हिमाली क्षेत्रमा देखिएको नेटवर्कको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।
इन्टरनेटमा गरिने नेपाली विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने
सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई नियमन गर्ने भएको छ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकृत प्रसारण सुरु गरिने
सरकारले आगामी वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी राज्य बन्यो मोन्टाना
मोन्टाना भिडियो साझा गर्ने सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेशन टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी राज्य बनेको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक बनाउन जोड
डिजिटल सेवाको पहुँच हुने र नहुनेबिचको खाडल बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्न लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ ।
एडिबीको चालिस अर्ब ऋण
काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मकमे सडक स्तरोन्नति गर्न एसियाली विकास बैङ्कले करिब ४० अर्ब रुपियाँ (३० करोड डलर) ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ, “सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो, तर राजस्व घट्दो किन ?”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्याउने सन्दर्भमा सेवा प्रदायक र नियामकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दर्ताबिनाका मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुने
मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ। यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइल (सम्बन्धित मोबाइलको आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ।
महिलाले ट्विटरको नेतृत्व गर्नेः मस्क
ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी एलोन मस्कले एकजना महिलाले ट्विटरको नेतृत्व गर्ने बताउनुभएको छ ।
सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल नै भएन : प्रमुख सूचना आयुक्त
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरु हालसम्म पनि सङ्घीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ ।
