच नौ बुँदे सहमति कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १७ विसं २०८१ चैत्र २० देखि सुरु भएको आन्दोलन चैत्र–वैशाखको प्रचण्ड गर्मी झेल्दै २९ औँ दिनमा नौ बुँदे सहमति कायम भई रोकिएको । नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सञ्चालित सो आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा ऐन र शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधासम्बन्धी विविध मागहरूलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०८२ असार १५ गतेभित्रै प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ६. हाल देशका कति स्थानीय तहमा बैङ्किङ पहुँच पुगेको छ ? ७५३सबैभन्दा पछि बैङ्किङ शाखा पुगेको पालिका बझाङको साइपाल गाँउपालिका हो । सरकारले आव २०८१÷८२ को बजेटमा यसै वर्ष साइपालमा बैङ्क शाखा पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । ७. सरकारद्वारा चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रव्रिmया अघि बढाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कहिलेदेखि लागु गरिएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २४ सरकारले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा वैशाख २४ देखि लागु हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको । अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रव्रिmया अघि बढाउने । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिएको । यो खारेज भएसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार बाउन्स भएको चेकको हदम्याद पाँच वर्षको हुन्थ्यो । अब चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ । चेकमा उल्लेख भए अनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैङ्कले खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति) लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसअघि जरिबाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ । ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता अनुसार हुने गर्दथ्यो । ८. २६७ औँ पोपका रूपमा कसलाई चयन गरियो ? रोबर्ट फ्रान्सिस प्रिभोस्ट इलिनोइस राज्य अन्तर्गत शिकागोका ६९ वर्षीय प्रिभोस्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाका पहिलो पोप हुन् । पोपका रूपमा ‘लियो चौधौँ’ भनेर चिनिने प्रिभोस्टले विश्वका १.४ अर्ब क्याथोलिकको नेतृत्व गर्ने छन् । ९. दसौँ संस्कारणको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला–२०२५’ कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २५–२९ १०. विसं २०८२ वैशाखमा सम्पन्न हेटौँडा महिला गोल्डकपको उपाधि कसले जित्यो ? एपिएफ क्लब (उपविजेता ः नेपाल पुलिस क्लब)उपाधि विजेता एपिएफले सात लाख रुपियाँ र ट्रफी हात पारेकोे । त्यस्तै उपविजेता पुलिसले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपिएफकी रश्मी घिसिङले स्कुटर प्राप्त गरेकी । ११. वामपन्थी नेता, पूर्वमन्त्री एवं साहित्यकार प्रदीप नेपालको निधन कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २३ उहाँ २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र २०६३ मा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री हुनु भएको थियो । भूमिगत कालमा सञ्जय थापाको नामबाट कलम चलाउनु भएका राजनीतिक एवं साहित्यकर्मी उहाँ पछिल्लो समय प्रदीप नेपालकै नामबाट साहित्य सिर्जनामा व्रिmयाशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँका देउमाईको किनारमा, मुक्त आकाशको खोजीमा, एक्काइसौँ शताब्दीको सुम्निमा, खुइते कडेरिया, पूर्वतिर, चरैवति चरैवति, हजार वर्षको यात्रा, आकाश गङ्गाको तिरैतिर, सुर्जेमानको बाल्यकाललगायतका चार दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । १२. जर्मनीको चान्स्लरमा को निर्वाचित भएका छन् ? फ्रिदिश मेर्च (सन् २०२५ मे) १३. नाट्यारत्न २०८२ बाट सम्मानित व्यक्तित्व को को हुनुहुन्छ ? हेमराज भुसाल, कमल गाउँले, डिल्ली नारायण पाण्डेय, नारायण योगी, शान्तराम गिरी, प्राडा रामचन्द्र पोखरेल, दिल साहनी, झपेन्द्र जिसी, भावना खनाल, डा. नारायणप्रसाद पन्थ र पुष्कर रेग्मी अथक ।१४. सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? सागर पण्डित (सम्पादक ः नेपाल समाचार पत्र) १५. