प्रदेश सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई बजेट निर्माणको चटारो
कैलालीका स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असारमा सार्वजनिक गर्नेगरी स्थानीय तहहरू बजेट बनाउने काममा जुटेका हुन ।
युवालाई पासपोर्ट होइन, रोजगारी दिनुपर्छ : मन्त्री साउद
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले सुदूरपश्चिममा युवालाई पासपोर्टको ठाउँमा रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ ।
युवालाई पासपोर्ट होइन, रोजगारी दिनुपर्छ : मन्त्री साउद
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले सुदूरपश्चिममा युवालाई पासपोर्टको ठाउँमा रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार धनगढीमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सहकार्य तथा प्रदेश युवा परिषद्ले समन्वयमा युवालय संस्थाले आयोजना गरेको दुई दिने प्रादेशिक नीति संवाद तथा युवा महोत्सव कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सन्दर्भ गणतन्त्र दिवस : व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाँचो
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् । विसं २०६२÷६३ अघिको केन्द्रिकृत एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्र र स्थानीय तहले दिने सरकारी सेवासुविधाका बारेमा सर्वसाधारण जानकार रहे पनि प्रदेश तहको सरकारले गर्ने काम कारबाहीबारे भने नयाँ अनुभव हो ।
खप्तड : अब आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र
अहिले खप्तड ‘भू–स्वर्ग’को उपमाले चिनिन्छ । खप्तडको ‘रूप’ फैलावटबारे थाहा पाउन भने आजभन्दा ७७ वर्षअगाडि फर्कनुपर्छ । चिकित्सक पेसा छाडेर साधनाका लागि वि.सं. १९८६ मा इलाम हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका खप्तड बाबाले कालिञ्चोक, मुसिकोट र चन्दननाथमा १६ वर्ष बिताएपछि वि.सं, २००३ मा ‘भू–स्वर्ग’ पुग्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रम पाँच करोड अनियमितता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पाँच करोड रुपियाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बाटो निर्माण र सडक मर्मतको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम निकास गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले सुर्नया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेरोजगार श्रमिक छनोट नगरी सिधै उपभोक्ताको खातामा पाँच करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको तथ्य खुलाउँदै यस घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुर्नया गाउँपालिकाको २२ हजार ४५२ मध्ये २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार हुन् भन्दै श्रमिकलाई रकम नदिएर १०२ वटा योजनाको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम निकासा गरिएको पाइयो ।”
स्वास्थ्य शिविरबाट स्थानीय महिला लाभान्वित
चुरे गाउँपालिका वडा ६ सिम्ताकी ७० वर्षीया कृष्णा कार्कीले आफ्नै गाउँघरमा स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने मौका पाउँदा खुसी हुनुभएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका महिलाद्वारा उद्योग सञ्चालन
कैलालीको ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी लगानीमा महिलाले कुटानी पिसानी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा डोजर र एक्साभेटर प्रयोग
बैतडीका स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिले सडक आयोजनामा अपारदर्शी रूपमा डोजर तथा एक्साभेटर जस्ता हेभी उपकरण प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्ता उपकरण पनि हाल बहाल तथा निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूकै आफन्त नातेदारका हुने गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा डोजरको प्रयोग बढ्दा बजेट दुरुपयोग हुनुका साथै स्थानीय मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ। स्थानीय तहले पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन्।
