टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा मङ्गलबार सुनुवाइ भइरहेको हो ।
टिकटक रोक्नै पर्ने कारण यस्ता छन्
सरकारले टिकटकको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गत कात्तिक २७ गते गरेपछि यसको समर्थन र विरोधमा बहस चलिरहेको छ । यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेका छन् । तिनको पेसी सोमबार तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको छ । सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले वास्तविक समयका सामग्री हटाउन नसकेको बरु लाइभ भिडियो रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको नियमन सम्भव नभई प्रयोगमा नै रोक लगाउनुपरेको स्पष्ट गरेको छ ।
यस्ता छन् टिकटकमाथि रोक लगाउन सरकारले देखेका कारण
सरकारले सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा रोक लगाउन कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि समर्थन र विरोधमा बहस जारी छ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाअनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले इन्टरनेटले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ले उपलब्ध गराएको विधिअनुरूप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाल सम्झनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खगोल ओलम्पियाडमा नेपाललाई कास्यपदक
कात्तिक २० देखि २८ गतेसम्म चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको २७औँ अन्तर्राष्ट्रिय खगोल ओलम्पियाडमा नेपालले कास्यपदक जितेको छ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय विरोधाभासपूर्ण : सञ्चारविज्ञ दाहाल
नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको रूपमा चर्चित र धेरै प्रयोगमा आएको टिकटक एप सरकारले बन्द गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको सञ्चारविज्ञ सुधांशु दाहालले बताउनुभएको छ । सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुईथरी आवाज उठेको उहाँको भनाइ छ ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध : भ्रम र यथार्थ
नेपाल सरकारको गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपश्चात त्यसमाथि राष्ट्रियस्तरमा बहस भइरहेको छ ।
‘टिकटकलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो’
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान)ले टिकटकलाई करको दायरामा ल्याएर व्यावसायिक वातावरणमा सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न सकेको भए देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्थ्यो भनेको छ ।
इन्टरनेट प्रदायकले टिकटक नहटाए कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णय लगत्तै टिकटक हटाउन दिएको निर्देशन पालना नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धको बहस
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
विकृति रोक्न नेपालसहित २७ राष्ट्रमा टिकटक बन्द
इन्टरनेटको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको रुपमा चल्ने टिकटकमा विकृति बढेसँगै विभिन्न देशले यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदैआएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले आज नेपालमा पनि टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयसँगै प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या २७ पुगेको छ ।
नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’का कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालभित्र ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थोपेडिक अस्पतालमा ३९ जनाको ४३ वटा घुँडाको शल्यक्रिया
काठमाडौंको जोरपाटीमा रहेको नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालले ३९ जनाको ४३ वटा घुँडाको शल्यक्रिया गरेको छ । अमेरिकाको सिकागोमा रहेको अप्रेसन वाल्क सिकागोको सहयोगमा आएका विशेषज्ञ डाक्टरसहितको ४० जना चिकित्सकको टोलीले घुँडाको शल्यक्रिया गरेको हो ।
तिहारमा मौसम सफा रहने
हाल देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै रहेकाले अझै दुई दिन देशका कतिपय स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
बझाङमा ‘अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र’ निर्माण
पछिल्लो समय नेपालको सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा भूकम्प जाने क्रम बढेसँगै बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा ‘अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र’ निर्माण गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने
नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अनिर्वाय रूपमा सूचीकृत हुनपर्ने भएको छ । नेपालमा मुख्य रूपमा फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडी, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभयो । यसँगै सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको हो ।
समस्या र समाधानका सूची बनाएर काम गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय र निकायहरुमा प्रगति हुन नसक्नुका कारण खोजी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भोजपुरका घर-घरमा साना मिल
केही वर्ष अगाडिसम्म ठूला मिलमा कुटानी पिसानीका लागि आउनेको भीडभाड देखिन्थ्यो । अहिले भोजपुरमा सञ्चालन गरिएका ठूला मिल केही मात्रै बाँकी छन् । गाउँ-गाउँमा विद्युतको पहुँच पुगेसँगै ठूला मिल विस्थापित भएका हुन् ।
इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अष्ट्रेलियाली बञ्चित
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सञ्चार कम्पनीमध्येको एउटा कम्पनीमा अज्ञात अवरोधका कारण बुधबार एक करोडभन्दा बढी अष्ट्रेलियाली इन्टरनेट र फोन सेवाहरूबाट वञ्चित भएका छन् ।
बिचौलियाका कारण एमडिएमए लागू गर्न समय लाग्यो : अध्यक्ष खनाल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरूका कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सुचारु गर्न सेवा प्रदायकसँग अनुरोध
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेशन क्लष्टर (इटीसी) लाई सक्रिय बनाएको छ ।
एनसेलद्वारा भूकम्पपीडित राहत कोषमा ५० लाख सहयोग
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले भूकम्पपीडित राहत कोषमा ५० लाख सहयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले बनायो इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टर सक्रिय
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टर (इटीसी) लाई सक्रिय बनाएको छ ।