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) हेल्थ रिसर्च अवार्ड–२०२५ बाट सम्मानित चिकित्सक को हुन् ? डा. रामहरि चापागाईं (बालरोग विशेषज्ञ ः कान्ति बाल अस्पताल)१६. पहलगाम घटनालाई लिई एक अर्काविरुद्ध हमलामा उत्रिएका भारत र पाकिस्तानबिच युद्धविराम सहमति कहिले भएको हो ? सन् २०२५ मे १० दुवै पक्षबिच मे १० का दिन जमिन, आकाश र समुद्र सबैतिरको गोलीबारी र सैन्य कारबाही बन्द गर्ने तथा कुनै तटस्थ भूमिमा वार्ता गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको । यी दुई मुलुकबिच युद्धविराम गराउन अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको थियो । भारतको जम्मु–कश्मीर राज्यको पहलगाममा २२ अप्रिलमा आतङ्कवादी समूहले गरेको हमलामा एक नेपालीसहित २६ पर्यटकको ज्यान गएको थियो । सो घटनालगत्तै भारतले पाकिस्तानीका लागि भिसा रद्द गरेको थियो भने सिन्धु जलसन्धिलाई निलम्बलन गरेको थियो । त्यस्तै दिल्लीमा रहेका पाकिस्तानी सुरक्षातर्फको कूटनीतिक अधिकारीलाई भारत छाड्न भनिएको थियो । जवाफमा पाकिस्तानले पनि भारतीय जहाजका लागि आफ्नो हवाई रुट बन्द गरेको थियो भने भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न निर्देशन दिएको थियो । पहलगाम घटनामा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भारतले मे ७ मा बिहान १ बजेर ५ मिनेटमा पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा हवाई आव्रmमण गरेको थियो । त्यसलाई भारतले अपरेसन सिन्दुर नाम दिएको थियो । पाकिस्तानले मे १० का दिन मात्रै ‘अपरेसन बुनयान उल मरसुस’ घोषणा गरेको थियो । १७. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा विसं २०८२ वैशाख १७ मा सार्वजनिक वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क, २०८१÷८२ अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (अर्थतन्त्रको आकार) कति रहेको अनुमान छ ? रु. ६१ खर्ब सात अर्ब अर्थतन्त्रको आकार आव २०८०÷८१ मा ५७ खर्ब नौ अर्ब र आव २०७९÷८० मा ५३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) ः ३.९९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) ः ४.६१ प्रतिशत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १४९६ अमेरिकी डलरप्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयः १५१७ अमेरिकी डलर वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको हिस्सा ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.८९ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय बचत ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.२४ प्रतिशत आयात (वस्तु तथा सेवा) ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२.९१ प्रतिशत निर्यात (वस्तु तथा सेवा) ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.७४ प्रतिशत १८. कतारद्वारा प्रदान गरिने प्रतिष्ठित ‘कतार सिएसआर अवार्ड–२०२५’ प्राप्त गर्न सफल कम्पनी कुन हो ? क्युएसटी ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी महोत्तरीको यासमिन नाजको सो कम्पनी उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको । यो सँगै यासमिनको कम्पनी सिएसआर अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली स्वामित्वको संस्था बनेको । यस कम्पनीले कतारमा रहेका नेपालीसहित भारत, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, अफ्रिकालगायतका कामदारलाई सशुल्क तथा निःशुल्क सिपमूलक र वृत्तिविकाससम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको । प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकारको आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा कहिले प्रस्तुत गरिएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १९
विषयगत प्रश्नोत्तर : प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार
प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार १. नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् । साथै प्रदेश सरकारको राजस्व असुलीमा देखा परेका समस्या उल्लेख गर्दै राजस्व असुलीमा सुधार गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र आर्थिक विश्लेषणसम्बन्धी अमेरिकी ब्युरो (बिइए) का अनुसार अमिरिकी राज्य क्यालि
नेपालको शासकीय अभ्यास : विषयगत प्रश्नोत्तर
नेपालको शासकीय अभ्यास १. नेपालको विद्यमान शासकीय अभ्यासमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
